सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा वार्षिक नियोजन आराखडा 230 कोटींपर्यंत गेलेला होता, परंतु महाविकास आघाडी सरकार आल्यानंतर तो कमी होऊन 182 कोटींपर्यंत खाली आला, जिल्ह्याच्या विकास निधीला कात्री लावून सिंधुदुर्गावर अन्याय केलेला आहे, आता मात्र सरकार बदललंय, त्यामुळे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यावर अन्याय होऊ देणार नाही, असं पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण म्हणालेत. सार्वजनिक आणि बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण सिंधुदुर्गात बोलत होते.
200 कोटींच्या वर म्हणजे 230 ते 250 कोटींपर्यंत आराखडा नेऊ, मात्र प्रत्येक खात्याने 100 टक्के निधी खर्च करण्याची तयारी ठेवावी, अशा सूचना पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी सर्व खातेप्रमुखांना दिल्या. जिल्ह्याच्या विकासात कुणी अडचणी आणू नका, असे आवाहन पालकमंत्र्यानी केले. यावर खासदार विनायक राऊत यांनी बोलताना 100 टक्के निधी खर्च होण्यासाठी लोकप्रतिनिधी म्हणून आम्ही पालकमंत्र्यांसोबत असल्याचे सांगितले.
तसेच 100 टक्के निधी खर्च केला जात नाही ही गंभीर बाब आहे. मागील दोन वर्षांत 62 कोटींचा निधी अखर्चित राहून मागे गेला, केवळ कागदोपत्री निधी 100 टक्के खर्च दाखवला जातो. प्रत्यक्षात तो निधी लेखा शीर्षवर वर्ग करून ठेवला जातो यापुढे असे चालणार नाही. निधी शंभर टक्के झालाच पाहिजे, अशा सक्त सूचना पालकमंत्र्यांनी दिल्या. मागील दोन वर्षांत 62 कोटींचा निधी परत गेला आहे. त्यामुळेच वार्षिक आराखड्याला कात्री लागत आहे. परंतु आता वार्षिक आराखडा दोनशे कोटींच्या वर नेऊन मागील दोन वर्षे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यावर झालेला अन्याय दूर केला जाणार आहे. शंभर टक्के निधी खर्च करण्याची प्रत्येक खात्याने तयारी ठेवावी आणि स्वच्छतेप्रमाणे प्रत्येक क्षेत्रात सिंधुदुर्ग जिल्हा नंबर आणण्यासाठी सर्वांनी प्रयत्न करूया, असे प्रतिपादन जिल्ह्याचे पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी जिल्हा नियोजन समितीच्या सभेत बोलताना केले.
पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा नियोजन समितीची सभा आज नियोजन सभागृहात पार पडली. यावेळी केंद्रीय सूक्ष्म आणि लघू उद्योगमंत्री नारायण राणे, शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर, राज्य नियोजन मंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष राजेश क्षीरसागर, खासदार विनायक राऊत, आमदार वैभव नाईक, आमदार नितेश राणे, जिल्हाधिकारी के. मंजुलक्ष्मी, पोलीस अधीक्षक सौरभकुमार अग्रवाल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रजित नायर, जिल्हा नियोजन अधिकारी दिलीप पवार विविध विभागाचे अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित होते.
जिल्हा नियोजनाचा फक्त 10 टक्केच निधी खर्च
जिल्ह्याचा 2022-23 चा 182 कोटीचा वार्षिक आराखडा मंजूर असून, त्यापैकी 53 कोटी 11 लाखांचा निधी प्राप्त झाला आहे. आतापर्यंत फक्त 10.68 टक्के निधी खर्च झालेला आहे. पाच महिन्यात शंभर टक्के निधी खर्च करावयाचा आहे. त्यामुळे अधिकाऱ्यांनी कोणत्याही सबबी न सांगता निधी खर्च करण्यासाठी कामाला लागा, अशा सूचना पालकमंत्र्यांनी दिल्या. अनुसूचित जाती उपाययोजनांसाठी 14 कोटी 78 लाख रुपये मंजूर असून, 8.50 टक्के खर्च झाला आहे. आदिवासी विकास योजनेसाठी 39 लाख रुपये मंजूर असून, एक रुपयाही खर्च झालेला नाही, अशी माहिती देण्यात आली.
शाळा दुरुस्तीसाठी 38 कोटींचा आराखडा
शाळा दुरुस्तीसाठी 2022-23 करिता 38 कोटी 22 लाखांचा आराखडा तयार करण्यात आला असून, 623 कामे प्रस्तावित करण्यात आली आहेत. मात्र 10 कोटींचाच निधी मिळण्याची शक्यता आहे, अशी माहिती सभागृहात देताच ज्या शाळांमध्ये विद्यार्थी जास्त आहेत किंवा अत्यंत वाईट परिस्थिती आहे. अशा शाळा प्राधान्याने दुरुस्तीसाठी घेण्यात याव्यात, असे आदेश पालकमंत्र्यांनी दिले, तर तौक्ते चक्रीवादळात नुकसानी झालेल्या 209 शाळांसाठी 58 कोटी 64 लाखांचा निधी मंजूर झालेला असून, सर्व निधी वितरित करण्यात आल्याची माहिती देण्यात आली.
मेडिकल कॉलेजला 428 कोटींची मान्यता, पण निधीच दिला नाही
शासकीय मेडिकल कॉलेजच्या इमारत बांधकामाबाबत आढावा घेण्यात आला असता मेडिकल कॉलेजच्या बांधकामांसाठी 428 कोटींची प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. परंतु प्रत्यक्षात निधीच देण्यात आलेला नाही, अशी माहिती सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी दिली असता बांधकाम खाते व वैद्यकीय खात्याच्या सचिवांच्या घोळामुळे हा निधी दिला नसल्याचे खासदार राऊत यांनी लक्ष वेधले असता, दोन्ही खात्याच्या सचिवांची संयुक्त बैठक घेऊन मेडिकल कॉलेजसाठी निधी उपलब्ध करून दिला जाईल, असे पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी स्पष्ट केले.
नारायण राणे यांनी ठेवले अनेक प्रस्ताव
केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांनी विविध मुद्दे उपस्थित करताना अनेक प्रस्ताव मांडले. यामध्ये प्रामुख्याने सिंधुदुर्ग जिल्हा डोंगराळ जिल्हा असल्याने अजूनही अनेक रस्ते व्हायचे आहेत, पर्यटन स्थळाकडे जाणारे रस्ते व्हायचे आहेत, त्यासाठी दोन वर्षांचा बृहत आराखडा करून सर्व रस्ते नीट करावेत. जिल्ह्यात 945 बालके कुपोषित आहेत, त्यातील 60 बालके तीव्र कुपोषित आहेत, ही गंभीर बाब असून कुपोषण मुक्तीसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी योजना तयार करून तीन ते सहा महिन्यांत कार्यक्रम राबवावा. सिंधुदुर्ग किल्ला, कुणकेश्वर आणि रामेश्वर मंदिर सुशोभीकरण करावे, आरोग्य खात्यातील 378 रिक्त पदे भरावीत, विजयदुर्ग आणि रेडी बंदर सुरू करावे, जिल्ह्यात सूक्ष्म आणि लघू उद्योग जिल्ह्यात यावेत, यासाठी रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासाठी आराखडा बनवून बैठक घेण्यात यावी, सी-वर्ल्ड आणि नाणार प्रकल्प सुरू करावा, जिल्हा नियोजन समितीच्या खर्चाचा दरमहा आढावा घेण्यात यावा, आशा सूचना केल्या.
खासदार विनायक राऊत यांनी मांडले महत्त्वाचे मुद्दे
स्वदेश दर्शन टप्पा दोनमधून पर्यटनासाठी शंभर कोटीचा निधी मंजूर होणार आहे, त्यासाठी परिपूर्ण आराखडा तयार करण्यात यावा, अशी सूचना खासदार विनायक राऊत यांनी मांडली. तसेच साकव दुरुस्तीसाठी 8 कोटींची तरतूद आहे. पण कामांना प्रशासकीय मान्यता नाही, त्यामुळे साकवाच्या कामांना प्राधान्याने मान्यता देण्यात यावी, कुडाळ येथे परप्रांतीय कामगाराने उद्योजकावर हल्ला केला, याकडे लक्ष वेधत कायदा व सुव्यवस्था बिघडू नये याची दक्षता घेण्यात यावी त्यासाठी पोलीस यंत्रणा सक्षम करावी,विजयदुर्गसह तेथील 12 गावाची पाणी पुरवठ्याचा प्रश्न सोडवावा, अशा विविध सूचना खासदार विनायक राऊत यांनी मांडल्या.
हेही वाचाः राज्याच्या विकासासाठी कटिबद्ध; मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची ग्वाही
