राज्यातील सत्ता संघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयात बुधवारी सुनावणी झाली. या सुनावणीत १६ आमदारांची अपात्रता आणि मूळ शिवसेना कुणाची या मुद्द्यांवर उद्धव ठाकरे गट आणि शिंदे गटातील वकिलांमध्ये जोरदार खडाजंगी झाली. आपापली बाजू मांडताना दोन्ही गटांनी अनेक कायदेशीर दाखले दिले. विधिमंडळातील दोन तृतीयांश बहुमत म्हणजे संपूर्ण पक्षावर मालकी नाही, असे म्हणत ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी मूळ राजकीय पक्षाची व्याखाच वाचून दाखवली, तर आम्ही पक्षातच आहोत, पक्ष सोडलेला नाही, असा खुलासा शिंदे गटाचे वकील हरिश साळवे यांनी केला.
यावर सरन्यायाधीशांनी मग पक्षात तुम्ही कोण आहात? पक्षातील तुमची भूमिका काय? असा प्रश्न उपस्थित केला. शिंदे गटाने सादर केलेल्या लेखी युक्तिवादातील कायदेशीर मुद्दे सरन्यायाधीशांना समजले नसल्याने त्यांनी याचिका दुरूस्त करून पुन्हा सादर करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. त्यावर आज गुरुवारी सकाळी साडेदहा वाजता पुन्हा सुनावणी होणार आहे. शिवसेनेच्या उद्धव ठाकरे गटाकडून कपिल सिब्बल, अभिषेक मनू सिंघवी, तर शिंदे गटाकडून हशिश साळवे, महेश जेठमलानी आणि नीरज कौल यांनी युक्तिवाद केला. राज्याचे महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी राज्यपालांची बाजू मांडली. दोन्ही गटांना आपली बाजू मांडण्याकरिता सर्वोच्च न्यायालयाने पुरेसा वेळ दिला होता.
युक्तिवाद करताना शिंदे गट शिवसेनेवर दावा करू शकत नाही. विधिमंडळातील बहुमत म्हणजे पक्षावर मालकी नाही, असे कपिल सिब्बल म्हणाले. शिंदे गटाचा युक्तिवाद मान्य झाला तर उद्या बहुमताच्या जोरावर सरकारे पाडली जातील अशी भीतीही त्यांनी व्यक्त केली. दहाव्या अनुसूचीनुसार शिंदे गटाला दुसर्‍या पक्षात विलीन होणे किंवा स्वतःचा नवा पक्ष स्थापन करणेच उचित राहील, असे सिब्बल म्हणाले.
निवडणूक आयोगासमोरच शिंदे गटाने शिवसेनेतील फूट मान्य केली आहे. त्यामुळे ते पक्षावर दावा करू शकत नाहीत. नव्या गटाबाबत निवडणूक आयोगासमोर स्पष्ट करावे लागेल, असेही सिब्बल म्हणाले. पक्ष आणि चिन्हाबाबतचा निर्णयही निवडणूक आयोगच ठरवेल. आमदार पात्र आहे की अपात्र हा निर्णय केवळ विधानसभा अध्यक्षच घेऊ शकतात, असेही सिब्बल यांनी स्पष्ट केले.
आपला नेता भेटत नाही म्हणून कोणी नवा पक्ष स्थापन करू शकता का, असा प्रश्न सरन्यायाधीशांनी सुनावणीदरम्यान उपस्थित केला. त्यावर उत्तर देताना शिंदे गटाचे वकील हरिश साळवे यांनी आम्ही पक्षातच आहोत, पक्ष सोडलेला नाही, असा खुलासा केला. यावर सरन्यायाधीशांनी पुन्हा प्रश्न विचारला की पक्षात तुम्ही कोण आहात? पक्षातील तुमची भूमिका काय? यावर हरिश साळवे म्हणाले की, आम्ही पक्षातील नाराज सदस्य आहोत. काही नेते म्हणजेच पक्ष असे भारतात समजले जाते. त्यामुळे पक्षातील काही लोकांना मुख्यमंत्री बदलावा वाटत असेल तर ते पक्षविरोधी ठरत नाही. तसेच हा पक्षांतर्गत मुद्दा असल्याचेही हरिश साळवे यांनी पुढे स्पष्ट केले.
पक्ष आणि चिन्हाचा वाद सर्वोच्च न्यायालयासोबतच निवडणूक आयोगाकडेही प्रलंबित आहे. त्यामुळे तुम्ही निवडणूक आयोगाकडे का गेलात, असा प्रश्न सरन्यायाधीशांनी शिंदे गटाला विचारला आहे. त्यावर ते म्हणाले की, पक्ष एकच आहे. फक्त खरा नेता कोण यावर वाद सुरू आहेत. पक्ष सोडला असेल तरच पक्षांतर बंदी कायदा लागू होतो. मुंबई महापालिकेच्या निवडणुका जवळ आल्या आहेत. त्यामुळे चिन्हाबाबत ठरवण्याकरिता आम्ही निवडणूक आयोगाकडे गेलो असल्याचेही हरिश साळवे यांनी सांगितले.
दरम्यान, शिंदे गटाकडून लेखी युक्तिवादही सादर करण्यात आला, मात्र या लेखी युक्तिवादातून कायदेशीर मुद्दा समजत नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. मुद्दे स्पष्ट होत नसल्याने सुधारित युक्तिवाद द्या. हा युक्तिवाद उद्या दिला तरी चालेल, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने हरिश साळवे यांना सांगितले. तेव्हा लवकरच सुधारित युक्तिवाद सादर केला जाईल, असे साळवे म्हणाले.
विधिमंडळातील बहुमत म्हणजे पक्षावर मालकी नाही
विधिमंडळात दोन तृतीयांशपेक्षा जास्त बहुमत असणे म्हणजे संपूर्ण पक्षावर मालकी नाही. निवडणूक आयोगासमोरच शिंदे गटाने शिवसेनेतील फूट मान्य केली आहे. त्यामुळे ते पक्षावर दावा करू शकत नाहीत.अजूनही पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरेच आहेत. शिंदे गटाचा युक्तिवाद मान्य झाला तर उद्या बहुमताच्या जोरावर सरकारे पाडली जातील. हे पक्षांतर बंदी कायद्याच्या दहाव्या अनुसूचीचे उल्लंघन आहे. या सूचीनुसार शिंदे गटाला स्वतःचा नवा पक्ष स्थापन करणे किंवा दुसर्‍या पक्षात विलीन व्हावेच लागेल.-अ‍ॅड. कपिल सिब्ब्ल, ठाकरे गटाचे वकील
आयोगाकडून शिंदे गटाला वैध ठरवण्याचा प्रयत्न सुरू
केवळ विधिमंडळातील बहुमतावर सर्व गोष्टी वैध ठरू शकत नाहीत. दहाव्या सूचीचे नियम पक्षासाठी लागू होत नाहीत. विधानसभा अध्यक्षांची भूमिका संशयास्पद आहे. शिंदे गटाच्या २१ जूनपासून पक्षविरोधी कारवाया सुरू असून निवडणूक आयोग शिंदे गट वैध ठरवण्याचा प्रयत्नात आहे. – अ‍ॅड.अभिषेक मनू सिंघवी,ठाकरे गटाचे वकील
पक्षाचा नेता भेटत नाही म्हणून नवा पक्ष स्थापन करू शकता का?
न्यायालयात सर्वात पहिल्यांदा कोण आले? तुम्ही उच्च न्यायालयाकडे न जाता येथे थेट का आलात? आपला नेता भेटत नाही म्हणून कोणी नवा पक्ष स्थापन करू शकता का? तुम्ही पक्ष सोडलेला नाही, तर पक्षात तुम्ही कोण आहात? पक्षातील तुमची भूमिका काय? आमदारांना अपात्र ठरवल्यास निवडणूक आयोगाची भूमिका काय? – एन. व्ही. रमण, सरन्यायाधीश
मुख्यमंत्री बदलणे हा पक्षातंर्गत मुद्दा
व्हीप विधिमंडळाला लागू होतो, पक्षाच्या बैठकीला नाही. पक्षांतर बंदी कायदा हा काही आपल्याच पक्षातील नेत्यांसाठी आयुध म्हणून वापरता येत नाही. पक्ष सोडल्यावरच अपात्रतेची कारवाई होऊ शकते. आम्ही पक्ष सोडलेलाच नाही. आम्ही बंडखोर नसून पक्षातील नाराज सदस्य आहोत. फक्त नेता बदलण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. काही नेते म्हणजेच पक्ष असे भारतात समजले जाते. त्यामुळे पक्षातील काही लोकांना मुख्यमंत्री बदलावा वाटत असेल तर ते पक्षविरोधी ठरत नाही. हा पक्षांतर्गत मुद्दा आहे. – अ‍ॅड. हरिश साळवे,शिंदे गटाचे वकील
राज्यपाल जास्त काळासाठी वाट बघू शकत नाही
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा दिल्यानंतर राज्यपाल नवीन सरकार होण्यासाठी अनंत काळासाठी वाट पाहू शकत नाही. त्यामुळे पक्षांतर्गत लोकशाही धोक्यात येऊ शकते. पक्षांतर्गत लोकशाहीला दाबण्यासाठी दहाव्या सुचीचा उपयोग केला जाऊ शकतो. हा धोका असतो. त्यामुळे दिर्घकाळासाठी सरकार स्थापन करणे टाळू शकत नाही. – तुषार मेहता, भारताचे महाधिवक्ता
