पालघर: पालघर जिल्ह्यात 143 अनधिकृत शाळा आजही राजरोसपणे सुरू असल्याचे समोर आले आहे.जिल्ह्यात एकूण 143 अनधिकृत शाळांपैकी एकट्या वसई तालुक्यात 127 शाळा असून पालघर तालुक्यात 9 वाडा तालुक्यात 3 विक्रमगड तालुक्यात 2 डहाणू तालुक्यात 1 व जव्हार तालुक्यात 1 या शाळा अनधिकृत ठरविण्यात आले असून याबाबत शासनाकडे शिक्षण विभागामार्फत या अनधिकृत शाळा असल्याचा अहवाल शासन दरबारी पाठविण्यात आला आहे.
शिक्षण विभाग दरवर्षी काही शाळांवर कारवाईचा बडगा उगारतो व बाकीच्या शाळांना अभय देण्यात धन्यता मानली जाते असेही बोलण्यात येत आहे.त्यामुळे शिक्षण विभागाच्या अखत्यारीतील अनधिकृत शाळा सुरू राहून पालकांची फसवणूक झाल्यास याची सर्वस्वी जबाबदारी तेथील विभागीय उपसंचालक आणि शिक्षणाधिकारी, शिक्षण निरीक्षक यांची असणार असल्याचे पत्र शिक्षण संचालनालयाकडून जारी करण्यात आले आहे.
जिल्ह्यात 2018 ते 2022 या कालावधीत एकूण 22 शाळांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. मात्र तरीही अनेक शाळा राजरोसपणे परवानगीविना चालवल्या जात आहेत. या शाळेमधील विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाच्या भवितव्याचा प्रश्न त्यामुळे निर्माण झाला आहे. मात्र केवळ गुन्हे दाखल करून हा प्रश्न संपुष्टात येत नसून विद्यार्थ्यांच्या एकूणच जीवनमानाचा प्रश्न देखील त्यातून निर्माण झाला आहे. जिल्ह्यात 143 पैकी चार माध्यमिक शाळा व बारा प्राथमिक शाळा अशा एकूण 16 शाळांची तपासणी केल्यानंतर बंद करण्यात आल्या आहेत. तर 49 माध्यमिक शाळा व 67 प्राथमिक शाळा अशा एकूण 116 प्राधिकृत शाळा आजही सुरू आहेत.
143 पैकी सहा माध्यमिक शाळांना व पाच प्राथमिक शाळा अशा एकूण 11 शाळांना शासनाकडून मान्यता देण्यात आल्याचे अधिकृतरित्या शिक्षण विभागातून सांगण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे जिल्ह्यात इतक्या मोठ्या प्रमाणात अनेक वर्ष शाळा अनधिकृत असताना त्या राजरोसपणे सुरू ठेवण्यात आल्या आहेत ज्या वेळेला दहावीची परीक्षा देण्याची वेळ येते.त्यावेळी या अनधिकृत शाळांच्या संस्था जिल्ह्यातील अन्य ठिकाणी अधिकृत असलेल्या शाळांच्या मार्फत या विद्यार्थ्यांचे परीक्षेत बसण्यासाठी त्या शाळांमध्ये नोंदणी केल्याचे दाखवून विद्यार्थ्यांना परीक्षेला बसविण्यात येत असते. त्यामुळे विद्यार्थी व पालक काही प्रमाणात सुटकेचा नि:श्वास टाकत असतात.
शासनाने अनधिकृत या शाळांच्या बाबत गंभीर दखल घेऊन एकतर या शाळा चालकांवर कडक कारवाई करावी अन्यथा या शाळांना परवानगी देऊन त्या अधिकृत तरी कराव्या ज्यामुळे विद्यार्थ्यांवर व त्यांच्या पालकांवर होणारा मानसिक तणाव दूर होऊन विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासाठीचा मार्ग सुखकर होऊ शकेल अशी मागणी विविध अनधिकृत शाळेतील संस्थाचालकांनी केली आहे.
