लॉकडाऊनमुळे एसटी महामंडळाला मोठ्या प्रमाणात आर्थिक फटका बसला आहे. त्यामुळे प्रवासी महसुलात लक्षणीय घट झाली आहे. परिणामी भविष्यात एसटीचा गाडा हाकणे महामंडळाला जड जाणार आहे. एसटी महामंडळाचा सर्वाधिक खर्च कर्मचार्‍यांच्या वेतनावर होतो. या खर्चाची बचत करण्यासाठी मंगळवारी एसटी महामंडळाने स्वेच्छानिवृत्ती योजना लागू केली आहे. या संबंधीचे पत्रसुध्दा एसटी महामंडळाच्या सर्व विभागांना पाठविण्यात आले आहे. त्यामुळे वार्षिक १, २०० कोटींची बचत होणार आहे.
२७ हजार कर्मचारी योजनेसाठी पात्र
कोरोनाच्या संकटातून बाहेर पडत असताना एसटीला आर्थिकदृष्ठ्या सक्षम करण्यासाठी आणि एसटीचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी महांडळाकडून प्रयत्न करण्याचे आवाहन एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष आणि परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी केले होते. त्यानुसार एसटी महामंडळाकडून आता शर्तीचे प्रयत्न सुरू आहेत. त्यानुसार ८ डिसेंबर २०२० रोजी एसटी महामंडळाकडून स्वेच्छानिवृत्ती योजना पत्र काढण्यात आले आहे. सर्व विभागाला पाठविण्यात आले आहे. सध्या एसटी महामंडळात १८ हजार ५०० बसगाड्यांचा ताफा आहे. एसटी महामंडळाच्या एकूण अर्थसंकल्पात सर्वात जास्त खर्च डिझेल व एसटी कर्मचार्‍यांच्या वेतनावर होतो. सध्या एसटी महामंडळात एकूण ९८ हजार कर्मचारी असून त्यांच्या वेतनासाठी प्रत्येक महिन्याला २८५ कोटी रुपये दरमहा खर्च येतो. एसटी महामंडळाच्या एकूण महसुलातून सर्वाधिक खर्च कर्मचार्‍यांच्या वेतनावर होत असल्याने स्वेच्छानिवृत्ती योजना सुरु केली आहे. स्वेच्छानिवृत्ती योजनेचा एकूण खर्च सुमारे १,४०० कोटी रुपये आहे. या योजनेमुळे महामंडळाची दरमहा १०० कोटी रुपये वेतन खर्चापोटी बचत होईल. त्यामुळे एसटी महामंडळावर येणारा आर्थिक भार कमी होण्यास मदत होणार आहे.
अशी आहे योजना
स्वेच्छानिवृत्ती योजना वय वर्षे ५० आणि त्यापेक्षा जास्त वयाच्या एसटी कर्मचारी व अधिकारी यांना लागू होणार आहे. एसटी महामंडळात एकूण ९८ हजार कर्मचार्‍यांपैकी २७ हजार ज्येष्ठ कर्मचारी आहेत. या २७ हजार कर्मचारी व अधिकार्‍यांना या योजनेचा लाभ होणार आहे. त्यासाठी त्यांना उर्वरित प्रत्येक वर्षासाठी ३ महिन्याचे वेतन (मूळ वेतन+महागाई भत्ता) देण्यात येणार आहे. या योजनेसाठी पात्र असलेल्या कर्मचारी आणि अधिकार्‍यांना संमतीपत्र लिहून द्याचे आहेत.
