बिहारमध्ये आता जातीवर आधारित जनगणनेचा मार्ग मोकळा झाला आहे. बुधवारी बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत राज्यात जातीवर आधारित जनगणनेला मंजुरी दिली आहे. मुख्य सचिव आमिर सुभानी यांनी यासंदर्भातील माहिती दिली आहे. यावेळी त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, जात जनगणनेदरम्यान आर्थिक आधारावर सर्वेक्षण करण्याचा प्रयत्न केला जाईल. यासाठी 500 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. ही जातीवर आधारित जनगणना फेब्रुवारी 2023 पर्यंत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
आमिर सुभानी पुढे म्हणाले की, जातनिहाय जनगणना राज्य स्तरावर सामान्य प्रशासन विभागाकडून केली जाईल आणि डीएम हे जिल्हा स्तरावर नोडल अधिकारी असतील. तसेच पंचायत स्तरावरही जबाबदारी निश्चित केली जाणार आहे.
याअंतर्गत सर्व लोकांचे, मग ते कोणत्याही जाती-धर्माचे असोत, त्यांचे संपूर्ण मूल्यमापन केले जाईल आणि त्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर काम केले जाईल असेही ते म्हणाले. यासाठी राज्य सरकारकडून शक्य ती मदत केली जाईल, लोकांना जनगणनेच्या कामात सहभागी करून घेण्याचे प्रशिक्षण दिले जाईल, असे ते म्हणाले.
नितीश कुमार (जात जनगणना) म्हणाले होते, “जातीनिहाय जनगणनेच्या कामासाठी पैशांची गरज भासली तर त्याचीही व्यवस्था करावी लागेल. याबद्दल जाहिरातही प्रसिद्ध केली जाईल, जेणेकरून लोकांना प्रत्येक गोष्ट कळेल. बिहार विधानसभेत नऊ पक्ष आहेत ज्यांचा एकमताने निर्णय घेण्यात आला.
जात जनगणनेसंदर्भात बोलावलेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत उपमुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद, बिहार विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते तेजस्वी यादव, माजी मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी, भाजप प्रदेशाध्यक्ष संजय जैस्वाल, राजद खासदार मनोज झा, काँग्रेस विधिमंडळ पक्षाचे नेते उपस्थित होते. अजित शर्मा यांच्यासह पक्षकार उपस्थित होते.
यापूर्वी मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, बिहारमध्ये सर्व धर्माच्या जाती आणि पोटजातींची गणना केली जाईल, यामुळे मुस्लिमांमधील पोटजाती देखील माहिती होईल, तसेच आता बिहारमधील जातीनिहाय गणनेत हिंदू जातीच नव्हे तर मुस्लिम समाजातील जातीही मोजल्या जातील हे स्पष्ट आहे. दरम्यन स्वातंत्र्यानंतर देशात झालेल्या सर्व जनगणनेत मुस्लिम समाजातीव लोकांची गणना धर्माच्या आधारे करण्यात आली. अशारीतीने मुस्लिम जाती मोजता येत नव्हता.
