महाराष्ट्रात सत्तास्थापनेची अशी असतील समीकरणे, ‘हे’ आहेत तीन पर्याय

नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे (Urban Development Minister Eknath Shinde) यांच्या बंडामुळे राज्यातील महाविकास आघाडीचे सरकार धोक्यात आले आहे. एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत तब्बल ३८ आमदार असल्याने राज्यात आता सत्ता परिवर्तन होणे अटळ असल्याचे बोलले जाते. भाजपच्या (BJP) नेतृत्वाखाली हे सरकार स्थापन होऊ शकते.

शिवसेनेच्या (shiv sena) एकूण ५५ आमदारांपैकी एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत ३८ आमदार असल्याचे बोलले जाते. त्यामुळे शिवसेनेकडे अवघे १२ ते १५ आमदार असतील. सरकारमधील एवढ्या मोठ्या संख्येने आमदार कमी झाल्याने राज्यातील महाविकास आघाडी सरकार बहुमताअभावी टिकण्याची शक्यता कमीच आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे काय निर्णय घेतात याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे. अशा परिस्थितीत तीन शक्यता वर्तवल्या जात आहे.

एकनाथ शिंदे यांच्याबरोबर आमदार गेल्याने सरकारचे बहुमत घटले आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Chief Minister Uddhav Thackeray) यांच्यापुढे राजीनामा देणे हा पहिला पर्याय असेल. त्यांनी राजीनामा दिल्यास भाजप एकनाथ शिंदे यांच्याबरोबर आलेल्या आमदारांच्या साथीने सरकार स्थापन करू शकते. भाजपचे विधानसभेतील संख्याबळ १०६ आहे. त्यांना ७ अपक्षांचा पाठिंबा असल्याने भाजपचे संख्याबळ ११३ पर्यंत जाते. एकनाथ शिंदे यांच्याबरोबर असलेले ३८ आमदार घेतले तर भाजप राज्यात सहजपणे सरकार स्थापन करू शकते. मात्र, यामध्ये

जर उद्धव ठाकरे यांनी स्वतःहून राजीनामा न दिल्यास त्यांच्याविरोधात अविश्वास ठराव आणणे हा दुसरा पर्याय भाजप अवलंबू शकते. भाजपने महाविकास आघाडी सरकारविरोधात अविश्वास ठराव आणल्यास सरकारला बहुमत सिद्ध करावे लागेल. जर सरकारला बहुमत सिद्ध करता आले नाही तर सरकार कोसळेल. अशा परिस्थितीत राज्यपाल बहुमताचा आकडा शक्य असलेल्या राजकीय पक्षांना सत्ता स्थापन करण्यासाठी पाचारण करू शकतात. त्यामुळे भाजपला सत्ता स्थापनेची संधी असू शकते.

भाजपला सत्ता स्थापन करायची असल्यास त्यांना पाठिंबा देणारा शिवसेनेतून बाहेर पडणारा गट हा ३७ आमदारांचा असणे आवश्यक आहे.  पक्षांतर बंदी कायद्यानुसार दोन तृतीयांश सदस्य बाहेर पडले तरच तो गट वैध असेल. त्यामुळे शिंदे यांच्यासोबत कमीत कमी ३७ आमदार कायम राहिले तरच भाजपला सत्ता स्थापन करता येईल.

महाविकास आघाडी सरकारला १६९ आमदारांचा पाठिंबा आहे. मात्र, राष्ट्रवादीचे अनिल देशमुख आणि नबाव मलिक तुरूंगात आहेत. तसेच शिवसेनेचे आमदार रमेश लटके यांच्या मृत्यूमुळे एक जागा रिकामी आहे. त्यामुळे बहुमतासाठी १४३ सदस्यसंख्या आवश्यक असेल. समजा त्यानंतरही भाजपला बहुमत सिद्ध करता आले नाही तर आणिबाणीची परिस्थिती निर्माण होऊ शकते. राज्यात कोणत्याच पक्षाला सरकार स्थापन करता आले नाही तर या परिस्थितीत राज्यपालांची भूमिका महत्त्वाची ठरेल. राज्यपाल राष्ट्रपतींना राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची शिफारस करू शकतात.

राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू झाल्यास सर्व सत्ता सत्ता राष्ट्रपतींकडे जाते. राष्ट्रपती राजवट सहा महिने ते जास्तीत जास्त एक वर्ष ठेवता येते. एक वर्षांनंतर राष्ट्रपती राजवट लागू ठेवायची असल्यास निवडणूक आयोगाची परवानगी घ्यावी लागते. निवडणूक आयोगाने परवानगी दिल्यास जास्तीत जास्त तीन वर्ष राष्ट्रपती राजवट राहू शकते. तीन वर्षांपेक्षा जास्त काळ राष्ट्रपती राजवट कोणत्याही परिस्थितीत ठेवता येत नाही. या कालावाधीत कधीही राष्ट्रपती राजवट हटवून राज्यात निवडणूका होऊ शकता.