शिवसेना पक्षावर दावा सांगण्यासाठी ८ ऑगस्टपर्यंत कागदपत्रे सादर करण्याचे आदेश निवडणूक आयोगाने शिंदे आणि ठाकरे गटाला दिले आहेत. मात्र, कोर्टाचा निर्णय येत नाही तोवर निवडणूक आयोगाने कोणतीही कारवाई करू नये असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. त्यामुळे ठाकरे गटाला मोठा दिलासा मिळाला आहे. आजही सर्वोच्च न्यायालयात दोन्ही गटांच्या बाजूने युक्तीवाद झाला. यावेळी पुढील सुनावणी ८ ऑगस्ट रोजी होईल, असं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे. (do not take any action till sc decision, says sc to election commission)
हेही वाचा – महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाचा पेच कायम, सर्वोच्च न्यायालयातील पुढील सुनावणी ८ ऑगस्टला
शिवसेना पक्ष आणि चिन्हावर शिंदे गटाने दावा केला आहे. आम्हीच मूळ पक्ष आहोत असं शिंदे गटाचं म्हणणं आहे. यावर सर्वोच्च न्यायालयातही सुनावणी सुरू आहे. ५० पैकी ४० आमदारांनी गट निर्माण करून ते पक्षावर दावा करू शकत नाहीत, असं ठाकरे गटाच्या कपिल सिब्बल यांनी कोर्टात युक्तीवाद केला. तसंच, या बंडखोर आमदारांना आम्ही अपात्र मानतो असंही ते म्हणाले.
यावर प्रत्युतर देताना हरिश साळवे म्हणाले की, या आमदारांनी पक्ष सोडलाच नाही, मग ते अपात्र कसे. हा विषय जर विधानसभा अध्यक्षांकडे गेला आणि त्यांनी दीर्घकाळाने निर्णय घेतला तर तोवर सदस्यांनी सभागृहात जायचे नाही का? आणि त्यांचे निर्णय अनधिकृत ठरतील का असा सवाल उपस्थित केला.
हेही वाचा – बहुप्रतीक्षित राज्य मंत्रिमंडळाचा उद्या विस्तार? कोणाला संधी मिळणार याकडे लक्ष
शिवसेनेतील उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्त्वाविरोधात बंड पुकारून शिंदे गटाने ४० आमदारांसह भाजपसोबत राज्यात सरकार स्थापन केले. याविरोधात ठाकरे गटाने हल्लाबोल केला. विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळांनी विधानसभेतील गटनेता बदलण्यास अनुमती दिल्याने शिंदे गटाने नरहरी झिरवळांविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात अविश्वासाचा प्रस्ताव दाखल केला. म्हणजेच, शिंदे गटाने सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालयाचे दार ठोठावले. त्यानंतर, ठाकरे गटानेही १६ आमदारांच्या अपात्रेबाबत याचिका दाखल केली. या सर्व याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात एकत्र सुनावणी सुरू आहे. सुनावणीचा पहिला टप्पा बुधवारी झाला. त्यानंतर आज पुन्हा सुनावणी झाली. सरन्यायाधीश एन.व्ही. रमणा यांनी दोन्ही गटाची बाजू ऐकून घेतली आहे.
तसेच, हे प्रकरण पाच न्यायमूर्तींच्या मोठ्या खंडपीठाकडे पाठवायचं की नाही यावर निर्णय घेण्यासाठी पुन्हा सोमवारी सुनावणी घेणार आहेत. त्यामुळे आता सोमवारी ८ ऑगस्टला काय निकाल लागतो याकडे दोन्ही गटाचे लक्ष आहे.
दरम्यान, ८ ऑगस्ट रोजी निवडणूक आयोगाने दोन्ही गटांना कागदपत्र सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. एकीकडे सर्वोच्च न्यायालायने निवडणूक आयोगाला कोणतीही कारवाई न करण्याचे आदेश दिले असल्याने दोन्ही गटाने कागदपत्र सादर केल्यानंतरही निवडणूक आयोग त्यावर काही निर्णय घेईल की नाही हे अंधारितच असल्याचं राजकीय तज्ज्ञांचं मत आहे.
