मराठा आरक्षण रद्द करण्याच्या सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाविरोधात विनोद पाटील यांनी पुनर्विचार याचिका दाखल केली आहे. आरक्षणाच्या ५० टक्के मर्यादेला या याचिकेच्या माध्यमातून आव्हान देण्यात आले आहे. तसेच मागासवर्गीय आयोगाच्या अहवालाचा पुनर्विचार करण्याची मागणीसुद्धा विनोद पाटील यांनी या याचिकेत केली आहे.
५ मे २०२१ रोजी देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणासंदर्भात निर्णय जाहीर केला. या निकालात सुप्रीम कोर्टाने मराठा आरक्षण अवैध ठरवले होते. या निकालानंतर केंद्र सरकारच्यावतीनेही एक पुनर्विचार याचिका दाखल करण्यात आली होती. मात्र, केंद्र सरकारने दाखल केलेली याचिका केवळ 102व्या घटना दुरुस्तीच्या मुद्यावर होती. म्हणजेच, नवा प्रवर्ग तयार करण्याचे अधिकार राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाला आहेत की, राज्यांनाही आहेत? या मुद्यावर होती. पण मराठा आरक्षणासंदर्भातील मूळ प्रश्नांवर आतापर्यंत कोणतीही पुनर्विचार याचिका दाखल करण्यात आलेली नव्हती. त्यामुळे मराठा आरक्षणासंदर्भातील मूळ प्रश्नांवर विनोद पाटील यांनी दाखल केलेली ही पहिली पुनर्विचार याचिका आहे.
मराठा आरक्षणप्रश्नी विनोद पाटील हे पहिल्यापासूनच कायदेशीर लढाई लढत आहेत. सर्वात महत्वाची बाब म्हणजे, आरक्षणाची जी 50 टक्के मर्यादा या निकालात सूचित करण्यात आलेली आहे. या मर्यादेला विनोद पाटलांनी या पुनर्विचार याचिकेतून आव्हान दिलेले आहे. त्याव्यतिरिक्त मागासवर्गीय आयोगाचा अहवाल ज्याच्या आधारे महाराष्ट्र सरकारने 2018 मध्ये हा कायदा तयार केलेला होता, त्याचा पुनर्विचार करावा, अशी मागणीही या याचिकेतून करण्यात आलेली आहे. तसेच आरक्षणाचे जे प्रमाण आहे, त्यावर मराठा समाजावर कसा अन्याय होतोय, लोकसंख्या जास्त असतानाही त्यांना कमी जागा मिळत आहेत. यासंदर्भातही आकडेवारी नमूद करण्यात आली आहे.
