देशात कोरोनाच्या प्रादुर्भावाने शिरकाव केल्यानंतर लॉकडाऊन घोषित करण्यात आला होता. या लॉकडाऊनमध्ये देशातील सर्वच नागरिक घरी बसून होते. महाराष्ट्र सरकारला केंद्र सरकारने डाळीच्या वितरणाची परवानगी दिली असताना इतकी डाळ शिल्लक राहणं हे महाविकास आघाडी सरकारचा निष्काळजीपणा दर्शवते, राज्य सरकारच्या निष्काळजीपणामुळे एकुण ६,४४१ मेट्रिक टन इतकी डाळ शिल्लक राहिली. राज्यात ठिकठिकाणी हि डाळ खराब होण्याची माहिती समोर येत आहे, व या नुकसानीस महाराष्ट्र सरकार जबाबदार असल्याचे केंद्रीय राज्यमंत्री रावसाहेब पाटील दानवे यांनी म्हटले आहे.
भारत सरकारने कोविड महामारीच्या कालावधीमध्ये देशाची खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) अंतर्गत एप्रिल ते नोव्हेंबर आणि आत्मनिर्भर भारत योजना आत्मनिर्भर भारत योजना अंतर्गत मे आणि जूनसाठी लागू केली होती. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेमध्ये “राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा” अंतर्गत येणाऱ्या लाभार्थ्याना प्रति लाभार्थी पाच किलो गहू अथवा तांदूळ तसेच एक किलो डाळ, एप्रिल ते नोव्हेंबर २०२० या कालावधीत देण्यात आले होते. तसेच, आत्मनिर्भर भारत योजनेअंतर्गत जे प्रवासी मजदूर दुसऱ्या राज्यांमध्ये अडकलेले होते त्यांना प्रति व्यक्‍ती ५ किलो अन्नधान्य आणि एक किलो डाळ देण्यात आली.
आत्मनिर्भर भारत योजने अंतर्गत १,७६६ मेट्रिक टन डाळ आणि PMGKAY १ & २ मध्ये महाराष्ट्र राज्याला १,११,३३७ मेट्रिक टन डाळ दिली. अशी एकुन १,१३,०४१ मेट्रिक टन डाळ महाराष्ट्राला दिली होती, परंतु राज्य सरकारच्या निष्काळजीपणामुळे एकुन ६,४४१ मेट्रिक टन इतकी दाळ शिल्लक राहिली. (1/4) pic.twitter.com/1OkyTbP8qw
— Office of Raosaheb Patil Danve (@raosaheboffice) May 1, 2021
आत्मनिर्भर भारत अंतर्गत १,७६६ मेट्रिक टन डाळ आणि पंतप्रधान गरीब कल्याण योजनेमध्ये राज्याला १,६१,३३७ मेट्रिक टन डाळ दिली. अशी एकुण १,६३,०४१ मेट्रिक टन डाळ महाराष्ट्राला दिली होती, परंतु राज्य सरकारच्या निष्काळजीपणामुळे एकुण ६,४४१ मेट्रिक टन इतकी डाळ शिल्लक राहिली. ही बाब राज्य सरकारने ६ एप्रिल २०२९ रोज़ी भारत सरकारला संगितली. त्यावर भारत सरकारने त्वरित कारवाई करत १५ एप्रिल २०२१ रोजी राज्य सरकारला ही डाळ त्वरित लाभार्थ्यांना वितरित करण्यासाठी सांगितले.
आत्मनिर्भर भारत योजनेअंतर्गत प्रवासी मजुरांसाठी भारत सरकारने महाराष्ट्र राज्याला ३३४० मेट्रिक टन इतकी डाळ दिली. परंतु महाराष्ट्र राज्याच्या मागणीनुसार त्यांना १७६६ मेट्रिक टन इतकी डाळ पुरवण्यात आली. राज्य सरकारने त्यापैकी केवळ १२४८ मेट्रिक टन इतकीच डाळ वाटप केली होती.
“महाराष्ट्र सरकारला केंद्र सरकारने डाळीच्या वितरणाची परवानगी दिली असताना इतकी डाळ शिल्लक राहणं हे महाविकास आघाडी सरकारचा निष्काळजीपणा दर्शवते. परंतु, वितरण न केल्यामुळे आज राज्यात ठिकठिकाणी हि डाळ खराब होण्याची माहिती समोर येत आहे, व या नुकसानीस महाराष्ट्र सरकार जबाबदार आहे”, असे ग्राहक संरक्षण, अन्न व सार्वजनिक वितरण केंद्रीय राज्यमंत्री रावसाहेब पाटील दानवे यांनी म्हटले आहे.
