पाकिस्तान जेलमध्ये असलेले भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. पाकिस्तानच्या संसदेने ‘आंतरराष्ट्रीय न्यायालय (पुनरावलोकन आणि पुनर्विचार) विधेयक, २०२०’ मंजूरी दिली आहे. यामुळे कुलभूषण जाधव यांना देशातील उच्च न्यायालयात आपल्या तक्रारीविरोधात अर्ज करता येणार आहे.
कायद्या झाल्यानंतर आता कुलभूषण जाधव यांना आयसीजेसारख्या उच्च न्यायालयात फाशीच्या शिक्षेविरोधात अर्ज करण्याचा अधिकार प्राप्त होणार आहे. पाकिस्तानच्या लष्करी न्यायालयाकडून जाधव यांना फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. पण आंतरराष्ट्रीय न्याय लवादाने दिलेल्या निकालानंतर पाकिस्तानला माघार घ्यावी लागली. पाकिस्तानचे कायदा आणि न्याय मंत्री फरोघ नसीम यांनी हे विधेयक संसदेत मांडले आणि ते पारित करण्यात आले.
भारतीय नौदलातील निवृत्त अधिकारी कुलभूषण जाधव यांनी फाशीच्या शिक्षेची सुनावणी केलेल्या इस्लामाबाद उच्च न्यायालयाने भारताला कायदेशीर कारवाईत सहकार्य करण्यास सांगितले आहे. याचवर्षी ५ मे रोजी जाधव यांच्यासाठी वकील नेमण्याची मागणी करणाऱ्या पाकिस्तानच्या कायदा आणि न्याय मंत्रालयाच्या याचिकेवर न्यायालयाने सुनावणी सुरू केली होती.
काय आहे नेमके प्रकरण?
सेवानिवृत्त भारतीय नौदलाचे अधिकारी कुलभूषण जाधव यांना (५०) पाकिस्तान लष्करी न्यायालयाने एप्रिल २०१७ साली हेरगिरी आणि दहशतवाद पसरवल्याबद्दल फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. त्याविरोधात भारताने आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात (ICJ) अपील केले होते.
भारताने म्हटले होते की, नौदलातून सेवानिवृत्त झाल्यानंतर कुलभूषण जाधव व्यापार करत होते. त्यामुळे यासंदर्भात ते इराणला गेले असताना त्यांना खोट्या आरोपाखाली अडकवण्यासाठी पाकिस्तानच्या गुप्तचर संस्थेने इराणमधून त्यांचे अपहरण केले. भारताने पाकिस्तानवर जाधव यांना कॉन्सुलर ऍक्सेस न दिल्याचा आरोपही केला आहे.
आयसीजेने जुलै २०१९मध्ये पाकिस्तानला कुलभूषण जाधव प्रकरणाचे पुनर्विलोकन करण्याचे, लष्करी न्यायालयात अपील करण्याचे आणि भारताला कॉन्सुलर ऍक्सेस प्रदान करण्याचे आदेश दिले होते.
हेही वाचा – Rashtrapati Bhavan: नशेडी कपलची राष्ट्रपती भवनात एंट्री आणि मग…
