महाविद्यालय सुरू करण्याबाबत एक मागणी विद्यार्थ्यांकडून केली जात होती. गेल्या काही दिवसांमध्ये कुलगुरुंसोबत बैठक झाली. आजच मुख्यमंत्री महोदयांनी महाविद्यालयं सुरू करायला मान्यता दिली आहे. १५ फेब्रुवारीपासून महाविद्यालयं सुरू होतील. युजीसीनं दिलेल्या मार्गदर्शक सूचना विद्यापीठांनी पाळायला हवीत असा जीआर आम्ही जारी केला आहे. त्यासाठी क्लासरूममध्ये बसण्याच्या क्षमतेच्या ५० टक्के विद्यार्थ्यांना रोटेशनने बोलवावं. स्थानिक जिल्हाधिकाऱ्यांनी कोविडसंदर्भातल्या परिस्थितीचा आढावा घेऊनच महाविद्यालये सुरू करता येतील. यावेळी फक्त महाविद्यालयेच सुरू होतील. वसतीगृहे सुरू होणार नाहीत. विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा ऑनलाईन आणि ऑफलाईन अशा पद्धतीने विद्यार्थ्यांच्या सोयीनुसार घेता येतील, त्या आधारे विद्यापीठाने निर्णय घ्यावा’, अशी महत्त्वपूर्ण घोषणा आज शिक्षणमंत्री उदय सामंत यांनी पत्रकार परिषद घेऊन केली. विद्यार्थ्यांना ७५ टक्के उपस्थिती अनिवार्य असली, तरी कोविडच्या काळात ती अनिवार्य करू नये, अशी मागणी झाली होती. ती आम्ही मान्य करून त्याचा जीआरमध्ये समावेश केला आहे. स्ट्रक्चरल ऑडिट, फायर ऑडिट केल्यानंतरच वसतिगृह सुरू करण्यात यावीत. मास्क, सोशल डिस्टन्सिंगसारखे कोविडसंदर्भातले नियम यूजीसीने घालून दिले आहेत. ते देखील पाळूनच महाविद्यालये सुरू करावीत. आपत्ती व्यवस्थापन विभागाचे प्रमुख म्हणून जिल्हाधिकारी काम करत असल्यामुळे त्यांच्या आदेशांनुसारच जर कोविड परिस्थिती गंभीर झाली, तर त्यानुसार कॉलेजबाबत निर्णय घ्यावा, असं देखील उदय सामंत यांनी स्पष्ट केलं.
कॉलेजेस सुरू करताना…
कॉलेजेस सुरू करण्याचा पहिला टप्पा १५ फेब्रुवारी ते ५ मार्च असेल.
विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांना युजीसीनं या काळात कॉलेजेस सुरू करण्यासाठी घालून दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनांचं पालन करावं लागेल.
कॉलेजेसमध्ये वर्गांची विद्यार्थी बसण्याची क्षमता लक्षात घेऊन त्यानुसार १५ टक्के विद्यार्थी एका दिवशी किंवा एका वेळी वर्गात बसतील, अशा पद्धतीने रोटेशन तत्वानुसार वर्ग घ्यावेत.
स्थानिक पातळीवर कोरोनाची परिस्थिती गंभीर झाल्यास विद्यापीठे किंवा कॉलेजेस सुरू ठेवावीत किंवा नाही, याबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार जिल्हास्तरावरील आपत्ती व्यवस्थापन प्रमुख म्हणून जिल्हाधिकाऱ्यांना असेल. त्यांच्याशी चर्चा करूनच कॉलेजेसनी पुढील निर्णय घ्यावा.
मुंबई विद्यापीठात १६ ऑगस्टपासूनच ऑनलाईन कॉलेज सुरू झाले आहेत. बहुतेक विद्यापीठांमध्ये अभ्यासक्रम नियोजनानुसार सुरू आहे. त्यामुळे परीक्षा ऑनलाईन किंवा ऑफलाईन अशा पद्धतीने घेता येतील.
प्रथम वर्षाचा अभ्यासक्रम जर १५ टक्के ते २० टक्के कमी करण्यासंदर्भात युजीसीकडून गाईडलाईन्स देण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार प्रत्येक विद्यापीठ आपल्या स्तरावर निर्णय घेतील.
फी कमी करण्यासंदर्भात अद्याप निर्णय झालेला नसून ज्या विद्यालयांमध्ये वर्षाच्या सुरुवातीला फी घेतली आहे, ती कमी करण्याचा निर्णय झाल्यास ती फी पुढील वर्षी वापरात येईल.
