धार्मिक भावना दुखावल्याप्रकरणी अटकेतील अल्ट न्यूजचा सह-संस्थापक मोहम्मद जुबेरला दिल्लीच्या पटियाला हाऊस कोर्टाने मोठा झटका दिला आहे. कोर्टाने मोहम्मद जुबेरचा जामीन अर्ज फेटाळत त्याला 14 दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावली आहे. दिल्ली पोलिसांनी मोहम्मद जुबेरवर या प्रकरणात कट रचल्याचा आणि पुरावे नष्ट केल्याचा आरोप केला आहे. यासोबतच आरोपीला परदेशातून फडिंग मिळत असल्याचेही दिल्ली पोलिसींनी म्हटले आहे. यामुळेच त्याविरोधात फॉरेन कॉन्ट्रिब्युशन (रेग्युलेशन) अॅक्ट, 2010 मध्ये कलम 35 जोडण्यात आले आहे.
शनिवारी सकाळपासून अल्ट न्यूजचे सह-संस्थापक मोहम्मद जुबेर यांना द्वारका येथील दिल्ली पोलिसांच्या एसपीएल सेलच्या IFSO युनिटमधून बाहेर आणण्यात आले. यानंतर त्याला पटियाला हाऊस कोर्टात हजर करण्यात आले.
मोहम्मद जुबेरवर 2018 साली वादग्रस्त ट्विट करून हिंदूंच्या भावना दुखावल्याचा आरोप आहे. या प्रकरणी दिल्ली पोलिसांनी गुन्हा दाखल करून 27 जून रोजी झुबेरला अटक केली, यावेळी त्याला एक दिवसाची पोलीस कोठडी सुनावली. यानंतर पुन्हा 28 जून रोजी त्याला न्यायालयात हजर केल्यानंतर चार दिवसांची कोठडी सुनावली. यावेळी मोहम्मद जुबेरने रिमांड आदेशाच्या वैधतेला आव्हान दिले.
त्याचवेळी दिल्ली पोलिसांच्या कोठडीच्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या अल्ट न्यूजचे सह-संस्थापक मोहम्मद जुबेर यांच्या याचिकेवर दिल्ली उच्च न्यायालयाने पोलिसांकडून उत्तर मागितले आहे. न्यायमूर्ती संजीव नरुला यांच्या खंडपीठाने पोलिसांना नोटीस बजावली आणि दोन आठवड्यांत उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश दिले. तसेच या प्रकरणाची सुनावणी 27 जुलैपर्यंत तहकूब केली.
यावेळी वकील वृंदा ग्रोव्हर यांनी जुबेरचा लॅपटॉप आणि मोबाईल जप्त करण्याबाबत प्रश्न उपस्थित केला आहे. तसेच ज्या मोबाईलवरून ट्विट करण्यात आले तो मोबाईल गायब असल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यामुळे मग जुबेरचा नवीन फोन आणि लॅपटॉप जप्त करण्यात काय अर्थ आहे? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. यावर खंडपीठाने सांगितले की, कोठडीची मुदत 2 जुलै रोजी संपत आहे, या प्रकरणात कनिष्ठ न्यायालय निर्णय घेईल. यावेळी वृंदा ग्रोव्हर यांनी विनंती केली की, कृपया नोटीस जारी करत सर्व जप्ती या याचिकेच्या निकालाच्या अधीन असेल.
यावर दिल्ली पोलिसांची बाजू मांडणारे सॉलिसिटर जनरल (एसजी) तुषार मेहता यांनी लॅपटॉप जप्त करण्याबाबत चिंता का आहे? असा प्रश्न उपस्थित केला. यावर ग्रोव्हरने उत्तर दिले की, हा गोपनीयतेचा अधिकार आहे. एसजी म्हणाले की, पोलीस पक्षपाती पद्धतीने काम करत नाहीत. तपास अधिकारी तपास करतील.
सध्याचा मुद्दा केवळ एका ट्विटचा नाही. त्यावर खंडपीठाने विचारले की, तुम्ही आणखी रिमांड मागणार का? रिमांड संपेपर्यंत तपासाची स्थिती काय असेल हे माहीत नाही, असे एसजींनी उत्तरात सांगितले. याबाबत कोणतेही विधान करणे अहंकारी ठरेल. यावर खंडपीठाने सांगितले की, याप्रकरणी नोटीस बजावली जाऊ शकते आणि पोलिसांनी यावर उत्तर दाखल करावे.
