नवी दिल्ली : केंद्रीय राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह यांनी लोकसभेत एक प्रश्नाला उत्तर देताना सांगितले की, सर्व सरकारी कर्मचाऱ्यांना घरून काम करण्याची परवानगी देणे शक्य आता शक्य नाही. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना कार्यालयात येणे बंधनकारक आहे. लोकसभेत भाजप खासदार रंजनबेन धनंजय भट्ट आणि राष्ट्रवादीचे खासदार श्रीनिवास दादासाहेब पाटील यांच्या प्रश्नाला उत्तर देतना जितेंद्र सिंह यांनी ही माहिती दिली.
जितेंद्र सिंह लोकसभेत म्हणाले की, COVID-19 च्या काळात मध्यम/कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांना कामाच्या ठिकाणी सामाजिक अंतराची अंमलबजावणी व्हावी यासाठी सरकारने घरून काम करण्याची परवानगी दिली होती. परंतु आता घरून काम करण्याचा नियम सर्वसाधारणपणे लागू होऊ शकत नाही. कारण बहुतेक ठिकाणी साथीच्या रोगावरील निर्बंध शिथिल करण्यात आले आहेत. त्यामुळे सरकारी कर्मचार्‍यांना प्रत्यक्ष कार्यालयात उपस्थित राहणे आवश्यक आहे, असेही जितेंद्र सिंह म्हणाले.
हेही वाचा – फक्त विरोधकांच्याच घरी पोलीस पोहोचतात आणि सत्ताधाऱ्यांना संरक्षण मिळतं – संजय राऊत
गेल्या काही दिवसांपासून कोरोनाच्या पेशंटमध्ये लक्षणीय घट होत आहे. भारतात 100 कोटींहून अधिक नागरिकांचे लसीकरण पूर्ण झाल्यामुळे सरकारी कार्यालयांसह अनेक कंपन्या पुन्हा ऑफलाईन पद्धतीने सुरू होत आहेत. त्यामुले घरून काम करण्याची संस्कृतीही आता हळूहळू कमी होत आहे. ऑफिसमध्ये काम करण्यासाठी कर्मचाऱ्यांना पुन्हा बोलावले जात आहे. अनेक आयटी कंपन्यांनी त्यांच्या कर्मचाऱ्यांना एक वर्षापेक्षा जास्त काळ घरातून काम करण्यास सांगितले होते, परंतु ते सुद्धा कर्मचाऱ्यांना पुन्हा ऑफिसमध्ये बोलवत आहेत.
घरून काम करण्याबाबत कामगार कायद्यात बदल नाही
कोरोना महामारी सुरू झाल्यानंतर घरातून काम करण्याचा नियम जवळपास सर्वच क्षेत्रात लागू करण्यात आला होता. परंतु आता कार्यालयात पुन्हा बोलवण्याचा नियम लागू करण्यात येत आहे. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, सरकारने आतापर्यंत घरून काम करण्याबाबत कामगार कायद्यात कोणताही बदल केलेला नाही. कोरोना महामारीच्या काळात खासगी कंपन्यांनी ही प्रणाली लागू केली होती.
हेही वाचा – काँग्रेसशिवाय विरोधी आघाडी अशक्य; जयराम रमेश यांचा ममता आणि अखिलेश यादव यांना टोला
