अमर मोहिते
मुंबईः राज्य घटनेने देशातील प्रत्येक नागरिकाला जगण्याचा अधिकार दिला आहे. पती-पत्नीमधील वाद या अधिकारात अडथळा ठरु शकत नाही, असा निर्वाळा देत उच्च न्यायालयाने एका अयवयदानाला मंजूरी दिली आहे. त्यामुळे ६५ वर्षीय ज्येष्ठ नागरिकाला त्याच्या मेव्हण्याची किडनी मिळू शकते.
याप्रकरणी ६५ वर्षीय प्रसन्ना लक्ष्मीकांत जोशी, ५५ वर्षीय दिनेश विद्याधर दिक्षित यांनी याचिका केली होती. या याचिकेत वैद्यकीय शिक्षण आणि औषधे विभागाचे सचिव, जिल्हा अवयवदान मंजुरी समिती आणि ५२ वर्षीय श्रेया दिनेश दिक्षित यांना प्रतिवादी करण्यात आले होते.
जून २०२१ पासून प्रसन्ना हे डायलसिसवर आहेत. त्यांना किडनीची गरज होती. प्रसन्ना यांची पत्नी आणि मुले अवयव दानासाठी पात्र ठरली नाहीत. त्यांचा रक्तगट जुळला नाही. प्रसन्ना यांची बहिण आहे. ती ७३ वर्षांची आहे. तिचे आरोग्य बघता ती अवयव दानासाठी पात्र नसल्याचा सल्ला डॉक्टरांनी दिला. अखेर प्रसन्ना यांचे मेव्हणे दिनेश यांनी किडनी देण्यास होकार दिला. ते स्वच्छेने किडनी दानासाठी तयार झाले.
पुणे येथील दिनानाथ मंगेशकर रुग्णालयातील समितीने प्रसन्ना आणि दिनेश यांची अवयव दानाविषयी भेट घेतली. दिनेश यांची आई, भाऊ आणि बहिण यांच्याशीही समितीने चर्चा केली. मात्र दिनेश यांची विभक्त पत्नी श्रेया समितीसमोर आली नाही. नंतर रुग्णालयाच्या समितीने जिल्हा अवयव दान समितीला यासंदर्भातील सर्व कागदपत्रे पाठवली. दिनेश यांची पत्नी श्रेया आणि अविवाहीत मुलीने अवयवदानाला संमती दिली नसल्याचे कळवण्यात आले. अवयव दानासाठी पत्नीच्या संमतीची आवश्यकता नाही, असे दिनेश यांनी जिल्हा समितीला सांगितले.
मात्र जिल्हा समितीने या अवयवदानाला मंजूरी दिली नाही. त्याविरोधात ही याचिका करण्यात आली होती. न्यायालयाने या याचिकेची दखल घेत या अवयवदानास हिरवा कंदील दाखवला. विभक्त पत्नीची संमती प्रसन्नाच्या जीवावर बेतू नये. दिनेश यांना अवयव दानासाठी जबरदस्ती करण्यात आलेली नाही. ते स्वच्छेने किडनी दान करत आहेत. प्रसन्ना यांना जगण्याचा अधिकार राज्य घटनेने दिला आहे. या अधिकारात कोणीही अडथळा करु शकत नाही. तसेच श्रेया यांना समिती समोर येण्याची संधी देण्यात आली होती. त्या समोर आल्या नाहीत, असे स्पष्ट करत न्यायालयाने या अवयव दानाला मंजूरी दिली.
