महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग अर्थात ‘एमपीएससी’ने 2019 मध्ये घेतलेल्या पोलीस उपनिरीक्षक (पीएसआय) या परीक्षेचा अंतिम निकाल जाहीर होण्यापूर्वीच काही परीक्षार्थींनी आनंदोत्सव साजरा केला.याचा अर्थ त्यांना या निकालाची चाहूल लागली होती का? की निकालच माहीत झाला होता? उमेदवारांच्या मुलाखती घेताना त्यांना गुण सांगून एमपीएससीने गोपनियतेचा भंगच केला. वर्षानुवर्षे अभ्यास करणारे आणि निकालाच्या प्रतिक्षेत असलेल्या परीक्षार्थींना एमपीएससीने आजवर अनेकदा ‘धक्का’ दिला आहे. परंतु, आता निकालाची गोपनीयताच राखली जाणार नसेल तर एमपीएससीचे महत्व टिकेल का, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. दरवर्षी 50 प्रश्न रद्द करण्याची नामुष्की ओढावलेल्या एमपीएससीला आता ऑनलाईनची कास धरावी लागेल. त्याशिवाय गुणात्मक आणि गोपनीयता राखणारे काम होणार नाही. अन्यथा एक दिवस महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचाही ‘टीईटी’ सारखा सावळागोंधळ झाल्याशिवाय राहणार नाही. कारण शिक्षक पात्रता चाचणी म्हणजेच टीईटीमध्ये जे काही झाले त्याने शासन आणि प्रशासनाला लाज आणली.
केंद्रीय लोकसेवा आयोग अर्थात ‘यूपीएससी’च्या धर्तीवर राज्यातील रिक्त पदांच्या भरतीसाठी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (एमपीएससी) मार्फत प्रक्रिया राबवली जाते. यूपीएससी आणि एमपीएससी या दोन्ही संस्थांची कार्यपध्दती व अचूकता ही अतिशय दोन भिन्न टोकांना दिसतात. एमपीएससीने 2017 ते 2019 मध्ये घेतलेल्या काही परीक्षांचे निकाल अद्याप जाहीर झालेले नाहीत. महत्वाचे म्हणजे दरवर्षी घेण्यात येणार्‍या विविध पदांच्या परीक्षांमध्ये चुकीचे प्रश्न विचारण्याची आयोगाला जणू सवयच जडली आहे. गेल्या महिन्यात घेतलेल्या राज्य सेवा पूर्व परीक्षेतील तब्बल 14 प्रश्न रद्द करण्याची नामुष्की आयोगावर ओढावली. या तुलनेत केंद्रीय स्तरावर परीक्षा घेण्यार्‍या यूपीएससीचा 1991 पासून एकही प्रश्न चुकलेला नाही. चालू वर्षाचे तर सोडाच शिवाय पुढील वर्षाचे नियोजनही यूपीएससीने केलेले असते. कोरोनासारख्या कठिण काळातही यूपीएससीने परीक्षा घेतल्या. त्यामुळे नियोजनात कुठलाही बदल होत नाही आणि परीक्षार्थींना मानसिक त्रासही दिला जात नाही.
परीक्षा न घेताच परीक्षार्थींना मानसिक त्रास कसा होईल याचे जिवंत उदाहरण म्हणजे ‘एमपीएससी’ आहे. 2021 या संपूर्ण वर्षभरात ‘एमपीएससी’ने एक (पूर्व) परीक्षा तब्बल पाच वेळा रद्द केली. यातील दोन वेळा कोरोनाचे कारण सांगितले, तर दोन वेळा मराठा आरक्षणाचा मुद्दा आडवा आला. आरक्षणाची प्रक्रिया न्यायप्रविष्ट असल्याने त्याबाबत विद्यार्थ्यांच्या मनात संभ्रम असू शकतो. परंतु, ‘एमपीएससी’चे अधिकारीच जाणिवपूर्वक वेगवेगळ्या माध्यमातून सरकार आणि त्यांच्यामध्ये कसा असमन्वय आहे, हे दाखवून देतात, तेव्हा परीक्षार्थींचे ‘टेन्शन’ वाढणे स्वाभाविक आहे. वर्षभरात साधारणत: हजार विविध पदांसाठी एमपीएससी भरती प्रक्रिया राबवते. एक प्रक्रियेसाठी पूर्व परीक्षा, मुख्य परीक्षा, शारीरिक चाचणी आणि मुलाखती हे संपूर्ण टप्पे पार करण्यासाठी वर्षभराचा अवधी लागतो.
त्यातही रिक्त पदे भरण्याची मंजुरी राज्य सरकारकडून ज्या प्रमाणात मिळेल, तशा पध्दतीने भरती प्रक्रिया राबवली जाते. मुळात एपीएससीकडे यासाठी पुरेसा स्टाफच नाही. स्वत:ची इमारतही नसल्यामुळे पहिजे त्या प्रमाणात कामकाजाला गती येत नाही. 2017 मध्ये मर्यादित विभागीय शिक्षण सेवा उपशिक्षणाधिकारी या पदांसाठी परीक्षा घेतली. या पदांचा अद्याप निकाला घोषित केलेला नाही. एकाच वेळी परीक्षार्थी 10 ते 15 पदांसाठी अभ्यास करतात. त्यांच्या मानसिकेतचा विचार प्रामुख्याने व्हायला हवा. परंतु, परीक्षार्थींच्या भावनांशी खेळण्याचे काम एमपीएससीकडून होताना दिसते. त्यांच्याही अधिकारांना मर्यादा आहेत. परंतु, परीक्षार्थींच्या आयुष्याशी खेळखंडोबा कशासाठी, याचाही विचार व्हायला हवा.
केवळ परीक्षा घेतली म्हणजे सर्व गोष्टी सुरळीपणे पार पडतात, असेही नाही. अनेक तरुण-तरुणींना वेळेत उत्तीर्ण होऊन पुढील आयुष्याची स्वप्न साकार करायची आहेत. ‘एमपीएससी’च्या अधिकार्‍यांनी या नियोजनालाच सुरुंग लावण्याचे काम केले जातेे. ऐनवेळी परीक्षा रद्द करण्यात ‘एमपीएससी’चा हात कुणीच धरणार नाही. त्यामुळे नियोजन कोलमडते. मानसिकतेवर परिणाम होतो. अनेक वर्षे अहोरात्र मेहनत घेऊन परीक्षेला बसणारे परीक्षार्थी अशा सुमार नियोजनास बळी पडतात. त्यामुळे एमपीएससी परीक्षा देणार्‍या उमेदवारांची संख्या वर्षानुवर्षे कमी होत चालली आहे. या तुलनेत यूपीएससीकडे अधिक कल वाढत असल्याचे दिसून येते. वर्षभराचे अचूक नियोजन आणि कुठल्याही परिस्थितीत त्याचे पालन केले जाते, ही यूपीएससीची ओळख निर्माण झाली आहे.
यूपीएससी परीक्षेत आजवर एकही प्रश्न चुकीचा विचारण्यात आलेला नाही. राष्ट्रीय स्तरावरील एखाद्या परीक्षेत चुका होण्याची शक्यता अधिक असताना त्या परीक्षा सुरळीतपणे पार पडतात. पण एमपीएससीला आपल्या चुकांमध्ये दरवर्षी साधारणत: 50 प्रश्न रद्द करावे लागतात. दरवर्षी सुमारे 5 लाख परीक्षार्थी हे पूर्वपरीक्षेला बसतात. ही परीक्षा ऑनलाईन घेऊन त्यातून मुख्य परीक्षेसाठी निवडल्या गेलेल्या उमेदवारांची ऑफलाईन परीक्षा घेतली पाहिजे. त्यातून वेळेचा अपव्यय होणार नाही आणि एमपीएससीवर कामाचा अतिरीक्त ताणही येणार नाही. आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर एमपीएससीने केला पाहिजे. अन्यथा वर्षानुवर्षे त्याच पध्दतीने वावरत राहिल्यास मनुष्यबळाअभावी अनेक वर्षे निकालच लागणार नाहीत.
खासगी कंपन्यांमधील उमेदवारांच्या मुलाखती या ऑनलाईन घेतल्या जातात. विशेष म्हणजे या मुलाखती सेव्ह करुन ठेवतात. त्यामुळे या तंत्रज्ञानाच्या आधारे ऑनलाईन मुलाखत घेणे एमपीएससीलाही शक्य व्हायला हवे. त्याशिवाय वेळेत परीक्षा घेऊन मुलाखती घेणे शक्य होणारच नाही. दिवसाला 200 उमेदवारांच्या मुलाखती घेतल्या जातात. त्यातून योग्य परीक्षार्थीवर अन्याय होण्याची शक्यता अधिक असते. वर्षानुवर्षे निकालाची वाट बघणारे परीक्षार्थी दुसर्‍या मार्गाला लागून जातात. तरीही एमपीएससीचा निकाल लागत नाही. जाहीर झालेला निकाल पारदर्शक असेल असेही नाही. मुलाखती झाल्यानंतर परीक्षार्थींची गुणतालिका जाहीर केली जाते. त्याची आवश्यकता नसतानाही ही गुणतालिका का प्रसिध्द केली जाते, हेच कळत नाही. अंतिम निकालापूर्वी अशी गुणतालिका जाहीर करुन एमपीएससी काय साध्य करु पाहते, हेच कळत नाही. ज्या उमेदवारांनी मुलाखत दिली त्यांना स्वत:चे गुण त्याच ठिकाणी सांगण्यात आल्याचेही उदाहरणे पीएसआयच्या निकालात दिसून आले.
एमपीएससी कुठलीच गोपनियता ठेवत नसल्याचे यातून दिसते. प्रामाणिकपणे अभ्यास करणारे परीक्षार्थी एमपीएससीकडे आजही करिअर म्हणून बघते. पण दुर्दैवाने असेही म्हणावे लागेल की, फक्त स्पर्धा परीक्षांवर विसंबून न राहता करिअरसाठी दुसरेही काही ऑप्शन सोबत ठेवायलाच हवे. कारण अभ्यास करण्यात पुरेसा वेळ निघून गेल्यानंतर यश मिळाले नाही तर काय करायचे? याचाही अगोदर विचार करायलाच हवा. परीक्षार्थींच्या तुलनेत रिक्त होणार्‍या पदांची संख्या अत्यंत कमी असते. त्याच पाच लाख विद्यार्थी परीक्षेला बसतात. परीक्षा घेऊनही नियुक्ती न देणे हा तर परीक्षार्थींचा छळ करण्याचाच प्रकार अलीकडील काळात वाढीस लागला आहे. राज्यात हजारो जागा रिक्त असल्या तरी, आर्थिकस्थिती बिकट असल्यामुळे शासकीय कर्मचार्‍यांची भरती करणे शासनाला परवडणारे दिसत नाही. मग, विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा घेऊन करणार तरी काय? असाच काहीसा संभ्रम सध्या निर्माण झालेला दिसतो. जास्तीत जास्त वेळ वाया घालवण्याकडेच सरकारचाही कल दिसून आला आहे. आता एमपीएससीने पूर्व परीक्षा घेतली तरी पुढे निर्धारित वेळेप्रमाणे परीक्षा होतीलच याची खात्री कोणीच देऊ शकत नाही. गेल्या दोन वर्षांपासून एमपीएससीची एकही परीक्षा नियोजित वेळेप्रमाणे झालेली नाही. यापुढेही हा कित्ता असाच गिरवला जाईल, असे चित्र सध्या तरी दिसून येते.
परीक्षा घेऊनही वर्षानुवर्षे नियुक्तीच मिळणार नसेल तर, या परीक्षार्थींनी न्याय कोणाकडे मागावा? कोरोनामुळे राज्य सरकारची आर्थिक स्थिती बिकट आहे, हे सांगण्यासाठी कोणा ज्योतिषाची गरज भासणार नाही. परंतु, आयुष्याची शिदोरी मिळवण्यासाठी अहोरात्र मेहनत घेऊन परीक्षेची तयारी करणार्‍या विद्यार्थ्यांच्या जीवाशी हा खेळ नव्हे तर काय? काळानुरुप एमपीएससीने आता ऑनलाईन परीक्षा घेण्यासाठी पुढाकार घेतला पाहिजे. त्याशिवाय वेळेत निकाल घोषित करणे शक्य होणार नाही. अचुकता ही देखील महत्वाची बाब असून त्याकडेही लक्ष द्यावे लागेल. अन्यथा चुकांचे माहेरघर म्हणून एमपीएससीची ओळख निर्माण व्हायला वेळ लागणार नाही. या सर्व गोष्टी करताना गोपनियतेचा भंग होणार नाही, याकडेही लक्ष द्यावे लागेल. अन्यथा निकाल जाहीर होण्यापूर्वीच सुरु होणारे सत्कार सोहळे एक दिवस एमपीएससीच्या अंगलट आल्याशिवाय राहणार नाहीत. तसेच आयुष्याचे स्वप्न साकार करण्यासाठी अहोरात्र मेहनत घेणार्‍या परीक्षार्थींच्या इच्छा, आकांक्षांची भरदिवसा राखरांगोळी झाल्याशिवाय राहणार नाही.
