डिजिटल इंडियाचा बुस्टर!

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मंगळवारी लोकसभेत केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केला. कोरोनाग्रस्त अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी हा अर्थसंकल्प भारताच्या पुढील २५ वर्षांची ब्ल्यू प्रिंट आहे, असे अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणाच्या सुरुवातीलाच सांगितले. सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पात महत्वाच्या घोषणा केल्या. त्यातही प्रामुख्याने शेती, शिक्षण, पायाभूत सुविधा आणि उद्योग क्षेत्रासाठी तरतुदी करताना या सर्व क्षेत्रांमध्ये डिजिटल व्यासपीठाचा जास्तीत जास्त वापर करून अर्थमंत्र्यांनी कोरोनाग्रस्त अर्थव्यवस्थेला डिजिटल इंडियाचा बुस्टर डोस देण्याचा प्रयत्न केल्याचे दिसून येते.

अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांनी पायाभूत सुविधा क्षेत्रासाठी तरतूद करताना 2023 पर्यंत 25 हजार किमीचे राष्ट्रीय महामार्ग बांधणे आणि पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत 80 लाख घरे बांधण्याचा मनोदय व्यक्त केला आहे. येत्या 3 वर्षात वंदे भारत योजनेंतर्गत 400 ट्रेन येणार आहेत. कोरोनाच्या संकटात उद्योगधंदे, नोकर्‍या अडचणीत असताना या क्षेत्रासाठी मोठी तरतूद होईल, अशी सर्वांनाच अपेक्षा होती. त्यानुसार सूक्ष्म लघू उद्योगासाठी 2 लाख कोटींची तरतूद आणि कॉर्पोरेट टॅक्स 18 टक्क्यांवरून 15 टक्के करत उद्योजकांना अर्थमंत्र्यांनी प्रोत्साहन दिले. मात्र, कररचनेत कुठलेही बदल न करता सर्वसामान्य नोकरदारांची मोठी निराशा केली. पुढील 5 वर्षांत 60 लाख नवे रोजगार निर्मिती करण्याची घोषणा हाच तो काय एकमात्र दिलासा.

कोरोना महामारीच्या काळात विद्यार्थ्यांना ऑनलाइन अभ्यासावर मोठ्या प्रमाणात विसंबून रहावे लागले. काळाची गरज ओळखून स्थानिक भाषेत शालेय शिक्षण देणारे 100 चॅनेल तसेच डिजिटल विद्यापीठ स्थापन करण्याचा मोठा निर्णय अर्थमंत्र्यांनी घेतला आहे. देशात ऑप्टिकल फायबरचे जाळे विणून आणि वर्षभरात 5 जी सुरू करून भारतनेटद्वारे गावे इंटरनेटने जोडली जाणार आहेत. एमएसपीद्वारे शेतकर्‍यांना 2.36 कोटी रुपये देण्यात येणार आहेत.सेंद्रिय शेती करणार्‍या शेतकर्‍यांना प्रोत्साहन देत शेतकर्‍यांना डिजिटल बनवण्यासाठी प्रयत्न केले जाणार असल्याचेही निर्मला सितारामन यांनी सांगितले.

आरबीआयच्या डिजिटल चलनाद्वारे क्रिप्टो करन्सीवर अंकुश लावण्याचे धोरण सरकारने ठरवले आहे. सोबतच संरक्षण क्षेत्र संशोधनासाठी खुले करण्यात आल्याचे अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केले आहे. विशेष आर्थिक क्षेत्र, जीएसटी राज्यांना अनुदान भांडवली खर्चासाठी10.68 हजार कोटींची तरतूद करत काही अंशी दिलासा देण्याचा प्रयत्न अर्थमंत्र्यांनी केला आहे.निर्मला सीतारामन यांचा हा चौथा तर मोदी सरकारचा १० वा अर्थसंकल्प होता. यावेळीदेखीलअर्थमंत्र्यांनी पेपरविना अर्थसंकल्प मांडला. गेल्या वर्षीदेखील निर्मला सीतारामन यांनी टॅबच्या सहाय्याने अर्थसंकल्प मांडला होता.देशाच जीडीपी पुढील आर्थिक वर्षात 9.2 टक्के राहणार असल्याचे सांगून अर्थव्यवस्थेला बुस्टर मिळणार असल्याचे सीतारामण यांनी स्पष्ट केले आहे.

महाराष्ट्राला काय मिळाले?

आगामी 5 राज्यांतील विधानसभा निवडणुका लक्षात घेता केंद्राकडून भरघोस सवलतींची अपेक्षा होती. मात्र, या राज्यांसहीत महाराष्ट्राच्या पारड्यातही केंद्रीय अर्थसंकल्पातून काही मिळालेले नाही. 2022-23 या वर्षात देशातील सर्व राज्यांना मदत करण्यासाठी 1 लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. ही 1 लाख कोटी रुपयांची रक्कम राज्यांच्या एकूण गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देण्यासाठी वापरली जाणार आहे. हा निधी पुढील 50 वर्षांसाठी असेल. यावर कुठलेही व्याज आकारले जाणार नाही.

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी नदीजोड प्रकल्पासंदर्भात महत्वाची घोषणा केली. अर्थसंकल्पात त्यांनी सिंचन आणि पिण्याच्या पाण्याचे स्रोत वाढवण्यावर भर दिला. जलसंपदा विकास मंत्रालयाच्या मदतीने देशातील 5 मोठ्या नद्या जोडण्याचे कामही केले जाणार. महाराष्ट्रातील तापी – नर्मदा, गोदावरी-कृष्णा आणि दमनगंगा- पिंजल या प्रकल्पांना या योजनेच्या माध्यमातून जोडले जाणार आहे. त्याचा फायदा महाराष्ट्राला देखील होणार आहे.

किसान ड्रोन्सचा वापर आता शेतीमध्ये केला जाईल. जमिनीच्या नोंदी ठेवणे तसेच किटकनाशकांच्या फवारणीसाठी हे कृषी ड्रोन्स वापरले जातात. कृषी आणि पीक उत्पादनासाठी या तंत्रज्ञानाचा जास्तीत जास्त वापर होऊ शकेल. महाराष्ट्रातील शेतकर्‍यांसाठी ही योजना फायद्याची ठरू शकेल.

करदात्यांच्या पदरी पुन्हा निराशा

कोरोना महामारीमुळे बसलेला आर्थिक फटका, वाढती बेरोजगारी, महागाई, मागील दोन वर्षांपासून न बदललेली कररचना तसेच आगामी 5 राज्यांमधील विधानसभा निवडणुका या पार्श्वभूमीवर केंद्रातील मोदी सरकारकडून यंदा कर सवलत मिळण्याची अपेक्षा होती. मात्र, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सर्वसामान्य करदात्यांना यावर्षी देखील दिलासा दिलेला नाही. प्राप्तिकर रचना सलग तिसर्‍या वर्षी कायम राहणार आहे. त्यानुसार 2.5 लाखांपर्यंत उत्पन्न असणार्‍या कोणत्याही व्यक्तीला प्राप्तिकर भरावा लागणार नाही.

खादी साडी, हातात टॅब
निर्मला सीतारामन यांनी त्यांच्या कार्यकाळात चौथ्यांदा देशाचा अर्थसंकल्प सादर केला. अर्थसंकल्पासोबतच दरवर्षी ज्याची चर्चा होते ती म्हणजे अर्थमंत्र्यांची साडीची. संसदेत अर्थसंकल्प सादर करणार्‍या निर्मला सीतारामन यांनी तपकिरी रंगाची हातमागाची रेशमी साडी नेसली होती. त्यावर मरून कलरचा ब्लाऊज परिधान केला होता. २०१९ मध्ये अर्थमंत्री झाल्यानंतर सीतारामण यांनी ब्रीफकेसमधून बजेट आणण्याची परंपरा बंद केली. गेल्या वर्षी म्हणजेच 2021 मध्ये सीतारामन लाल बहिखाता (कागदी दस्तऐवज) घेऊन न येता आधुनिक टॅब्लेट घेऊन संसदेत पोहोचल्या होत्या. ज्याद्वारे त्यांनी पहिल्यांदाच पेपरलेस अर्थसंकल्प सादर केला होता. यावेळी देखील टॅबलेटच्या माध्यमातून सॉफ्ट कॉपी वाचत साधारणत: दीड तासांमध्ये अर्थसंकल्पाचे वाचन पूर्ण केले.

60 लाख नव्या नोकर्‍या देणार
देशातील बेरोजगारी दर सर्वात जास्त 7.9 टक्के आहे. देशात दरवर्षी एक कोटी तरुण नोकरीसाठी पात्र होतात. भारतात रोजगाराचा दर अवघा 38 टक्के आहे. त्यामुळे देशात मेक इन इंडियाच्या माध्यमातून 30 लाख नवीन नोकर्‍या निर्माण केल्या जातील. तसेच पंतप्रधान गती शक्ती योजनेतून पायाभूत सुविधा उपलब्ध करण्यात येतील. याद्वारे देशात 60 लाख नव्या नोकर्‍या उपलब्ध होतील, असा उल्लेख अर्थमंत्र्यांनी केला.

संसदेत 2022-23 चा अर्थसंकल्प सादर होणार असल्याने सकाळपासूनच शेअर मार्केटमध्ये उत्साहाचे वातावरण होते. यावेळचा अर्थसंकल्प सुपर बजेट असेल अशी आशा गुंतवणूकदारांसह दलालांना होती. पण अर्थसंकल्प सुरू होताच शेअर मार्केटवर निराशेचे मळभ दाटू लागले. यामुळे सेन्सेक्समध्येही चढ-उतार आला. परंतु दिवसअखेर मात्र चित्र बदलले आणि मुंबई शेअर बाजाराचा निर्देशांक सेन्सेक्स ८४८.४० अंकांनी वाढला. तर निफ्टीमध्ये २१२ अंकांची वाढ झाली.

यावेळच्या अर्थसकल्पात स्टार्टअपसाठी तरतूद असल्याने त्याचा परिणाम शेअर बाजारावर बघायला मिळाला. फार्मा, आयटी, रिटेल, बँक कॅपिटल, मेटलच्या शेअर्सचा भाव वधारला. तर एसबीआय लाईफ इन्शुरन्सच्या निफ्टीमध्येही वाढ झाल्याचे पाहायला मिळाले आहे.

भारताने कोरोना महामारीशी चांगला मुकाबला केला आहे. देशाची अर्थव्यवस्था हळूहळू सावरत आहे. भारत जगातील सर्वात वेगाने वाढत असलेल्या अर्थव्यवस्थेपैकी एक आहे. या महामारीच्या काळातही भारत आपली विकास यात्रा कायम ठेवेल अशी अपेक्षा आहे. या अर्थसंकल्पातून भारताला पुढील 25 वर्षांचा पाया मिळेल. पुढील आर्थिक वर्षात देशाचा विकास दर 9.2 टक्के राहण्याची अपेक्षा आहे. आत्मनिर्भर भारताला प्रोत्साहन देत 60 लाख नवे रोजगार निर्माण करणार आहोत. 30 लाख अतिरिक्त नोकर्‍या देण्याची क्षमता या अर्थसंकल्पात आहे. सर्वसमावेशक विकास हेच सरकारचे ध्येय असेल. प्राप्तिकर करात कोणताही बदल न केल्याने नोकरदारांसाठी एक प्रकारे मोठा दिलासाच आहे. सरकारने दोन वर्षात प्राप्तिकराच्या नावाने एक पैसाही वाढवला नाही. म्हणजेच हा देखील एक दिलासाच आहे. वित्तीय तूट कितीही असली तरी कोरोनाच्या या महामारीच्या काळात जनतेवर कराचा बोजा पडू नये, असा आदेश गेल्या वेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिला होता. तोच आदेश यावेळीही देण्यात आला होता. गेल्या अर्थसंकल्पात तसेच या अर्थसंकल्पातही त्यांच्या निर्देशांची अंमलबजावणी करण्यात आली आहे.
– निर्मला सीतारामन, केंद्रीय अर्थमंत्री

विकासाला नवा आत्मविश्वास

100 वर्षांतील भीषण संकट काळातही या अर्थसंकल्पाने देशाच्या विकासाला नवा आत्मविश्वास दिला आहे. या अर्थसंकल्पामुळे अर्थव्यवस्था मजबूत होण्यासोबतच सर्वसामान्यांसाठी अनेक नव्या संधी निर्माण होणार आहेत. हा अर्थसंकल्प अधिक पायाभूत सुविधा, अधिक गुंतवणूक, अधिक विकास आणि अधिक नोकर्‍यांच्या नव्या शक्यतांनी परिपूर्ण आहे. यामुळे ग्रीन नोकर्‍यांचे क्षेत्रही खुले होईल. या अर्थसंकल्पातील महत्वाची बाब म्हणजे गरिबांचे कल्याण हा आहे. प्रत्येक गरिबाकडे पक्के घर, नळाचे पाणी, शौचालय, गॅसची सुविधा असावी या सर्व गोष्टींवर विशेष लक्ष देण्यात आले आहे. यात आधुनिक इंटरनेट कनेक्टिव्हिटीवर समान भर देण्यात आला आहे. देशात प्रथमच हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू आणि काश्मीर, ईशान्येकडील भागांसाठी पर्वतमाला योजना सुरू केली जात आहे. या योजनेमुळे डोंगरावर वाहतुकीची आधुनिक व्यवस्था निर्माण होणार आहे. या अर्थसंकल्पात क्रेडिट गॅरंटीमध्ये विक्रमी वाढ करण्यासोबतच इतर अनेक योजनांची घोषणा करण्यात आली आहे. भारताच्या एमएसएमई क्षेत्राला संरक्षणाच्या भांडवली बजेटच्या 68टक्के देशांतर्गत उद्योगासाठी राखून ठेवण्याचा मोठा फायदा मिळेल. या लोकस्नेही आणि प्रगतीशील अर्थसंकल्पासाठी अर्थमंत्री निर्मलाजी आणि त्यांच्या संपूर्ण टीमचे अभिनंदन.
– नरेंद्र मोदी, पंतप्रधान

निव्वळ शून्य, शून्य अन् शून्य

हा अर्थसंकल्प म्हणजे मोदी सरकारचे झीरो सम बजेट आहे. देशातील नोकरदार वर्ग, मध्यमवर्गीय गरीब, तरुण, शेतकरी, पगारदार आणि मध्यम, लघु व सूक्ष्म उद्योग क्षेत्रासाठी या अर्थसंकल्पातून काहीही मिळालेले नाही.
-राहुल गांधी, खासदार, काँग्रेस