सीएसएमटी जवळील पादचारी पूल कोसळून लोकांचे जीव गेले. या पुलाच्या निकृष्ट दर्जाच्या बांधकाम प्रकरणी तसेच त्यांची योग्य देखरेख न करणार्‍या दोन निवृत्त अधिकार्‍यांसह पाच अधिकार्‍यांवर ठपका ठेवला. दोघांना तडकाफडकी निलंबित केले.कंत्राटदार कंपनी आणि स्ट्रक्चरल ऑडिट करणार्‍या कंपन्यांना काळ्या यादीत टाकण्याचे आदेश बजावले. पण या शिक्षेमुळे गेलेली माणसे परत येणार आहेत का?
असं म्हटलं जातं की, भूतकाळातील चुका भविष्यात सुधारल्या जातात. त्या चुका पुन्हा होऊ नये याची काळजी घेतली जाते.परंतु मुंबई महापालिका याला अपवाद आहे, असं म्हणता येईल. छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस(सीएसएमटी)जवळील पादचारी पूल कोसळून जी दुघर्टना घडलीय, ते पाहता तरी असंच म्हणता येईल. या पादचारी पुलाच्या दुघर्टनेत जी ६ माणसे मृत पावली. ३१ जण जखमी झालेत.त्यांचा गुन्हा काय हो! ते या पुलावरुन जात होते हा त्यांचा गुन्हा काय? जनतेला उत्तम सेवा सुविधा पुरवणे स्थानिक स्वराज्य संस्था किंबहुना शासकीय यंत्रणेची जबाबदारीच आहे. पण त्या बरोबरच त्या सेवा सुविधा सुरक्षितही असायला हव्यात. परंतु त्याबाबत कोणीही गंभीर दिसत नाही.आठ ते नऊ महिन्यांपूर्वी अंधेरी पूर्व पश्चिम जोडणारे गोपाळकृष्ण गोखले रेल्वे पुलाचा पादचारी भाग कोसळला. त्यातही दोघांचे जीव गेले होते. अनेकजण जायबंदी झाले होते. परंतु यामुळे रेल्वे सेवा विस्कळीत होऊन तब्बल दीड दिवस मुंबईकरांना हाल सोसावे लागले होते. परंतु अंधेरीतील पुलाच्या दुघर्टनेतून महापालिकेने काही बोध घेतलेला दिसत नाही.
या घटनेनंतरही सीएसएमटी जवळील पादचारी पूल कोसळून लोकांचे जीव गेले. म्हणजे किती बेफिकीरी असावी. या पुलाच्या निकृष्ट दर्जाच्या बांधकाम प्रकरणी तसेच त्यांची योग्य देखरेख न करणार्‍या दोन निवृत्त अधिकार्‍यांसह पाच अधिकार्‍यांवर ठपका ठेवला. दोघांना तडकाफडकी निलंबित केले.कंत्राटदार कंपनी आणि स्ट्रक्चरल ऑडिट करणार्‍या कंपन्यांना काळ्या यादीत टाकण्याचे आदेश बजावले. पण या शिक्षेमुळे गेलेली माणसे परत येणार आहेत का? ही शिक्षा म्हणजे दिखावूपणाच आहे. अधिकारी १२ ते १८ तासांच्या आतमध्ये कागदपत्रांची तपासणी करतात आणि त्यात ज्यांची नावे समोर येतात. त्यावर शिक्कामोर्तब करून त्यांच्यावर ठपका ठेवून मोकळे होतात. मुळात कोणतीही दुघर्टना घडल्यानंतर त्याचा पंचनामा होतो. परंतु इथं असं काहीही न करता पूल पाडून पुरावेच नष्ट करण्याचा प्रयत्न केला गेलाय.
आयुक्तांनी जो प्राथमिक चौकशी अहवाल प्रसिध्द केलाय त्यात या पुलाचे बांधकाम २०१२-१४ या कालावधीत झाल्याचे म्हटलेय. पण या पुलाची डागडुजी २०१५-१६मध्ये झाली आहे, त्याचा उल्लेखही नाही. सर्वात हास्यास्पद म्हणजे दोन्ही कामांच्या खर्चावर जरी नजर टाकली तरी कोणत्या वर्षात जास्त काम झाले ते समोर येईल. पण रस्ते घोटाळ्यातील कंत्राटदारावर पुन्हा कारवाई करून आम्ही कारवाई केल्याचं चित्र निर्माण केलं जातंय. पण इथे कुठेतरी नंतर काम करणार्‍या कंपनीला वाचवलं जातंय. मुळात एक दोन वर्षांपूर्वी जे काम झाले ते कोणत्या सल्लागाराच्या देखरेखी झालेले आहे आणि जर सल्लागाराशिवाय हे काम झालेले नसेल तर ते महापालिकेने कसे केले हा प्रश्न उपस्थित होऊ शकतो.जो भाग आज कोसळला त्याच भागाच्या लाद्या बदलून रंगरंगोटी करण्यात आली होती.
दोन वेळा काम झाल्यानंतर स्ट्रक्चरल ऑडिटरने आपल्या दिव्यदृष्टीने टिपून पूल चांगल्यास्थितीत असल्याचा अहवाल दिला.त्यामुळे त्यांना काळ्या यादीत टाकून त्यांचे पैसे रोखण्याचे आणि एफआयआर दाखल करण्याचे दिलेले निर्देश योग्य असले तरी याच कंपनीने मुंबईतील ज्या पुलांचे ऑडिट केलेले आहे, ते किती सुरक्षित असतील याचा अंदाज येऊ शकतो. दादरच्या टिळक पुलासह मुंबईतील अनेक पूल ब्रिटिशांनी बांधले आहेत.परंतु टिळक पुलाचे आयुर्मान संपले आहे. ब्रिटिशांनी महापालिकेला पत्र लिहून कळवलंय. पण ब्रिटिशांचे पत्र प्राप्त होऊन पाच ते सात वर्षे उलटत आली तरी टिळकपुलाबाबत विचार करण्यात आला नाही. केव्हा तरी हा पूल कोसळेल, माणसे मरतील. जनजीवन विस्कळीत होईल आणि मग परंपरेनुसार मेणबत्तीवाले बाहेर पडून शोक व्यक्त करतील.
दुर्घटना घडली की, एकमेकांवर जबाबदारी ढकलून हात झटकले जातात. या दुघर्टनेनंतर शिवसेनेच्या नगरसेविका सुजाता सानप यांनी हा सीएसएमटीजवळील पादचारी पूल रेल्वेचा असल्याचे सांगून हात झटकले. एवढंच नाहीतर महापौरांनीही तेच सांगतात. महापालिकेत भ्रष्टाचार खपवून घेणार नाही असे सांगत पारदर्शकतेचे पुजारी म्हणून काम सांभाळणार्‍या आयुक्त अजोय मेहता यांनी सुरुवातीलाच कंत्राटदार आणि अधिकार्‍यांवर वचक ठेवला. नालेसफाई, रस्ते तसेच ई निविदा घोटाळे असो वा कुर्ल्यातील सिटी किनारा हॉटेलची आग, भानू फरसाण मार्ट आग प्रकरण तसेच कमला मिल कंपाऊंड आग प्रकरणांची चौकशी समिती नेमून जे दोषी अधिकारी तसेच कंत्राटदारांना त्यामुळे शिक्षा झाली. परंतु त्याच आयुक्तांचा दरारा आता राहिलेला दिसत नाही. पण याला सर्वस्वी आयुक्त जबाबदार आहेत,असेही म्हणता येणार नाही. ज्याप्रकारे काही माध्यम आयुक्तांना टार्गेट करत आहेत,तीच माध्यमे यापूर्वीच्या दुघर्टनेत आयुक्तांना थेट टार्गेट करताना दिसत नव्हती.त्यामुळे कुठे तरी जाताना आयुक्तांना बदनाम करून पाठवण्याचा प्रयत्न नाही ना, असा प्रश्न पडतो.
खालच्या अधिकार्‍यांवर जेव्हा कारवाई होते, तेव्हाच त्याचे प्रमुख असलेल्यांवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होणं स्वाभाविकच आहे. परंतु आयुक्तांकडून कारवाई करताना जेव्हा भेदभाव केला जातो. हातचं राखून निर्णय घेणं किंवा कुणाला तरी वाचवण्यासाठी दुसर्‍याला सुळावर चढवणं हा प्रकार जेव्हा घडतो, तेव्हा आयुक्तांवर टीका होणारच.अशावेळीच खरं तर आयुक्तांकडून पारदर्शक कामाची अपेक्षा असते.आयुक्तांनी मागील तीन ते साडेतीन वर्षांत जी चांगली कामे करून एक प्रकारे शिस्त लावण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्या सर्वांवर या पादचारी पुलाच्या दुघर्टनेचा डाग लागून कारकिर्द बदनाम होऊ नये याचीही काळजी घेणे आवश्यक आहे. चांगल्याप्रकारची सेवा सुविधा पुरवण्याचा प्रयत्न महापालिका प्रशासन आणि त्यांचे अधिकारी करत असतात.तीच भावना कंत्राटदारांची असते. परंतु चिरीमिरीच्या नादात आराखड्यानुसार कामे केली जात नाहीत. त्यामुळे जोवर महापालिकेतील टक्केवारीचं प्रमाण कमी होत नाही. कंत्राटदारांवर वचक ठेवणारी यंत्रणा नेमून त्यांना काट्यावर धरून काम करून घेतलं जात नाही, तोवर या मुंबईत अशीच पुलांची पडझड होत राहणार आहे. जोवर कायद्याची भीती अधिकार्‍यांना वाटत नाही तोवर ही भ्रष्टाचाराची कीड अधिकच पसरत जाणार आहे. त्यामुळे यासाठी आता क्षणाक्षणाला सर्जिकल स्ट्राइक करण्याची गरज आहे.
