नाशिक : अतिक्रमणधारकांना ’रेड कार्पेट’ टाकून दिलेल्या महापालिका प्रशासनाला फेरीवाल्यांकडून जागा शुल्क आकारण्याचेही भान राहिलेले नाही. कोरोना काळापासून जागाशुल्क वसुली बंद असल्याने दर महिन्याला किमान ५० लाख, तर वर्षाकाठी तब्बल ५ कोटींहून अधिक महसुलावर पाणी सोडले जात आहे. नगररचना, विविध कर आणि अतिक्रमण निर्मूलन या तीनही विभागांच्या असमन्वयामुळे सुरू असलेली महापालिकेची हा अनागोंदी कारभार कधी थांबणार, असा संतप्त सवाल नाशिककरांकडून उपस्थित होत आहे.
नाशिक शहरात महापालिकेच्या वतीने दैनंदिन जागा लायसन्स फी (जागा शुल्क) आकारले जाते. फेरीवाला क्षेत्रातील व्यवसायाच्या महत्वानुसार मध्यवर्ती भाग, मोठी बसस्थानके, रेल्वेस्थानके इ.सह अधिक आर्थिक उत्पन्न देणारे तसेच, शहरापासून दूर, प्रमुख चौकापासून आतील ठिकाणी कमी उत्पन्न देणारे अशा पद्धतीने महापालिकेने पुणे महापालिकेच्या धर्तीवर अ+, अ, ब, क आणि गटई अशी फेरीवाल्यांची वर्गवारी केली आहे. त्यानुसार दैनंदिन जागा शुल्कदेखील निश्चित करण्यात आले आहे. शहर फेरीवाला समितीकडून ठराव मंजूर केल्यानंतर हे दर निर्धारित केले आहेत.
शहरातील ८३ ठिकाणे ’नो हॉकर्स झोन’
महापालिकेने मुक्त फेरीवाला म्हणून एकूण १२ हजार ९६६ व्यावसायिकांना परवानगी दिली आहे. तर ठराविक वेळेत व्यवसायासाठी अर्थात प्रतिबंधित क्षेत्रात ३ हजार ४४३ व्यावसायिकांना परवानगी आहे. शहरातील एकूण ८३ ठिकाणे हे नो हॉकर्स झोन अर्थात ना फेरीवाला क्षेत्र म्हणून घोषित करण्यात आलेले आहेत. दुर्दैवाने हे क्षेत्र केवळ कागदावर असून, यातील बहुतांश ठिकाणे पथविक्रेते तसेच टपरीधारकांनी बळकावले आहेत. महापालिकेच्या संकेतस्थळावर सर्व सहाही विभागांचे बायोमॅट्रिक पद्धतीने नोंदणी पूर्ण झालेले हातगाडी, टपरीधारक आणि रस्ताकडेला बसणार्‍या विक्रेत्यांची नावांसह यादी आहे. यात पंचवटी विभागात १,८८१, पूर्व विभागात १,०२७, पश्चिम विभागात २,०१९, नवीन नाशिक विभागात १,८०८, सातपूर विभागात ९४९ तर, नाशिकरोड विभागात १,९३६ असे एकूण ९,६२० व्यावसायिकांची नोंदणी झालेली आहे. परंतु, यातील बहुतांश व्यावसायिकांकडे केवळ नोंदणीशुल्क भरल्याची पावती आहे. त्यांना पालिकेकडून अद्याप प्रमाणपत्र किंवा ओळखपत्र देण्यात आलेले नाही. शहरात सद्यस्थितीत ९ हजार ६२० नोंदणीकृत हॉकर्स कागदोपत्री दिसत असले तरीही प्रत्यक्षात ही संख्या ४० हजारांवर आहे. या अनधिकृत हॉकर्सवर महापालिका कधी कारवाई करणार किंवा त्यांना सामावून घेणार किंवा नाही, याबाबतचे कोणतेही नियोजन महापालिकेकडे नाही.
हक्काचा महसूल सोडून नागरिकांवर करवाढ
महापालिकेच्या आकडेवारीनुसार ९,६२० नोंदणीधारकांकडून क वर्गातील १५ रुपये दैनंदिन जागा शुल्क वसूल केले तरी महिन्याकाठी तब्बल ४३ लाख २९ हजार रुपये आणि वर्षाकाठी सुमारे ५ कोटी २० लाखरुपयांचा महसूल पालिकेच्या तिजोरीत जमा होऊ शकतो. हा महसूल पालिकेच्या हक्काचा असताना त्याकडे कर्मचारी कमतरतेचे कारण पुढे करत कानाडोळा करायचा आणि तिजोरीत खडखडाट असल्याचे कारण सांगत नाशिककरांच्या डोक्यावर करवाढीचे ओझे टाकायचे, असा पालिकेचा कारभार सुरू आहे.
