देशात पेट्रोल, डिझेलच्या सतत वाढणाऱ्या किंमतींमुळे सर्वसामान्य नागरिक मेटाकुटीला आला आहे. अनेक राज्यांमध्ये पेट्रोलने शंभरी पार केली तर डिझेल ९० च्या घरात पोहचले आहे. मात्र देशातील पेट्रोल, डिझेलचे वाढते दर तुर्तास कमी करणे शक्य नसल्याचे मत केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केले आहे. तसेच या परिस्थितीला अर्थमंत्र्यांनी यूपीए सरकारला जबाबदार धरले आहे. यावर बोलताना निर्मला सीतारामन म्हणाल्या की, ”डॉ.मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखाली यूपीए सरकारने पेट्रोलियम कंपन्याना वाढीव किंमतींने तेल रोखे जारी केले होते. त्या रोख्यांचा कालावधी आता पूर्ण झाला असून पेट्रोलियम कंपन्यांकडून ते वटवले जात आहेत. मात्र या रोख्यांचे पैसे आणि व्याज आता मोदी सरकाराला चुकते करावे लागत आहे. त्यामुळे देशात तुर्तास इंधनाचे दर कमी करणे शक्य नाही. यूपीए सरकाराने ही चूक केली नसती तर आता पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात कपात करणे सहज शक्य झाले असते.”
त्या पुढे म्हणाल्या की, काँग्रेस सरकारच्या काळात इंधनाची विक्री किंमत कृत्रिमरित्या कमी ठेवत त्यावर तुटीची भरपाई सरकारी तेल कंपन्यांना रोख्यांची विक्री करुन केली. त्या रोख्यांवरील व्याजाची परतफेड आता मोदी सरकार करतयं. गेल्या पाच वर्षांत तेल रोख्यांवरील ६० हजार कोटी रुपयांचे व्याज मोदी सरकारने केले. मात्र १.३० लाख कोटी रुपयांचे व्याज देणे अद्याप बाकी आहे. हे ओझे नसते तर आत्ताच्या सरकारला इंधन विक्रीवरील दर कमी करता आले असते, असेही निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले.
