अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्यासाठी दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकेवर अहवाल सादर केलेल्या वसई विरार महापालिकेच्या आयुक्तांसह संबंधित अधिकाऱ्यांची मुंबई हायकोर्टाचे मुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांनी कडक शब्दात कानउघडणी केली. असे अहवाल सादर करून कोर्टाची दिशाभूल केली जात आहे. असे सांगत अनधिकृत बांधकामासारख्या गंभीर प्रश्नावर महापालिका गंभीर नसल्याची नाराजी दोन्ही न्यायमूर्तींनी व्यक्त केली.
नालासोपाऱ्यातील टेरेन्स हेन्डरिक्स यांनी अनधिकृत बांधकामांवर तोडक कारवाई व्हावी यासाठी जनहित याचिका दाखल केली आहे. याप्रकरणी हायकोर्टाने वसई विरार महापालिकेला अनधिकृत बांधकामांची यादी, अनधिकृत बांधकामांवर केलेली कारवाई याचा सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र, महापालिकेतर्फे सादर केलेल्या अहवालावर दोन्ही न्यायमूर्तींनी कडक शब्दात नाराजी व्यक्त करीत आयुक्तांसह संबंधित अधिकाऱ्यांची चांगलीच कानउघडणी केली.
महापालिका अनधिकृत बांधकामांकडे गंभीरपणे पहात नाही. सात-सात मजल्यांच्या अनधिकृत इमारती बांधल्या जात आहेत. महापालिकेचे अधिकारी काय करतात ? आयुक्तही याकडे गंभीरपणे पहात नाहीत, अशा शब्दात हायकोर्टाने नाराजी व्यक्त केली. अनधिकृत बांधकामांची सविस्तर माहितीसह यादी सादर करा, अन्यथा हायकोर्टालाच यात लक्ष घालावे लागेल, असे निर्देशही दत्ता यांनी यावेळी दिले. महापालिकेचे वकील अतुल दामले यांनी सविस्तर अहवाल सादर केला जाईल, अशी कोर्टाला ग्वाही दिली. कोर्टाने महापालिकेच्या कारभारावर असंतुष्ट असल्याचा शेरा मारत सुनावणी संपवली.
