महाराष्ट्रातील सध्याच्या राजकारणाचा विचार केला तर बारा या आकड्याला विशेष महत्व आलेले आहे. मुळात मराठी भाषेत बारापासून सुरू होणार्‍या अनेक टोकदार म्हणी प्रचलित आहेत. एखाद्याचे बारा वाजणे किंवा बारा वाजवणे याचा अर्थ सर्वांना माहीत आहे. सध्या महाराष्ट्रातील सत्तेची ओढाताण पाहिल्यास राज्यातील प्रमुख राजकीय पक्ष एकमेकांचे बारा वाजवण्यासाठी किती आसुसलेले आहेत, याची अनेकविध उदाहरणे दररोज ऐकायला आणि पाहायला मिळतात. त्यात जर अग्रक्रम असेल तर एकेकाळी मित्रपक्ष असलेल्या शिवसेना आणि भाजपचा आहे. विधानसभेच्या मागील अधिवेशनात शिस्तभंगाची कारवाई करताना भाजपच्या १२ आमदारांना विधानसभेतून निलंबित करण्यात आले होते, ते निलंबन बर्‍याच कालावधीनंतर सर्वोच्च न्यायालायाने नुकतेच रद्द केले आहे.
कारण लोकांनी निवडून दिलेल्या आमदारांना दीर्घकाळ सभागृहापासून दूर ठेवल्यामुळे जनहिताचे नुकसान होते, कारण जनतेचे प्रश्न मांडून त्यांना न्याय मिळवून देण्याचे काम त्यांनी निवडून दिलेल्या लोकप्रतिनिधींनी करायचे असते, त्यामुळे त्यांचे दीर्घकालीन निलंबन योग्य ठरत नाही, असे न्यायालयाचे म्हणणे आहे. न्यायालयाचा निर्णय निलंबित केलेल्या आमदारांना दिलासा देणारा असला तरी विधिमंडळाच्या कामकाजात आणि दिलेल्या निर्णयात न्यायालयाला हस्तक्षेप करता येत नाही, असा व्युक्तिवाद राज्यातील सत्ताधारी पक्षांनी केला आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने जरी त्यांचे निलंबन रद्द केले असले तरी त्यांना सभागृहामध्ये प्रवेश द्यायचा की नाही, हे सभागृहाच्या अध्यक्षांच्या हातात असते.
भाजपच्या १२ आमदारांचे निलंबन रद्द व्हावे, यासाठी गेले काही महिने भाजपचे नेते शर्थीचे प्रयत्न करत होते, पण राज्यातील महाविकास आघाडी काही केल्या त्यांची दखल घेत नाही. अगदी त्यांनी भाजपच्या केंद्रातील सरकारने नियुक्त केलेले राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनाही मध्ये घालून काही उपाय निघतो का ते पाहिले, पण त्याचाही काही उपयोग झाला नाही. शेवटी या बारा आमदारांनी सर्वोच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला, त्यानंतर बर्‍याच संघर्षानंतर त्यांना दिलासा दिला. सर्वोच्च न्यायालयाने आमच्या आमदारांचे निलंबन रद्द करून राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारला चपराक दिली आहे, अशा शब्दात राज्यातील भाजप नेत्यांनी आपला आनंद व्यक्त केला आहे.
पण आजवर न्यायालयांची भूमिका ही सरकारला सूचना करणे, निर्देश देणे, कारणे दाखवा असे विचारणे इथपर्यंत राहिलेली आहे. त्यांना थेट सरकारला आदेश देता येत नाहीत. कारण विधिमंडळामध्ये विधेयके मंजूर करून पुढे त्याचे कायद्यात रुपांतर होत असते. त्यामुळे लोकांनी निवडून दिलेल्या लोकप्रतिनिधींच्या भूमिकेला विशेष महत्व असते. सर्वोच्च न्यायालयाने जरी निर्णय दिला असला तरी त्याच्या अंमलबजावणीमध्ये कायदेशीर गुंतागुत आहे, हे विसरून चालणार नाही, त्यामुळे सरकारच्या वतीनेही आपली बाजू न्यायालयात मांडली जाईल. सत्ताधारी असलेल्या महाविकास आघाडीकडेही हुकुमाचे पत्ते असल्यामुळे ये तो झाकी हैं, पिक्चर अब तो बाकी हैं, असे त्यांच्यातले काही नेते सांगत आहेत.
राज्यपालांनी विधान परिषदेत नियुक्त करावयाच्या विविध क्षेत्रातील बारा आमदारांची यादी महाविकास आघाडी सरकारने राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याकडे पाठवून आता दोन वर्षे पूर्ण होत आली आहेत, पण महाविकास आघाडीने कितीही विनंत्या आणि आर्जवे केली तरी राज्यपाल त्याची दखल घ्यायला तयार नाहीत. त्यामुळे मग हे प्रकरण अगदी न्यायालयापर्यंत गेले, शेवटी राज्यपालांकडून जे आमदार नियुक्त केले जातात, तो निर्णय त्यांनी किती कालावधीत घ्यायचा हे राज्यपालांवर कायद्याने बंधनकारक नाही. तो राज्यापालांच्या इच्छेचा भाग आहे, असा निकाल आला. खरे पाहता कुठलेही राज्यपाल इतका प्रदीर्घ काळ असा निर्णय लटकवून ठेवत नाहीत, त्यामुळेच त्यांच्या या निर्णय न घेण्याला राजकीय किनार आहे की काय, अशी शंका येऊ लागली. केंद्रात भाजपचे सरकार आहे. त्यामुळे राज्यपाल हे त्याच सरकारकडून निवडले जातात, त्यामुळे त्यांच्याकडून त्यांच्या मूळ पक्षाला उपयुक्त ठरतील, असे निर्णय घेण्याची शक्यता आहे. राज्यपाल कोश्यारी हे झारखंडचे माजी मुख्यमंत्री राहिलेले आहेत, त्यामुळेच त्यांना राजकीय अनुभव आहे.
म्हणूनच त्यांची महाराष्ट्रात नियुक्ती केलेली आहे का,असेही बोलले जात असते. राज्यपालांची एकूणच भूमिका पाहिली तर ती राज्यातील भाजपला सहाय्यभूत ठरणारी दिसून आलेली आहे. राज्यपालांनी महाविकास आघाडी सरकारने विधान परिषदेसाठी पाठवलेल्या बारा आमदारांच्या यादीवर कुठलाही निर्णण न घेता ती दाबून ठेवण्यातून राज्य सरकारची कोंडी करण्याची भूमिका दिसून येते. कारण सारासार विचार केला इतका दीर्घ काळ या प्रकरणाचे भिजत घोंगडे ठेवण्याचा हा प्रकार संशयास्पद वाटतो. मध्यंतरी तर महाविकास आघाडीने आमदारांच्या नावांची पाठवलेली फाईलच गहाळ झाली, अशी बातमी उठली होती. शेवटी माहिती अधिकारातून याविषयी विचारणा करण्यात आल्यानंतर ती फाईल गहाळ झालेली नाही, तर राज्यपालांकडेच आहे, असा खुलासा राजभवनाकडून करण्यात आला. त्यामुळे हा सगळा अडवाअडवीचा खेळ सुरू आहे, हे सर्वसामान्यांना वाटले तर त्याला वावगे तरी कसे म्हणावे.
राज्यपाल आणि मुख्यमंत्री हा संघर्ष विविध कारणांवरून उफाळून आलेला आहे. राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी हे झारखंडाला जाण्याची मुंबईत विमानात बसले तेव्हा त्यांना हे विमान तुमच्यासाठी नाही, असे म्हणून खाली उतरविण्यात आले. त्या माध्यमातून त्यांचा पाणउतारा करण्यात आला, तर पुढे मुख्यमंत्र्यांच्या हेलिकॉप्टरला उड्डाण घेण्यासाठी सोयीचे हेलिपॅड हे राजभवनातले आहे, पण तिथून उड्डाण घ्यायची पंचाईत झाली. असा सगळा विळ्याभोपळ्याचा संघर्ष सुरू आहे. हातातोंडाशी आलेली सत्ता गेल्यामुळे आधीच संतप्त झालेल्या भाजपच्या काही आमदारांनी विधानसभेच्या अधिवेशनात गोंधळ घातला, त्याला त्यांचेच पूर्वीचे मित्र असलेल्या शिवसेनेच्या आमदार आणि मंत्र्यांनी जशास तसे उत्तर दिले.
एकमेकांविषयी असलेल्या सुडबुद्धीने परिसीमा गाठली. त्यातूनच भाजपची हवा काढून टाकण्यासाठी आक्रमक झालेल्या आमदारांचे दीर्घकाळासाठी निलंबन करण्यात आले. खरे तर आमदारांच्या बेलगाम वागणुकीनंतर सभागृहातील शिस्त राखून कामकाज चालवण्यासाठी त्यांना अल्पकाळासाठी निलंबित करण्यात येते. त्यानंतर त्यांना सभागृहात घेतले जाते. पण महाराष्ट्रात तसे झालेले नाही. हाच प्रकार केंद्रात जिथे भाजपची सत्ता आहे, तिथे संसदेतून शिस्तभंगावरून विरोधी पक्षातील बारा खासदारांना निलंबित करण्यात आलेले आहे. आपले निलंबन रद्द होण्यासाठी त्या खासदारांचा विविध पातळ्यांवर संघर्ष सुरू आहे, पण त्यांना अजूनही सभागृहाचे दरवाजे खुले झालेले नाहीत.
कुणाच्याही ध्यानी मनी नसताना सध्या महाराष्ट्र जी महाविकास आघाडी स्थापन करण्यात आली आहे, तिचे शिल्पकार राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांचा जन्मही बारा तारखेचा आहे. कारण त्यांनी जो चाणाक्ष राजकीय पवित्रा घेतला त्यामुळे राज्यातील भाजपचे वांदे झाले. सर्वात जास्त आमदार निवडून येऊनही त्यांना विरोधात बसावे लागले आहे. त्यामुळेच त्यांच्या केंद्रीय ताकदीचा वापर करून राज्यातील ठाकरे सरकारविरोधात अटीतटीचा संघर्ष सुरू आहे. सत्तेत असलेले तिन्ही पक्षही आपल्यातील मतभेद विसरून भाजपच्या विरोधात एकत्र आले आहेत. काँग्रेससारखा राष्ट्रीय पक्ष फार काळ कधी प्रादेशिक पक्ष किंवा प्रादेशिक पक्षांच्या आघाडीला पाठिंबा देत नाही, पण जो महाराष्ट्र एकेकाळी काँग्रेसचा बालेकिल्ला होता, तिथेच त्यांना प्रादेशिक पक्षांच्या पालखीचे भोई होऊन मुकाटपणे दुय्यम भूमिका घेऊन सत्तेत दिवस काढावे लागत आहे.
काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले आणि मुंबई अध्यक्ष भाई जगताप यांनी पदाची जबाबदारी घेतल्यावर सुरुवातीला काँग्रेसच्या स्वबळाच्या मोठमोठ्या घोषणा केल्या, पण अल्पावधीतच त्यांच्या हे लक्षात आले की, आता पूर्वीचे दिवस राहिलेले नाहीत, सबुरीने घ्यावे लागेल. नाही तर अनेक राज्यात जशी स्थिती आहे, तसे होऊन तेलही गेले आणि तूपही गेले,अशी अवस्था होईल. त्यामुळे खांदे कितीही दुखले तरी मोदींचा प्रभाव रोखण्यासाठी महाविकास आघाडीची पालखी ते खाली ठेवण्यास तयार नाहीत. या सत्तेत शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस हे प्रमुख पक्ष आहेत, कारण या दोघांकडे मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्रीपद आहे.
अलीकडेच झालेल्या नगरपंचायतींच्या निवडणुकांमध्ये राष्ट्रवादीची सरशी झालेली दिसते, तर शिवसेना चौथ्या क्रमांकावर फेकली गेली आहे. अल्पावधीत महापालिकांच्या निवडणुका व्हायच्या आहे. या पार्श्वभूमीवर शिवसेना आणि राष्ट्रवादीमध्ये ठाण्यात शिंदे आणि आव्हाड यांचा जो काही भावनांचा उद्रेक उफळून आला, हे पुढील वाटचाल कशी असेल याचे संकेत आहेत. त्यामुळे प्रत्येकजण एकमेकांचे बारा वाजण्याची वाट पाहत आहे किंवा ते वाजतील, यासाठी सर्वशक्तीनिशी पोषक वातावरण निर्माण करण्यासाठी खटाटोप करत आहेत, हे स्पष्ट आहे.
महाराष्ट्रातील सध्याच्या राजकीय स्थितीचा विचार केला तर शरद पवारांचा जन्म दिन बारा तारखेचा आहे. महाविकास आघाडीने सूचवलेल्या बारा आमदारांच्या नावावर राज्यपाल कोश्यारी काही निर्णय घ्यायला तयार नाहीत. केंद्रातील भाजप सरकारकडून विरोधी पक्षांतील बारा खासदारांचे निलंबन मागे घेतले जात नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यातील भाजपच्या बारा आमदारांचे निलंबन रद्द केले असले तरी सभागृहाच्या दरवाजाची चावी राज्यातील महाविकास आघाडीच्या हातात आहे. थोडक्यात, हा सगळा राजकीय खेळ बाराच्या आकड्याभोवती फिरत आहे. त्यामुळे आता कोण कुणाचे बारा वाजवतो, हे पाहणे इतकेच मतदार जनतेच्या हातात आहे.
