आडातच नाही, पोहर्‍यात येणार कुठून?

pwoer relief

कोरोना लॉकडाऊन काळात वीज ग्राहकांना वाढीव बिलांचा शॉक बसला होता. आधीच अनेकांचे रोजगार गेले. शिवाय धो धो पाऊस आणि वादळाने शेतकर्‍यांच्या तोंडचा घास गेला. हातातोंडाशी कशीबशी गाठ पडत असताना त्यात वाढीव वीज बिले आल्याने सर्वसामांन्यांचे कंबरडे मोडले. वाढीव बीज बिले पाहून अनेकांवर बेशुद्ध पडण्याची वेळ आली. यावरून ऊर्जा विभागावर जोरदार टीका झाली. थातुरमातुर उत्तरे देऊन सरकारने यातून वेळ काढण्याचा प्रयत्न केला खरा, पण गोरगरिबांना काही न्याय मिळाला नाही. लॉकडाऊनच्या काळात वीज विभागाची माणसे मीटर रीडिंग घ्यायला गेली नाहीत, ही काही लोकांची चूक नव्हती. आणि आता येत असलेली बिले ही सरासरी बिलांपेक्षा कितीतरी जास्त आहेत. यावर वीज कार्यालयात चौकशी केली तर ते काही ऐकून घ्यायच्या मनस्थितीत नाहीत. आधी बिल भरा, नंतर बघू, अशी सरकारी छाप उत्तरे दिली जात आहेत. उदारणार्थ एका गावात एका शेतकर्‍याचे बील सरासरी 100 च्या जवळ येत होते. आणि आता अचानक पाच एक महिन्यांनी ते 2 हजार येत असेल तर चूक कोणाची? शेतकर्‍याची तर नक्की नाही. कुठली सरासरी काढून वीज विभागाने ही बिले काढली याचे उत्तर द्यायला पाहिजे.

विशेष म्हणजे यावर सारवासारव करून त्या गरीब शेतकर्‍याला 2000 रुपये बिल भरायला लावल्यानंतर पुन्हा दुसर्‍या महिन्यात 2 हजार बिल सरकार आकारात असेल तर हे बिल आकारणार्‍या सरकारी अधिकार्‍यांना शॉक द्यायला हवा, असे नाईलाजाने म्हणावे लागेल. कुठल्या नियमाने हे वीज बिल आकारले याची कुठलीच ठोस उत्तरे ऊर्जा विभागाकडे नाहीत. वर लाईट कापली जाईल, अशी अरेरावीची उत्तरे आहेतच. गावातून तालुक्याच्या ठिकाणी येऊन ऊर्जा विभागाच्या लोकांच्या हातापाया पडून वीज बिलात सवलत मिळणार नसेल तर हे सरकार म्हणून नितीन राऊत यांची काही जबाबदारी आहे की नाही, असा प्रश्न उभा राहतो. आता आतापर्यंत सरकारकडून वीज बिलांमध्ये सवलत मिळेल अशी आशा होती, मात्र आता ऊर्जामंत्र्यांनी सवलत मिळणार नसल्याचे स्पष्ट केल्याने सर्वसामान्यांना शॉक बसला आहे. मात्र हा शॉक अपेक्षित होता, वीज बिलांमध्ये सरकारला सवलत द्यायची होती, तर ती त्यांना आधीच देता आली असती. इतका वेळ घेण्याची काहीच गरज नव्हती.

ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांची अवस्था ना घरका ना घाटका अशी झाली. त्यांना 100 युनिटपर्यंत वीज बिले येणार्‍या राज्यातील ग्राहकांची वीज बिले माफ करायची होती. तसे त्यांनी बोलूनही दाखवले होते. यात गावकुसातील शेतकरी, मजूर, शहरातील कष्टकरी यांना त्याचा माफक फायदा होईल, असा त्यांना वाटत होते. या निमित्ताने महाविकास आघाडी सरकारला फायदा होईल, असाही त्यांच्या डोक्यात विचार होता. यासाठी त्यांनी आपली सारी ताकद वापरली. अर्थमंत्री अजित पवार तसेच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे त्यांनी सतत पाठपुरावा केला. पण राज्य सरकारच्या आडातच नाही तर नितीन राऊत यांच्या पोहर्‍यात येणार कुठून अशी परिस्थिती असल्याने शेवटी व्हायचे तेच झाले आणि राऊत यांनी हात वर केले आहेत. राऊत यांनी उद्धव ठाकरे यांच्याकडे वीज बिल माफ करा म्हणून अनेकवेळा प्रस्ताव दिले. पण, आधी अजित पवार यांनी तिजोरी उघडण्यास नकार दिल्यानंतर उद्धव ठाकरेसुद्धा मूग गिळून गप्प बसले. खरेतर सरासरी 100 युनिट बिल येणार्‍या लोकांची 2 हजार कोटींपर्यंत वीज बिल माफी देता आली असती. पण, त्याचे महत्व सरकारला वाटत नसेल तर काँग्रेस आणि त्यांच्या मंत्र्यांना या सरकारमध्ये किंमत नाही, असाही अर्थ निघू शकतो. हेच खाते राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे असते तर महाविकास आघाडी सरकारने वीज बिल माफी नक्की केली असती. मुख्य म्हणजे शरद पवार यांनी ती करून घेतली असती. काँग्रेसचे वजन देशात आणि राज्यात कसे कमी कमी होत चालले आहे, त्याचे हे छोटे उदाहरण म्हणायला काहीच हरकत नाही.

राज्यातील वीज ग्राहकांना वाढीव वीज बिलातून दिलासा मिळणार नाही. मीटर रिडिंगप्रमाणे आलेली बिले ग्राहकांनी भरलीच पाहिजेत. वीज वापरणारे जसे ग्राहक आहेत तसे महावितरणही ग्राहक असून महावितरणला बाहेरुन वीज विकत घ्यावी लागते आणि विविध शुल्क द्यावी लागतात. बिलाचे हप्ते पाडून देण्यात आले असून पूर्ण बिल भरणार्‍यांना दोन टक्के सवलतही दिली आहे. लोकांच्या तक्रारींचे निवारणही आम्ही केले आहे. ग्राहकांना दिलासा मिळावा यासाठी मी पूर्ण प्रयत्न केले, पण केंद्र सरकारने यात मदत केली नाही. 69 टक्के वीज बिल वसुली पूर्ण झाली आहे. सवलतीचा विषय बंद झाला आहे. महावितरण 69 हजार कोटींच्या तोट्यात आहे, आम्ही आता कर्ज काढू शकत नाही, असे स्वगत गात नितीन राऊत यांनी वीज बिल माफी होणार नाही, याचे समर्थन केले. पण हे समर्थन नसून हताश आणि दमलेल्या ऊर्जामंत्र्यांची ही कहाणी आहे. खरेतर राऊत यांनी वाढीव वीज बिलांचा प्रश्न फार गांभीर्याने घेतला नाही, असे दिसते. यातून त्यांची दमलेली कहाणी पुढे येते. कोरोनाच्या काळात राज्याच्या कानाकोपर्‍यात मीटर रिडींग होत नाही, हे एक महिन्यात लक्षात आल्यानंतर त्यांनी आपल्या विभागाला सूचना देऊन त्यामधून काही मार्ग काढता येतो का याची तयारी केली पाहिजे होती. लोकांच्या हाती अचानक मोठमोठी बिले पडल्यानंतर त्यांना जागा आली.

पण ती आल्यानंतर ते आपल्या वीज बिल माफीचा प्रस्ताव मंजूर होईल, या अपेक्षित राहिले. मात्र तो त्यांचा भ्रम होता. कोरोनामुळे आधीच राज्याच्या तिजोरीत पैसा नाही, हे त्यांना माहीत असायला हवे होते. कोरोनावरील उपचार यासाठीच सरकार सद्यस्थितीत पैसे देऊ शकेल, अशी परिस्थिती होती. मग राऊत इतके बिनधास्त कसे राहिले, असा प्रश्न उभा राहतो. ऊर्जा विभागाच्या कारभाराचा व्याप मोठा असून अनुभवी अधिकारी असताना त्याचा उपयोग राऊत यांना करून घेता आला असता. पण, घोड्यावर स्वाराची मांड घट्ट असली की घोडा उधळत नाही आणि त्याला वेळीच लगाम घालणे शक्य होते. पण तसे राऊत यांना करणे जमले नाही. कुठलाही सरकारी विभाग असो, त्याचा कारभार हा सरकारी काम आणि सहा महिने थांब असाच असतो. मात्र त्या विभागाचा मंत्री किती अभ्यासू आणि चपळ आहे यावर त्या विभागाचे यश अपयश अवलंबून असते. खरेतर राऊत यांनी काँग्रेसच्या काळात मंत्रीपदे सांभाळली होती आणि सरकारी कारभाराचा अनुभव त्यांच्या गाठीशी आहे. असे असताना त्यांची आपल्या विभागावरील पकड ढिली व्हावी, हा लोकांचा दोष नाही. शिवाय आज ते केंद्र सरकारकडे बोट दाखवून आपले अपयश झाकत असतील तर तेसुद्धा योग्य ठरणार नाही. यशाला सर्व धनी असतात, अपयशाला कोणी सोबती नसतो. आज लोकांना सहन करावी लागत असलेली बिले यासाठी राऊत यांच्यासह उद्धव ठाकरे सरकारसुद्धा तितकेच जबाबदार आहे.