देशातील विजेचे संकट दिवसेंदिवस अधिकचं गडद होत आहे. (Power crisis) त्यामुळे जवळपास 7 वर्षांनी कोल इंडिया (Coal India) या सरकारी कंपनीवर कोळसा आयात करण्याची वेळ आली आहे. यापूर्वी 2015 मध्ये कोल इंडियाने कोळसा आयात केला होता. त्यावेळी देखील देशातील वीज पुरवठा खंडित करण्याचे संकट कोसळले होते. दरम्यान केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, सरकारी औष्णिक ऊर्जा प्रकल्पांसह, स्वतंत्र वीज उत्पादकांना (IPPs) आयात केलेल्या कोळशाचाही पुरवठा केला जाईल. (coal Import)
वीज खरेदी कराराद्वारे (पीपीए) वीज निर्मितीचा वाढलेला खर्च वसूल करण्यासाठी केंद्र सरकारने औष्णिक प्रकल्पांना परदेशातून कोळसा आयात करून वीज निर्मिती करण्याची परवानगी दिली आहे. पीपीए थर्मल पॉवर प्लांट आणि डिस्कॉम दरम्यान आहे, ज्याचा दर आधीच निश्चित आहे.
मात्र सध्या आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत कोळसा खूप महाग झाला असताना आणि देशात वीजपुरवठा सुरळीत होण्यासाठी कोळशाची आयात अत्यंत महत्त्वाची असताना केंद्र सरकारने थर्मल प्लांटच्या किमती लक्षात घेऊन हे पाऊल उचलले आहे.
देशातील पहिला हायब्रीड पॉवर प्लांट झाला सुरु
अदानी ग्रीन एनर्जीची उपकंपनी असलेल्या अदानी हायब्रीड एनर्जीने राजस्थानमधील जैसलमेर येथे 390 मेगावॅटचा वीज प्रकल्प सुरू केला आहे. हा देशातील पहिला विंड सोलर हायब्रिड ऊर्जा निर्मिती प्रकल्प आहे. अदानी ग्रीनचे सीईओ व्हिएनीज जैन म्हणाले की, विंड सोलर हायब्रिड ऊर्जा हा आमच्या व्यवसाय धोरणाचा मुख्य भाग आहे. भारताची वाढती हरित ऊर्जेची गरज पूर्ण करणे हा त्याचा उद्देश आहे. (Coal India to import coal)
ते पुढे म्हणाले की, या संयंत्राने भारतीय सौर ऊर्जा महामंडळासोबत 2.69 रुपये प्रति किलोवॅट दराने वीज खरेदी करार केला आहे जो राष्ट्रीय सरासरी वीज खरेदी खर्चापेक्षा कमी आहे.
