मराठी शाळेतील विद्यार्थ्यांकडून फी घेण्यात येऊ नये, तसेच तशी परवानगी कोणत्याही शाळांना देण्यात येऊ नये, अशी मागणी शिक्षक आमदार विक्रम काळे यांच्याकडून विधान परिषदेतील सभागृहात करण्यात आली. यावर शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी विक्रम काळे यांना फैलावर घेतले. तर तुमच्या मतदारसंघातील खासगी शाळा या राज्य सरकारच्या ताब्यात द्या, असे आव्हान केसरकर यांनी विक्रम काळे यांना केले. या मुद्द्यावरून मंत्री केसरकर आणि आमदार विक्रम काळे यांच्यामध्ये खडाजंगी झालेली पाहायला मिळाली. तर याच मुद्द्यावरून एकनाथ खडसे यांनी दीपक केसरकर यांच्यासमोर खासगी शाळांच्या इमारतींबाबत प्रश्न उपस्थित केले.
मराठी शाळेतील विद्यार्थ्यांकडून फी घेण्यात येऊ नये, या विक्रम काळे यांच्या मागणीला उत्तर देताना शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर म्हणाले की, संस्थांची विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाबाबत काहीच जबाबदारी नसेल, तर संस्थांच्या ताब्यातील शिक्षण संस्था ह्या शासनाच्या ताब्यात देण्यात याव्यात, मग महाराष्ट्रात विद्यार्थ्यांच्या संदर्भातील मोठ्यात मोठा निर्णयात घेण्याची आमची तयारी आहे. जर का शाळा या मुलांसाठीच बांधलेल्या असतील तर वेतनेतर अनुदान आणि मेंटेनन्स करण्यासाठी शाळा आमच्या ताब्यात द्या, याबाबत मी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांच्याशी चर्चा करेल, असे आव्हान दीपक केसरकर यांनी विरोधकांना केले.
पुढे बोलताना केसरकर म्हणाले की, विद्यार्थी हा शिक्षणाचा केंद्रबिंदू असल्याने केवळ शिक्षकांचे प्रश्न महत्वाचे नाही तर विद्यार्थी हा सुद्धा महत्वाचा आहे, याचा विसर मला पडलेला नाही. आम्ही एकाही माध्यमिक शाळेला अनुदान देऊ शकत नाही, कारण त्या सर्व शाळा खासगी आहेत. शिक्षणावर आणि शिक्षकांच्या वेतनावर सगळ्यात जास्त खर्च हा महाराष्ट्रात होतो, त्यामुळे समग्रचे आलेले पैसे हे माध्यमिक शाळेतील विद्यार्थ्यांना न देता येण्याचे दुःख आहे. त्यामुळे शाळांसाठी खर्च आम्ही करतो, पण केंद्र शासनाचे पैसे हे देता येत नाहीत. त्यामुळे खासगी शाळेतील विद्यार्थ्यांच्या हिताचा निर्णय घेण्यासाठी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांना सांगण्यात येईल. तुमच्या मतदारसंघातील संस्था आणि शाळेतील शिक्षक तुम्हाला मदत करत असल्याने संस्थेच्या ताब्यातील खासगी शाळा या शासनाच्या ताब्यात देण्याचा निर्णय आमदारांनी घ्यावा, असे यावेळी केसरकर यांच्याकडून सांगण्यात आले.
शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी खासगी माध्यमिक शाळा शासनाच्या ताब्यात द्या, असे आव्हान केल्यानंतर यावर एकनाथ खडसे याणी आपले मत व्यक्त केले. आमच्या मालमत्ता आम्ही फुकट देणार का? जागा आणि इमारतीचे पैसे द्या आणि घेऊन जा. तसेच राज्यातील अशा अनेक शाळा आहेत, ज्या सरकारला द्यायच्या आहेत, असेही खडसे यांच्याकडून यावेळी सांगण्यात आले.
हेही वाचा – “कोकणातील पालखी नृत्य आंतरराष्ट्रीय स्तरावर नेणार!” जितेंद्र आव्हाडांची घोषणा
