पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) ही संघटना पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे. 18 सप्टेंरबर रोजी राष्ट्रीय तपास संस्थेने दहशतवादी कारवाया केल्याच्या आरोपाखाली पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडियाच्या संबंधित देशभरातील 100 हून अधिक ठिकाणी छापेमारी केली. एजन्सीने तेलंगणा, तामिळनाडू, महाराष्ट्र, आंध्रप्रदेश, केरळ, यूपीसह देशातील 10 राज्यांमध्ये एनआयए आणि ईडीच्या पथकांनी ही कारवाई करण्यात आली आहे. या संघटनेविरोधात कानपूर हिंसाचार, दहशतवादी कारवाया आणि धर्माच्या आधारावर द्वेष पसरवण्याचे अनेक आरोप करण्यात आले आहेत. यात दिल्लीतील सीएए आंदोलनापासून ते मध्य प्रदेशातील मुझफ्फरनगर, शामली आणि खरगोनमधील जातीय हिंसाचारापर्यंत अनेक घटनांमागे पीएफआय संघटना असल्याचा संशय व्यक्त होत आहे.
मात्र पीएफआय संघटना नेमकी काय आहे? ती कधी अस्तित्त्वात आली? आणि पीएफआयवर अनेकदा कट्टरता पसरवल्याचे आरोप का होतात याची थोडक्यात माहिती जाणून घेऊ….
PFI संघटना नेमकी सुरु केव्हा झाली ?
2006 मध्ये केरळमध्ये पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया या कंपनीची स्थापन झाली. 2006 मध्येच तीन मुस्लिम संघटनांचे विलीनीकरण झाले त्यानंतर PFI संघटना अस्तित्वात आली. राष्ट्रीय विकास मोर्चा, कर्नाटक फोरम फॉर डिग्निटी आणि तामिळनाडूच्या मनिता नीती पासरी अशा या तीन संघटना होत्या. दरम्यान 1992 मध्ये बाबरी मशीद पाडल्यानंतर अशा अनेक संघटना दक्षिणेत समोर आल्या, त्यातील काहींचे विलीनीकरण करून PFI ची स्थापना करण्यात आली. तेव्हापासून ही संस्था देशभरात विविध कार्यक्रम आयोजित करते.
16 वर्षांच्या इतिहासात PFI ने देशातील 23 राज्यांमध्ये युनिट्स स्थापन केल्याला दावा होत आहे. ही संस्था विशेषत: देशातील मुस्लिम आणि दलित समाजासाठी काम करते. यासाठी मध्य पूर्वेतील देशांकडून आर्थिक मदत घेतली जाते. ही मदतही भरघोस असते. पीएफआयचे मुख्यालय कोझिकोडमध्ये होते, परंतु सततच्या विस्तारामुळे राजधानी दिल्लीत संघटनेचे केंद्रीय कार्यालय सुरू झाले आहे.
पीएफआयचे राष्ट्रीय अध्यक्ष ई अबुबकर हे केरळचे आहेत. ही संघटना अल्पसंख्याक समुदाय, दलित आणि समाजातील इतर दुर्बल घटकांतील लोकांच्या सक्षमीकरणासाठी काम करत असल्याचा दावा करते. एनआयएने दहशतवादी कारवाया करण्यासाठी तेलंगणात 38 आणि आंध्र प्रदेशात दोन ठिकाणी शोध घेतला. ज्यामध्ये चौघांना चौकशीसाठी ताब्यात घेण्यात आले. कारवाईदरम्यान अधिकार्‍यांनी डिजिटल उपकरणे, कागदपत्रं, दोन खंजीर आणि 8.31 लाख रुपयांच्या रोख रकमेसह इतर गुन्हेगारी साहित्य जप्त केले आहे.
या प्रकरणी तेलंगणातील निजामाबाद येथे ४ जुलै रोजी पीएफआयविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. राज्य पोलिसांनी केलेल्या तपासादरम्यान चार आरोपींना अटक करण्यात आली.
या प्रकरणाचा तपास पुढे नेण्यासाठी NIA ने 26 ऑगस्ट रोजी पुन्हा गुन्हा नोंदवला. एनआयएच्या म्हणण्यानुसार, संघटनेशी संबंधित हे लोक दहशतवादी कारवाया करण्यासाठी आणि धर्माच्या आधारावर वेगवेगळ्या गटांमध्ये शत्रुत्व वाढवण्यासाठी प्रशिक्षण शिबिरे आयोजित करत होते. यापूर्वी दक्षिण भारतापूर्ती मर्यादित असणारी ही संघटना आता उत्तर भारतातही वेगाने विस्तारत आहे. दिल्लीत मुख्यालय सुरु झाल्यापासून संघटनेने राजधानीसह विविध राज्यात हातपाय पसरले आहेत.
पीएफआयवर मनी लाँड्रिंगचा गुन्हा दाखल
पीएफआयचे सदस्य केए रऊफ शरीफ यांच्याविरोधात यापूर्वी ईडीने मनी लाँड्रिंगचा गुन्हा दाखल केला आहे. चीनकडून दहशतवादी कारवायांसाठी निधी गोळा केला, यानंतर त्या निधीतून सीएए आंदोलन आणि सोशल मीडियावर दिल्ली दंगल आणि बाबरी मशिदीवरील पोस्ट करत लोकांची माथी भडकवल्याचा आरोप केला जात आहे. तसेच हाथरस सामूहिक बलात्कार प्रकरणात लोकांना भडकवण्याचे काम केए रऊफ शरीफने यांनी केल्याचे ईडीने म्हटले आहे.
केए रऊफ शरीफ यांना मास्कचा व्यवसाय करण्यासाठी चीनकडून 1 कोटींची मदत मिळाली. दुसऱ्या एका प्रकरणात सोशल डेमोक्रॅटिक पार्टी ऑफ इंडिया म्हणजेच एसडीपीआय या संघटनेच्या कलीम पाशा यांच्या नावावर चिनी कंपनीकडून 5 कोटी रुपयांचे कर्ज घेतल्याचा आरोप आहे. यावेळी ईडीने पीएफआयशी संबंधित 22 बँक अकाऊंट गोठवले होते. या बँक अकाऊंटमध्ये 68 लाख रुपये जमा करण्यात आले. ईडीच्या म्हणण्यानुसार, या अकाऊंटमध्ये 30 कोटी रुपये रोख स्वरूपात जमा करण्यात आले होते. यामुळे पीएफआयचा बँक बॅलन्स एखाद्या मोठ्या कंपनीसारखा आहे.
तबलिगी जमातीसोबतही पीएफआयशी संबंध
दिल्ली पोलिसांच्या गुन्हे शाखेने पीएफआय आणि तबलिगी जमात यांच्यातील संबंध उघड केले होते. तबलिगी जमातीवर धार्मिक कार्यक्रमांदरम्यान कोरोना पसरवल्याचा आरोप होता. या तबलिगी समाजाला कार्यक्रमाला जमलेल्या गर्दीचे आयोजन करण्यासाठी पीएफआयएनद्वारे पैशांची व्यवस्था करण्याचा दावा पोलिसांनी केला होता. ईडीने या प्रकरणी तबलिगी जमातीविरुद्ध मनी लाँड्रिंगचा गुन्हाही नोंदवला होता, जेणेकरून त्यांच्या कार्यक्रमांसाठी आलेला पैशाचा स्त्रोत शोधता येईल.
लव्ह जिहाद प्रकरणातही पीएफआयचा हात?
2017 मधील वादग्रस्त हादिया ‘लव्ह जिहाद’ प्रकरणाची चौकशी करताना एनआयएने दावा केला की, महिलांच्या इस्लाम धर्मांतरणाच्या दोन प्रकरणांमध्ये मजबूत संबंध आहे. त्यावेळी एनआयएने म्हटले की, पीएफआयशी संबंधित चार जणांनी केरळमधील रहिवासी असलेल्या अखिला अशोकन यांचे धर्मांतर करून तिचे नाव हादिया ठेवण्यास भाग पाडले होते. एजन्सीने असेही म्हटले की, त्यांनीच अथिरा नांबियारला धर्मांतरासाठी प्रोत्साहित केले.
केरळ पोलिसांनी सक्तीच्या धर्मांतराच्या 94 संशयित प्रकरणांची यादी देखील NIA कडे सादर केली होती, ज्यात केंद्रीय एजन्सीला या प्रकरणांचा तपास करण्यास आणि काही संबंध आहे का ते पाहण्यास सांगितले होते. एनआयएने दावा केला की, यापैकी किमान 23 विवाह पीएफआयने केले होते.
27 राजकीय हत्यांमध्ये पीएफआयचा सहभाग
स्टुडंट्स इस्लामिक मूव्हमेंट ऑफ इंडिया (सिमी) वर देशात बंदी घालण्यात आली होती, त्यावेळी बहुतेक नेते पीएफआयमध्ये सामील झाल्याचा आरोप आहे. त्यामुळे पीएफआय सुरुवातीपासूनच वादाच्या भोवऱ्यात सापडले होते, त्या काळात जातीय दंगली भडकवल्याचा आणि द्वेष पसरवल्याचा आरोप झाला होता.
2014 मध्ये राज्य सरकारने केरळ उच्च न्यायालयात एक शपथपत्र दाखल केले, ज्यानुसार केरळमधील 27 राजकीय हत्यांसाठी पीएफआय कार्यकर्ते जबाबदार होते. त्याचबरोबर केरळमधील 106 जातीय घटनांमध्ये या संघटनेचा एकप्रकारे सहभाग होता, असेही प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.
पीएफआयच्या वाढीचे कारण
पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया ही कट्टर विचारधार मानणारी संघटना आहे. त्याची काम करण्याची पद्धतही इतर संस्थांपेक्षा वेगळी आहे. सध्या PFI चा प्रभाव देशातील 16 राज्यांमध्ये आहे, 15 हून अधिक मुस्लिम संघटना त्याच्याशी निगडीत आहेत, ज्यांच्यासोबत ती एकत्र काम करते. PFI चे देशभरात लाखो सदस्य आहेत. हे सभासद संघटनेचे बलस्थान आहेत. पीएफआयचा दावा आहे की. 23 राज्यांमध्ये त्याचा प्रभाव आहे. यात आसाम, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, केरळ, आंध्र प्रदेश या राज्यांमध्ये पीएफआय कार्यकर्ते सतत सक्रिय असतात. पीएफआयच्या संशयास्पद हालचालींमुळे अनेक राज्यांमध्ये त्यावर बंदी घालण्याची मागणी होत आहे.
