महाराष्ट्रात कोरोनाचा पुन्हा एकदा उद्रेक झाला आहे. राज्यात दिवसाला पन्नास हजाराच्या घरात रुग्ण सापडत आहेत. कोरोनाचा संसर्ग रोखण्यासाठी विविध उपाययोजना केल्या जात आहेत. तर दुसरीकडे राज्य सरकार लसीकरणाची मोहीमदेखील मोठ्या प्रमाणात हाती घेण्यात आली आहे. मात्र, आता कोरोनाच्या उद्रेकासोबत राज्यासमोर लसीकरणाचेदेखील मोठे संकट उभे राहिले आहे. कारण केंद्र सरकारने पुरवलेल्या लसीचा साठा जवळपास संपत आलेला आहे. यामुळे आता लसीकरणावरुन राज्यात राजकारण रंगलेले पाहायला मिळत आहे. मात्र, या राजकारणात सामान्य जनतेचे जीव जात आहेत हे यांना कोणी तरी सांगायला हवे.
सध्या कोरोनाविरोधातील लसीवरून देशात सुरु असलेले राजकारण सर्वसामान्य नागरिकांनासुद्धा कळू लागले आहे. महाराष्ट्र राज्यात अनेक जिल्ह्यात लसींचा साठा उपलब्ध नसल्याने लसीकरण केंद्र काही काळापुरती बंद करण्याची नामुष्की आरोग्य यंत्रणेवर आली आहे. लसीकरण केंद्र बंद पडण्याची संख्या आता वाढताना दिसत आहे. एका बाजूने भरमसाठ रुग्णवाढ, दुसर्‍या बाजूने नागरिकांची लसीची होणारी मागणी या दुहेरी संकटात सध्या राज्यातील आरोग्य यंत्रणा सापडली आहे. राज्य सरकार रोज लस द्या म्हणून केंद्राकडे मागणी करत आहे आणि केंद्र आम्ही सध्या एवढीच लस देऊ, या अविर्भावात आहे. केंद्राचे लस वाटपाचे धोरण जर पाहिले तर महाराष्ट्रावर अन्याय करणारे आहे.
केंद्रातील मोदी सरकारने गुरुवारी पुन्हा एकदा लसीचे वाटप केले. यामध्ये महाराष्ट्रासोबत जो पक्षपात करण्यात आला तो स्पष्ट दिसून आला. केंद्र सरकारचा लस वाटपातील हा पक्षपात केवळ महाराष्ट्रापुरता नाही. भाजपशासित राज्यांना अधिक तर अन्य राज्यांना कमी लस देण्यात येत आहेत. यासंदर्भातील बोलकी आकडेवारीच समोर आली आहे. येत्या १५ ते २० एप्रिल या पाच दिवसात कोणत्या राज्याला किती लस द्यायच्या, याचे नियोजन केंद्र सरकारच्या आरोग्य विभागाने केले आहे. ती यादी समोर आल्यानंतर कशा पद्धतीचे राजकारण सुरु आहे, हे दिसून येते. भाजपची सत्ता ज्या राज्यांत आहे, तेथे रुग्ण संख्या किती, लोकसंख्या किती याचा कोणताही आढावा न घेता त्या राज्यात मोठ्या प्रमाणात लस पुरवण्याचे नियोजन आहे, तर ज्या राज्यात विरोधी पक्षांची सत्ता आहे त्या राज्यांची लोकसंख्या, त्या राज्यांत असलेले सक्रिय रुग्ण आणि त्यांना दिलेले डोस पाहिले तर केंद्राने लस वाटपात केलेला पक्षपात स्पष्टपणे समोर येत आहे.
लसीकरणावरुन जे काही राजकारण सुरु आहे ते खूपच खालच्या पातळीवरचे आहे. राजेश टोपे यांनी महाराष्ट्रात लस पुरवठा कमी असल्याचं विधान केल्यानंतर केंद्रीय आरोग्य मंत्री हर्षवर्धन यांनी ज्या पद्धतीचे उत्तर दिले दिले त्यावरुन महाराष्ट्रावर त्यांचे किती प्रेम आहे हे दिसून आले. महाराष्ट्र सरकार लोकांचे जीव धोक्यात घालत आहे, केवळ वैयक्तिक वसुलीसाठी संस्थात्मक विलगीकरणाचे नियम अंमलात येत नाहीत, अशी गंभीर टीका हर्षवर्धन यांनी केली. हर्षवर्धन यांनी महाराष्ट्राचे अपयश कशा पद्धतीने मोजले. महाराष्ट्राचे अपयश मोजण्यासाठी टक्केवारीची फुटपट्टी कशी लावली आहे? लोकसंख्येच्या, रुग्णांच्या प्रमाणात लसींचा पुरवठा असेल तरच राज्यांची कामगिरी टक्केवारीत मोजता येईल. फ्रन्टलाइन वर्कर, ज्येष्ठ नागरिक सगळ्या वर्गात महाराष्ट्रातली लोकसंख्या जास्तच असणार. त्या प्रमाणात लसी दिल्या का? महाराष्ट्राला कोरोनाची परिस्थिती कशी हाताळावी सांगणारे हे तेच केंद्रीय आरोग्यमंत्री आहेत जे बाबा रामदेव यांचे कोरोनील विकत होते. तसेच अजून केंग्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर हे महाराष्ट्र कसा कोरोनाची स्थिती हाताळण्यात अपयशी ठरलाय हे सांगण्यात पुढे आहेत. पूर्वी महाराष्ट्रातील केंद्रीय मंत्री महाराष्ट्राचे हित होईल यासाठी आपले राजकीय भांडवल वापरत. प्रकाश जावडेकर मात्र महाराष्ट्राची अधिकाधिक बदनामी कशी होईल याचसाठी आपले सगळे वजन वापरत आहेत.
प्रकाश जावडेकर यांनी महाराष्ट्र सर्वाधिक लसी वाया घालवत असल्याची माहिती दिली. मात्र, जेव्हा कोणत्या राज्यात किती टक्के लसी वाया जात आहेत, याची माहिती जेव्हा समोर आली तेव्हा प्रकाश जावडेकर खाटी माहिती देत असल्याचे समोर आले आहे. सर्वाधिक लसी तेलंगणामध्ये वाया जात आहेत. तेलंगणामध्ये १७.६ टक्के, आंध्र प्रदेशमध्ये ११.६ टक्के, उत्तर प्रदेशमध्ये ९.४ टक्के, कर्नाटकमध्ये ६.९ टक्के, राजस्थानमध्ये ५.६ टक्के, आसाममध्ये ५.५ टक्के, गुजरातमध्ये ५.३ टक्के, बंगालमध्ये ४.८ टक्के, बिहारमध्ये ४ टक्के आणि तामिळनाडूमध्ये ३.७ टक्के इतक्या लसी वाया जात आहेत. तर राष्ट्रीय सरसारी ६.५ इतकी आहे. तर महाराष्ट्रात हे प्रमाण राष्ट्रीय सरासरीच्या निम्मं म्हणजे ३.२ टक्के इतके आहे. ते देखील लसींचा आकडा जास्त असताना. म्हणजे आपण मिळालेली लस इतरांपेक्षा नीट वापरत आहोत हे स्पष्ट होते. मग प्रकाश जावडेकर यांनी अशा पद्धतीची माहिती कशाच्या आधारावर दिली? आणि का? लसी फुकट जातात याबद्दल धादांत खोटी आकडेवारी महाराष्ट्राच्या नावावर खपवून प्रकाश जावडेकर आणि इतर नेत्यांनी महाराष्ट्राची बदनामीच केलेली आहे. मुंबईतल्या आणि राज्यातल्या लसीकरण केंद्रांना बंद करावे लागतेय इतका तुटवडा आहे. राजकारण करण्याच्या काही मर्यादा असतात. माणुसकी नावाची गोष्ट राजकारणासमोर लहान ठरता कामा नये. हिच अपेक्षा सर्वसामान्य जनतेची आहे.
लसीच्या तुटवड्यामुळे महाराष्ट्रात आज ५० हून अधिक लसीकरणाची केंद्रे बंद पडली आहेत. मुंबईतील ७२ केंद्रांपैकी ३० हून अधिक केंद्र बंद झाली आहेत. एवढ्या प्रमाणात लसींचा तुटवडा जाणवत आहेत. लसींचा तुटवडा का जाणवत आहे? लसींच्या वाटपाच्या धोरणात केंद्राची रणनीती फसली आहे का? तर काहीसे उत्तर हो असेच सर्वांचे येईल. कारण देशात लसींचा पुरवठा करण्याऐवजी परदेशात लसी पाठवणार्‍यावर केंद्राने भर दिला. आज त्यामुळेच आपल्याला लसींचा तुटवडा जाणवत आहे. केंद्राने ८२ देशांमध्ये ६ कोटी लसीचे डोस दिले. तर देशात त्यांच्या निम्मे डोस देण्यात आले आहेत. देशातील जनता आधी त्यानंतर इतर हे धोरण राबवले असते तर आज एवढा तुटवडा जाणवला नसता. कोरोनाची लस इतक्या मोठ्या प्रमाणावर निर्यात ही पण सरकारच्या इतर निर्णयाप्रमाणे नजरचुकीने झाली का? भारताला लसीकरणाचा मोठा अनुभव पाठीशी असताना गेल्या ३ महिन्यात फक्त १ टक्का नागरिकांचं लसीकरण पूर्ण झाले आहे.
लसीवरून रंगलेलं राजकारण थांबवे आणि लसीकरण मोहीम पुन्हा एकदा सुरु व्हावी अशी सर्वसामान्य नागरिकांची इच्छा आहे. प्रत्येकाला जगायचे आहे, आणि ते जगणे सुसह्य करण्यासाठी ज्या गोष्टी करणे अपेक्षित आहे त्यावर भर दिला पाहिजे. कारण गेले काही काळासापून येणारा प्रत्येक दिवस जनतेला नैराश्याच्या गर्तेत ढकलत आहे. या लसीवरून रंगलेल्या राजकारणामुळे नागरिकांमध्ये भीती आणि राग व्यक्त होत आहे. हे चित्र राज्यासाठी चांगले नाही. काही दिवस पुरेल इतकाच लसीचा साठा राज्यात आहे हे वारंवार नागरिकांना ऐकायला मिळत असल्यामुळे ज्या लसीवर जगण्याची उमेद होती ती लसच मिळण्यासाठी अडचण निर्माण होत आहे. प्रत्येक राज्यातील तेथील आजराची तीव्रता, गांभीर्य, रुग्णसंख्या, मृत्यची संख्या, पॉजिटिव्हिटी रेट, झपाट्याने होणारी रुग्णवाढ आणि लोकसंख्या बघून लसीचा पुरवठा ठरवला गेला पाहिजे, असे केल्यास महाराष्ट्राच्या वाट्याला नक्कीच त्या न्याय्य प्रमाणात लसी उपलब्ध होतील. गेल्या वर्षभरात राज्य विरुद्ध केंद्र अनेक वेळा वाद रंगले. कधी राज्याने तरी कधी केंद्राने वादात आघाडी मिळवली. पण सध्याची लढाई कोरोनाशी आहे. ज्या देशाने जगभरातील ७२ देशांहून अधिक देशांना कोरोनाची लस पुरवली, त्याच देशातील अनेक लसीकरणांच्या केंद्रांमध्ये तुटवडा निर्माण होणे हा अपराध आहे.
