घरदेश-विदेशभाजपने खासदारांना जारी केला व्हीप; लोकसभेत हजर राहण्याचे दिले निर्देश

भाजपने खासदारांना जारी केला व्हीप; लोकसभेत हजर राहण्याचे दिले निर्देश

Subscribe

अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या दुसऱ्या टप्प्यात संसदेचे कामकाज दिवसभरही चालू शकले नाही. अशा स्थितीत अनेक महत्त्वाची विधेयके मंजूर होण्यासाठी प्रलंबित आहेत. त्यामुळे भाजपने आपल्या लोकसभा खासदारांना गुरुवारी सभागृहात उपस्थित राहण्यासाठी तीन ओळींचा व्हीप जारी केला आहे.

केंद्र सरकार आणि विरोधकांमधील गदारोळामुळे संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या दुसऱ्या टप्प्यात एक दिवसही कामकाज होऊ शकले नाही. राहुल गांधी यांनी लंडनमध्ये केलेल्या वक्तव्याबद्दल भाजपने राहून गांधींनी माफी मागावी अशी मागणी लावून धरली आहे, तर काँग्रेस अदानी प्रकरणी जेपीसी चौकशी व्हावी या आपल्या मागणीवर ठाम आहे. राज्यसभेचे अध्यक्ष जगदीप धनखर  यांनी हा वाद  संपवण्यासाठी सर्वदलांची बैठक बोलावली आहे.

भाजप खासदारांना व्हीप

अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या दुसऱ्या टप्प्यात संसदेचे कामकाज दिवसभरही चालू शकले नाही. अशा स्थितीत अनेक महत्त्वाची विधेयके मंजूर होण्यासाठी प्रलंबित आहेत. त्यामुळे भाजपने आपल्या लोकसभा खासदारांना गुरुवारी सभागृहात उपस्थित राहण्यासाठी तीन ओळींचा व्हीप जारी केला आहे.

- Advertisement -

संसद सातव्या दिवशीही ठप्प

यापूर्वी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या सातव्या दिवशीही संसदेचे कामकाज होऊ शकले नाही. या गदारोळात जम्मू-काश्मीरचा अर्थसंकल्प लोकसभेत कोणत्याही चर्चेविना मंजूर करण्यात आला. सत्ताधारी आणि विरोधक एकमेकांवर कारवाई न झाल्याचा आरोप करत आहेत.

काँग्रेसने बुधवारी असा दावा केला की, विरोधकांनी अदानी प्रकरणात संयुक्त संसदीय समिती (JPC) स्थापन करण्याची मागणी मागे घ्यावी अशी सरकारची इच्छा आहे. परंतु, तसे झाले नाही. कारण JPC मध्ये कोणतीही तडजोड होऊ शकत नाही. काॅंग्रेस पक्षाचे सरचिटणीस जयराम रमेश म्हणाले की, जर राहुल गांधींना नियम 357 अंतर्गत लोकसभेत बोलण्याची संधी दिली तर संसदेतील वाद संपवण्यासाठी चर्चा होऊ शकते.

- Advertisement -

( हेही वाचा: सत्ताधारी-विरोधक आमनेसामने, सत्ताधारी आमदारांनी राहुल गांधींच्या फोटोला चप्पल मारली )

पत्रकारांशी बोलताना जयराम रमेश यांनी असा दावा केला की, सर्वोच्च न्यायालयाने 2 मार्च रोजी जी तज्ज्ञांची समिती नेमली आहे, त्या समितीच्या अखत्यारीत केंद्रीय यंत्रणा येत नाहीत. त्यामुळे त्या चौकशीतून सरकारला क्लीन चिट देण्याखेरीज काहीही काम होणार नाही.

जयराम रमेश यांनी सरकारला प्रश्न विचारला आहे. याआधी सरकारला अदानी गैरव्यवहाराच्या अनुषंगाने 99 प्रश्न विचारले आहेत. त्यांनी विचारलेला हा शंभरावा प्रश्न आहे. जयराम रमेश म्हणाले की, केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत असणा-या असंख्य तपास यंत्रणांचा तुम्ही देशहितासाठी अदांनींच्या चौकशीसाठी वापर करणार आहात का ? जयराम रमेश म्हणाले की, या सर्व विषयांच्या अनुषंगाने जेपीसी हाच सगळ्यात समर्पक पर्याय असल्याने आम्ही यावर कसलीही तडजोड करणार नाही, असेही रमेश यावेळी म्हणले.

- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -