नवी दिल्लीः विधिमंडळाला ‘चोरमंडळ’ म्हटल्यामुळे ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांच्याविरोधात आमदारांनी हक्कभंग आणला. विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी हे प्रकरण राज्यसभा सभापतींकडे पाठवले आहे. त्यामुळे राऊत यांच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार १६ आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय लवकरात लवकर घ्यावा, असा दबाव राऊत टाकत आहेत. याप्रकरणी राऊत यांच्याविरोधात हक्कभंग आणावा, अशी मागणी करणारे पत्र शिवसेनेचे आमदार संजय शिरसाठ यांनी विधानसभा अध्यक्ष नार्वेकर यांच्याकडे पाठवले आहे.
मार्च २०२३ मध्ये संजय राऊत यांनी कोल्हापूर येथे प्रसारमाध्यमांच्या प्रतिनिधींशी बोलताना शिंदे गटावर जोरदार टीका केली होती. राऊत यांनी विधिमंडळाचा उल्लेख चोरमंडळ असा केला होता. त्यावेळी विधानसभेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरु होते. भाजप आमदार अ‍ॅड. आशिष शेलार यांनी राऊत यांच्या वक्तव्याचा विषय विधानसभेत उपस्थित केला. संजय राऊत यांना सदस्यांना चोर म्हणण्याचा अधिकार कोणी दिला. आपण एकमेकांवर आरोप करू शकतो, पण चोर म्हणू शकतो का? हे कायदे मंडळ आहे. चोरांना पकडणारे मंडळ आहे. हा केवळ महाराष्ट्राचा अपमान नाही तर महाराष्ट्रद्रोह आहे, असे सांगत शेलार यांनी राऊत यांच्यावर कारवाईची मागणी केली.
विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनीही यावेळी राऊत यांच्या विधानाबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त केली. कोणी कोणत्याही पक्षातून निवडून येऊ देत. आपण या सदनाचे सदस्य आहोत. चोरमंडळ म्हणण्याचा अधिकार कोणालाही नाही. पक्षीय गोष्टी बाजूला ठेवून याकडे बघितले पाहिजे, मात्र यात तथ्य आहे का हेदेखील तपासायला पाहिजे. ते बोलले असतील तर योग्य तो निर्णय विधिमंडळाने घेतला पाहिजे, पण तत्पूर्वी शहानिशा केली पाहिजे. ती व्यक्ती खरोखर बोलली असेल तर ती व्यक्ती कोणत्याही पक्षाची असो, योग्य तो संदेश त्या व्यक्तीला दिला गेलाच पाहिजे, असे पवार म्हणाले.
भाजप आमदार अतुल भातखळकर यांनी यावेळी राऊत यांच्या विरोधात विशेषाधिकार भंगाची सूचना दाखल केली. या विधिमंडळाला उज्ज्वल परंपरा आहे. त्यामुळे राऊत यांचे विधान हा विधिमंडळाचा तसेच उभ्या महाराष्ट्राचा अवमान आहे. हे प्रकरण हक्कभंग समितीकडे पाठवून तातडीने सुनावणी घेऊन कारवाई झाली पाहिजे, अशी मागणी भातखळकर यांनी केली. त्यानंतर हक्कभंगाची कारवाई करण्यासाठी समिती स्थापन करण्यात आली. समितीने राऊतांना नोटीस जारी करून खुलासा करण्याचे आदेश दिले. राऊत यांनी या नोटीसला उत्तरही दिले. आता हे प्रकरण राज्यसभा सभापतींंकडे पाठवण्यात आले आहे. त्यामुळे राऊत यांच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता आहे.
