आतापर्यंत सरसकट बाधित क्षेत्र अर्थात ‘कंटेनमेंट झोन’ जाहीर करण्यात येत असले तरी नवनियुक्त आयुक्त इक्बाल सिंह चहल यांनी या क्षेत्रांची पुनर्रचना केली आहे. त्यामुळे या पुनर्रचनेत सध्याच्या २८०१ बाधित क्षेत्रांच्या तुलनेत केवळ ६६१ एवढी बाधित क्षेत्र झाली आहेत. तर एकूण १ हजार ११० इमारती सीलबंद असल्याचे प्रशासनाने जाहीर केले. या बाधित क्षेत्र व सीलबंद इमारतींमुळे पोलिस व महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांवर पडणारा ताण कमी करण्यासाठी लोकसहभागावर भर देवून प्रत्येक सील इमारतीमध्ये व्यवस्थापकीय समिती गठीत करण्यात येईल आणि याच समितीमार्फत कुटुंबांची काळजी घेतली जाईल. त्यामुळे सील इमारतीऐवजी आता बाधित क्षेत्रांपुरतीच पोलिसांची मदत पोलिसांवरील ताण महापालिकेने कमी केला आहे.
‘कोरोना कोविड १९’ या संसर्गजन्य आजाराचा बाधित रुग्ण ज्या भागात आढळून आला आहे, तो भाग यापूर्वी सरसकटपणे बाधित क्षेत्र अर्थात ‘कंटेनमेंट झोन’ म्हणून घोषित करुन, त्या भागावर अधिक काटेकोर देखरेख ठेवली जात असे. यासाठी पोलीस कर्मचाऱ्यांसह पालिका कर्मचाऱ्यांची नेमणूकही करण्यात येत असे. मात्र एकाच परिसरातील एकापेक्षा अधिक इमारतींना किंवा भागांना ‘कंटेनमेंट झोन’ म्हणून घोषित केल्यामुळे पोलिसांच्या व महापालिकेच्या स्तरावर मनुष्यबळाचे योग्य प्रकारे व्यवस्थापन करण्यास अडचणी येत होत्या. ही बाब लक्षात घेऊन, महापालिका आयुक्त इक्बाल सिंह चहल यांच्या निर्देशांनुसार ‘कंटेनमेंट झोन’ व्यतिरिक्त ‘सीलबंद इमारती’ ही आणखी एक वर्गवारी आता निश्चित करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर ‘कंटेनमेंट झोन’ ची अधिक योग्यप्रकारे व संयुक्तिक पुनर्रचनाही करण्यात आली आहे. यासाठी आता सीलबंद इमारती आणि ‘कंटेनमेंट झोन’ भागांच्या प्रभावी देखरेखीसाठी लोकसहभाग वाढवण्यावर भर देण्यात आला आहे. या सुधारित पुनर्रचनेनुसार महापालिका क्षेत्रात आता ६६१ ‘कंटेनमेंट झोन’ असून १ हजार ११० सीलबंद इमारती असल्याचे घोषित करण्यात आले आहे. याआधी महापालिका क्षेत्रात २ हजार ८०१ ‘कंटेनमेंट झोन’ होते. आता सुधारित व संयुक्तिक पुनर्रचनेनुसार महापालिका क्षेत्रात ६६१ ‘कंटेनमेंट झोन’ घोषित करण्यात आले आहेत. त्यामुळे पोलीस व महापालिका मनुष्यबळाचे अधिक प्रभावी नियोजन करणे आता शक्य होणार आहे. तसेच परिसरावर यथायोग्य देखरेख ठेवणे देखील अधिक चांगल्या प्रकारे करणे शक्य होणार आहे.
सीलबंद इमारतीसाठी रहिवाशांची व्यवस्थापकीय समिती
एखाद्या परिसरातील एका इमारतीमध्ये एक बाधित रुग्ण किंवा काही संशयित रुग्ण अथवा लक्षणे नसलेले रुग्ण आढळून आले असल्यास अशा इमारतीला किंवा त्या इमारतीच्या भागाला सीलबंद म्हणून घोषित करण्यात येईल. हे करताना बाधित (पॉझिटिव्ह) रुग्ण रहात असलेल्या सदनिकेची व इमारतीची परिस्थिती लक्षात घेऊन संबंधित इमारत किंवा इमारतीचा काही भाग सीलबंद म्हणून घोषित करण्यात येईल. अशा इमारतीच्या तथा सोसायटीच्या व्यवस्थापकीय समितीस याची माहिती देण्यात येईल. त्याचबरोबर सोसायटीतील इतर व्यक्तींना बाधा होऊ नये, यासाठी राबवावयाच्या खबरदारीच्या उपाययोजनांबाबत सविस्तर माहिती व मार्गदर्शन महापालिकेच्या आरोग्य खात्याद्वारे देण्यात येईल. सीलबंद इमारतींच्या स्तरावर करण्यात येणारी कार्यवाही ही प्रमुख्याने सोसायटी’च्या व्यवस्थापकीय समितीच्या किंवा सोसायटीने निश्चित केलेल्या सदस्यांच्या समितीच्या पुढाकाराने केली जाणार आहे.
सीलबंद इमारतीच्या बाबत नेमलेल्या समितीद्वारे स्थानिक किराणा दुकानदार, भाजीविक्रेते, मेडिकल दुकान इत्यादींशी संपर्क साधून सोसायटीच्या गरजांनुसार वस्तूंची वा सामानाची मागणी नोंदवली जाणार आहे. ऑर्डर दिलेल्या सामानाची किंवा वस्तूंची ‘डिलिव्हरी’ ही सोसायटीच्या प्रवेशद्वाराजवळ दुकानदार अथवा विक्रेत्यांद्वारे दिली जाणार आहे. त्यानंतर ऑर्डरनुसार सोसायटी सदस्याच्या दरवाज्यापर्यंत वस्तूची डिलिव्हरी करण्याची व्यवस्था ही सोसायटीच्या समितीद्वारे केली जाणार आहे. या सोसायटीतील एखाद्या व्यक्तीला ‘कोरोना कोविड १९’ची लक्षणे आढळून आल्यास त्याची माहिती महापालिकेच्या संबंधित अधिकाऱ्यांना कळविण्याची दक्षता देखील समिती सदस्यांनी घ्यावयाची आहे.
कंटेनमेंट झोनची पुनर्रचना
संनियंत्रणासाठी ‘कंटेनमेंट झोन’ ची पुनर्रचना करताना एकाच परिसरातील एकापेक्षा अधिक इमारती किंवा एकापेक्षा अधिक भाग वा घरे ‘कंटेनमेंट झोन’ म्हणून घोषित करण्यात आली असल्यास, आता अशा परिसरांना एकच ‘कंटेनमेंट झोन’ असल्याचे निर्धारित करण्यात आले आहे. या परिसरात जाणाऱ्या मार्गांवर निर्बंध घालण्यात आले असून तेथे पोलीस दल तैनात करण्यात आले आहे. त्यामुळे आता प्रत्येक इमारतीवर देखरेख ठेवण्यासाठी स्वतंत्रपणे पोलिसांची नियुक्ती करण्याऐवजी, कमी मनुष्यबळात अधिक प्रभावी काम करणे शक्य होणार आहे. पोलीस दलाबरोबरच महापालिकेचे अधिकारी व कर्मचारी यांचे योग्यप्रकारे व्यवस्थापन करणे या निर्णयामुळे आता शक्य होणार आहे.
हेही वाचा –
रोजगार निर्माण करण्यासाठी ‘मनरेगा’साठी ४० हजार कोटींची तरतूद
