पुणे जिल्ह्याचा समावेश तिसऱ्या टप्प्यात करण्यात आला असून निर्बंध शिथिल करण्यात आले नाही. यामुळे पुणेकरांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली आहे. पुण्यातील कोरोना पॉझिटिव्हिटी रेट ५ पेक्षा कमी असूनही निर्बंध शिथिल करण्यात आले नसल्याने पुण्याचे महापौर मुरलीधर मोहोळ यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. मुंबईला एक आणि पुण्याला वेगळा न्याय का? असा सवाल महापौर मोहोळ यांनी केला आहे. पुण्यातील निर्बंध कायम ठेवणे हा पुणेकरांवर अन्याय असल्याचे मुरलीधर मोहोळ यांनी म्हटलं आहे.
पुण्याचे महापौर मुरलीधर मोहोळ यांनी ट्विट करत राज्य सरकारविरोधात नाराजी व्यक्त केली आहे. जवळपास एक महिना झाला पुणे शहराचा पॉझिटिव्हिटी रेट सातत्याने ५ च्या खाली आहे. अस असताना राज्य सरकारने नियम केला की ज्या जिल्ह्यांचा पॉझिटिव्हिटी रेट ५ पेक्षा कमी असेल त्यांना पहिल्या दुसऱ्या टप्प्यात समावेश करण्यात येईल. पण आता निर्बंध शिथिल करण्यात आले त्यावेळी राज्यातील २२ जिल्ह्यांमध्ये दुकानांची वेळ ८ ची केली आणि मुंबईतील दुकानांची वेळ रात्री १० करण्यात आली आहे. पुणे शहर म्हणून मागील १५ दिवसांपासून मागणी करत आहोत की पुण्याचे निर्बंध कमी करण्यात यावेत. जर जिल्ह्याचा पॉझिटिव्हिटी रेट जास्त असेल तर जिल्हा आणि शहर वेगळे केले पाहिजे अशी प्रतिक्रिया महापौरांनी दिली आहे.
मुंबईला एक न्याय आणि पुण्याला वेगळा न्याय का?
पुणे शहराचा पॉझिटिव्हीटी ४ टक्क्यांच्या आत असतानाही लेव्हल ३ चे निर्बंध कायम ठेवणे, हा पुणेकरांवर अन्याय आहे. मुंबईला एक न्याय आणि पुण्याला वेगळा न्याय का? शहरात सलग महिनाभर पॉझिटिव्हीटी रेट ५ टक्क्यांच्या खाली नोंदवला गेला आहे.
— Murlidhar Mohol (@mohol_murlidhar) August 2, 2021
शहरात छोटे-छोटे व्यापाऱ्यांपासून ते मोठ्या व्यापाऱ्यांवर अधिक लोक अवलंबून असतात. पुण्याचा पॉझिटिव्हिटी रेट कमी असताना पण पुण्यातील निर्बंध शिथिल करण्यात आले नाही. पालकमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार एक बोलतात, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे एक बोलतात तसेच आरोग्यमंत्री राजेश टोपे एक बोलतात यांच्या बोलण्यामध्ये आणि एकमतामध्ये विसंगती दिसत आहे. याच्यामध्ये पुण्यातील नागरिकांचा काय दोष आहे. पुण्यातील नागरिकांनी मागील १६ महिन्यांपासून संयम राखला आहे. आता राज्य सरकारने सयंम पाहू नये अशी विनंती असल्याचे पुण्याचे महापौर मुरलीधर मोहोळ यांनी म्हटलं आहे. महापौर म्हणून मी शहरातील व्यापाऱ्यांच्या पाठीशी असून याबाबत राज्य सरकारने न्याय देण्याच्या भूमिकेत राहावे. असा इशारा मुरलीधर मोहोळ यांनी दिला आहे.
