Saturday, January 16, 2021
27 C
Mumbai
घर फिचर्स मायमहानगर ब्लॉग भाजप शिवसेनेतील सुडाचा प्रवास

भाजप शिवसेनेतील सुडाचा प्रवास

Related Story

- Advertisement -

1989 साली भाजपचे तत्कालीन ज्येष्ठ नेते प्रमोद महाजन आणि शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे या दोन नेत्यांनी देशात आणि विशेषत: महाराष्ट्रामध्ये शिवसेना भाजप युतीची रुजवात केली. तेव्हापासून ते 1995 साली महाराष्ट्रामध्ये युतीचे राज्य आल्यानंतर भाजप आणि शिवसेनेचे नेते पुढील पंचवीस वर्षे पन्नास वर्षे महाराष्ट्रामध्ये देशांमध्ये व शिवसेना-भाजप युतीची सत्ता कायम राहील, अशा राणा भीमदेवी थाटात घोषणा करत होते. मात्र राजकारण्यांच्या घोषणा किती पोकळ, तकलादू आणि बनवेगिरीच्या असतात हे कालच्या शिवसेनेचे आमदार प्रताप सरनाईक यांच्या घर आणि कार्यालयांवर अंमलबजावणी संचालनालयाने(ईडी ) घातलेल्या धाडींनंतर स्पष्ट आणि उघड झाले.

वास्तविक जेव्हा शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे आणि प्रमोद महाजन यांनी महाराष्ट्रामध्ये शिवसेना-भाजप युतीची मुहूर्तमेढ रोवली होती त्यावेळीदेखील युतीच्या कार्यकर्त्यांमध्ये मनोमिलन झालेले नव्हतेच. अधून मधून शिवसेना भाजपच्या कार्यकर्त्यांमध्ये आणि प्रसंगी नेत्यांमध्येही जोरदार खटके उडायचे. 95 साली युतीची सत्ता आल्यानंतर जेव्हा महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रीपदाची धुरा शिवसेनेच्या मनोहर जोशी यांच्याकडे गेली. त्यावेळीही भाजपच्या नेत्यांना शिवसेनेच्या मुख्यमंत्र्यांशी पोटदुखी होतीच. उपमुख्यमंत्री गोपीनाथ मुंडे आणि मुख्यमंत्री मनोहर जोशी यांच्यातील वाद तर जगजाहीर होते. त्याला कारणही तसेच होते. शिवसेनेत फूट पडल्यानंतर विधान परिषदेचे तत्कालीन विरोधी पक्षनेते मनोहर जोशी यांच्याकडील विरोधी पक्षनेते पद हे एका रात्रीत भाजपचे गटनेते गोपीनाथ मुंडे यांच्याकडे गेले. त्यावेळीही मनोहर जोशी यांना अवमानित करून भाजपने विरोधी पक्षनेतेपद बळकावल्याची संतापजनक भावना शिवसेनेत त्यावेळीही होती.

- Advertisement -

त्यानंतर दुसरा दुःखद प्रसंग युतीमध्ये शिवसेनेने आला तो म्हणजे १९९९ साली जेव्हा महाराष्ट्रात पुन्हा शिवसेना-भाजप युतीचे सरकार आणण्यासाठी निवडणुका झाल्या, मात्र त्यावेळीही भाजपने शिवसेनेचे उमेदवार निवडून कमी संख्येने कसे येतील याची पूर्ण दक्षता घेतली. त्यामुळे सरकार बनवण्यास युतीला संख्याबळ कमी पडले आणि त्याचा फटका म्हणजे महाराष्ट्रामध्ये येऊ घातलेले युतीचे सरकार पुन्हा न येण्यात झाली. त्यावेळीही भाजपचे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्रीपद बळकावण्याचे स्वप्न काही लपून राहिले नव्हते. सांगण्याचा हेतू हा की महाराष्ट्रात त्यावेळीही राज्यस्तरावर शिवसेना-भाजपमध्ये सत्तास्पर्धा वाद मतभेद त्यावेळीही मोठ्या प्रमाणावर होते. मात्र तेव्हा भाजपची गरज ही शिवसेनेच्या तालावर नाचण्याची होती.

शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचा मुंबईपासून ते दिल्लीपर्यंत वचक, दरारा होता. शिवसेनाप्रमुखांच्या निधनानंतर दुर्दैवाने शिवसेना पक्षप्रमुख व त्यांचे वारस उद्धव ठाकरे हा दरारा वचक कायम राखू शकले नाही हे कटू सत्य शिवसेनेला अद्यापही पचवता येत नाही आणि आलेलेदेखील नाही. 2014 नंतर देशात मोदी युगाचा प्रारंभ झाला आणि भाजपला महाराष्ट्रात म्हणावी इतकी शिवसेनेची आवश्यकतादेखील राहिली नाही. त्यामुळे 2014 ते 2019 या भाजप सरकारच्या काळामध्ये शिवसेनेला काही काळ विरोधी पक्षात बसावे लागले आणि त्यानंतरही जेव्हा देवेंद्र फडणवीस यांनी शिवसेनेला राज्यातील सत्तेत सामावून घेतले. त्यावेळीदेखील अत्यंत अवमानित पद्धतीने आणि कनिष्ठ खाती देत शिवसेनेची बोळवण करण्यात आली. मात्र अन्य कोणताही पर्याय समोर नसल्यामुळे शिवसेनेने भाजपचा सत्तेचा हा फॉर्म्युलादेखील स्वीकारला.

- Advertisement -

या सर्वांवर कळस चढला तो गेल्या वर्षी नोव्हेंबर महिन्यामध्ये महाराष्ट्रात झालेल्या अत्यंत नाट्यमय सत्तापरिवर्तनाच्या वेळी. भाजपबरोबर असं जर वाटचाल करत राहिलो तर एक दिवस शिवसेनेचे अस्तित्व नामशेष झालेले असेल हे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या एव्हाना लक्षात आले होते. त्यामुळे त्यांनी भाजपाऐवजी थेट काँग्रेस-राष्ट्रवादीची सत्तेची मोट बांधली आणि देशांमध्ये सत्तांतराचा एक वेगळाच पॅटर्न रुजू केला. महाराष्ट्रातील सत्ता उद्धव ठाकरे यांच्या एका स्वप्नामुळे भाजपला गमवावी लागली. त्याचे सर्वाधिक शल्य आणि दुःख जर महाराष्ट्रात कोणाला असेल तर ते माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना आहे. त्यामुळे यापूर्वी पाठीत होणारे वार आता थेट समोरून होऊ लागले आहेत. मात्र तरीही केंद्रात सत्तेत असलेले भाजपचे नरेंद्र मोदी यांचे सरकार हे एकेकाळी मित्रपक्ष असलेल्या शिवसेनेबाबत इतक्या टोकाच्या कटूतेकडे जातील असे कोणाला वाटले नसावे. प्रताप सरनाईक हे शिवसेनेचे एक ज्येष्ठ आमदार आहेत. त्यांचे मातोश्री अर्थात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या परिवाराशी निकटचे संबंध आहेत. त्यामुळे प्रताप सरनाईक यांच्यावरील काल झालेली कारवाई हा अप्रत्यक्षरीत्या मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना केंद्रातील भाजप नेतृत्वाने दिलेला एक गर्भित इशाराच आहे, असा याचा अर्थ काढल्यास तो चुकीचा ठरू नये.

काही दिवसांपूर्वीच भाजपचे नेते किरीट सोमय्या यांनी शिवसेनेचे नेते रवींद्र वायकर यांची पत्नी मनीषा आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची पत्नी रश्मी ठाकरे यांनी अन्वय नाईक यांच्याकडून जमिनी खरेदी केल्याचे प्रसारमाध्यमांसमोर उघड आरोप केले होते. ठाकरे घराण्यातील आणि विशेषत: शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या पत्नी रश्मी ठाकरे यांच्या नावानिशी आरोप करणे याचा अर्थ शिवसेनेला भाजपने महाविकास आघाडी सरकारमधील क्रमांक एकचा शत्रू करून ठेवले आहे. यामध्ये नुकसान शिवसेनेचे आहे आणि भाजपला त्याचा लाभ आहे हा एक वेगळा मतप्रवाहाचा विषय झाला. मात्र यामध्ये सर्वाधिक नुकसान जर कोणाचे आहे तर ते शिवसेना-भाजप युतीला मतदान करणार्‍या मतदारांचे आहे. एका वर्षापूर्वी एकमेकांच्या गळ्यात गळे घालणारे आज केवळ सत्तेसाठी एकमेकांचे गळे कसे दाबतात हे महाराष्ट्रातील सूज्ञ जनतेला यानिमित्ताने कळून आले आहे. त्यामुळे शिवसेनेचे खच्चीकरण केल्याचा आनंद जरी केंद्रातील भाजप नेत्यांना आणि महाराष्ट्रातील भाजप नेत्यांना होत असला तरी त्याचा फटका हा भाजपलाही बसणार आहे हे भाजपच्या महाराष्ट्रातील सत्तातुरांनी विसरून चालणार नाही.

इथे प्रश्न प्रताप सरनाईक यांचे समर्थन करण्याचा नाही. प्रताप सरनाईक यांनी एवढी संपत्ती ही नैतिक मार्गाने कमावली किंवा अन्य मार्गाने हे चौकशीत स्पष्ट होईलच. त्याबाबत त्यांच्यावर काय कारवाई करायची याचा निर्णयदेखील संबंधित यंत्रणा सक्षमपणे घेऊ शकतील. चौकशीत दोषी आढळले तर सरनाईक आणि त्यांच्यासह अन्य मंडळींना जी शिक्षा द्यायची असेल ती देण्यास कायदा सक्षम आहे. मात्र त्यामुळे भाजपमध्ये सर्वच संत सज्जन आणि गुणी नेते आहेत अशा गोड गैरसमजात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राहू नये. गेल्या वर्षी महाराष्ट्रात जसे सत्तांतर झाले तसे जर उद्या देशात झाले तर हाच इडीचा डाव भाजपच्या अंगलट येऊ शकतो हे जरी भाजपच्या नेतृत्वाने लक्षात घेतले तरी खूप झाले. आमदार प्रताप सरनाईक यांच्यावरील कारवाईनंतर राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार, शिवसेनेचे प्रवक्ते व खासदार संजय राऊत, स्वतः आमदार प्रताप सरनाईक आणि काँग्रेसच्या राज्यातील नेत्यांनी ज्या प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत त्या पुरेशा बोलक्या आहेत. गेल्या काही वर्षांमध्ये इडी आणि सीबीआय यांचा वापर केंद्रातील सत्ताधार्‍यांकडून राजकीय विरोधकांना संपवण्यासाठी केला जात आहे, असा आरोप वारंवार होऊ लागला आहे. तो केंद्र सरकारच्या प्रतिमेवर निश्चितच प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारा आहे.

- Advertisement -