मुंबईः शिंदे गटाच्या बीकेसी मैदानातील दसरा मेळाव्यासाठी करण्यात आलेल्या खर्चाविरोधात दाखल झालेल्या याचिकेचे जनहित याचिकेत रुपांतर करा, असे आदेश उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी दिले.
न्या. अजय गडकरी व न्या. प्रकाश नाईक यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. सामाजिक कार्यकर्ते दिपक जागदेव यांनी अॅड. नितीन सातपुते यांच्या मार्फत ही याचिका केली आहे. मात्र ही रिट याचिका होऊ शकत नाही. या याचिकेचे जनहित याचिकेत रुपांतर करा, असे आदेश खंडपीठाने दिले. त्यामुळे या याचिकेवर दुसऱ्या खंडपीठासमोर सुनावणी होईल.
या मेळाव्यासाठी शिंदे गटाने एसटीच्या १७०० बसेस बुक केल्या होत्या. याचा नाहक त्रास सर्वसामान्यांना झाला होता. या मेळाव्यासाठी १० कोटी रुपये खर्च करण्यात आला होता. एवढे पैसे कोठून आले, याची सीबीआय चौकशी करावी, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.
महाविकास आघाडीचे सरकार पाडल्यानंतर एकनाथ शिंदे यांनी स्वतंत्र गट स्थापन केला. या गटाने दसरा मेळावा घेण्याचा आग्रह धरला. शिंदे गटाने शिवाजी पार्क मैदानात दसरा मेळावा घेण्यासाठी धडपड सुरु केली. ठाकरे गटानेही शिवाजी पार्क मैदानात मेळावा घेण्यासाठी दरवर्षी प्रमाणे पोलिसांकडे अर्ज केला. पोलिसांनी कायदा व सुव्यवस्थेचे कारण देत दोन्ही गटांना शिवाजी पार्क मैदानात मेळावा घेण्यास परवानगी नाकारली. दोन्ही गटांनी परवानगीसाठी उच्च न्यायालयाचे दार ठोठावले. न्यायालयाने ठाकरे गटाला शिवाजी पार्क मैदानावर दसरा मेळावा घेण्यास परवानगी दिली.
शिंदे गटाने बीकेसी मैदानात दसरा मेळावा आयोजित केला. एखाद्या ईव्हेंटप्रमाणे शिंदे गटाने दसरा मेळाव्याची तयारी केली. कार्यकर्त्यांना कसलीच कमी पडू दिली नाही. कार्यकर्त्यांच्या नाश्त्याचीही सोय करण्यात आली होती. त्या तुलनेत ठाकरे गटाचा दसरा मेळावा दरवर्षीप्रमाणे झाला. त्यासाठी भव्य असा खर्च करण्यात आला नव्हता. त्यामुळे शिंदे गटाने केलेल्या खर्चाची सर्वत्र चर्चा होती. अखेर या खर्चाविरोधात न्यायालयात याचिका दाखल झाली. या खर्चाच्या सीबीआय चौकशीची मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. त्यात न्यायालयाने या रिट याचिकेचे जनहित याचिकेत रुपांतर करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे या याचिकेची दखल घेऊन न्यायालय चौकशीचे आदेश देणार का याकडे सर्वांचेच लक्ष लागले आहे.
