नाशिक : पात्र युवकांना प्राचार्य पदाची संधी मिळावी यासाठी ‘युजीसी’ने आदेश जारी केले खरे; मात्र पात्र उमेदवार उपलब्धच नाही असे अहवाल बनवत युजीसीच्या नियमांना धाब्यावर बसवण्याचा धक्कादायक ‘उद्योग ’ नाशिक जिल्ह्यासह राज्यात सर्रासपणे सुरु असल्याची बाब ‘माय महानगर’च्या निदर्शनास आली आहे. विविध विद्यापीठांत यापूर्वीच्याच प्राचार्यांना तिसर्‍या वेळेला सर्रासपणे भरती करीत नियमांची पायमल्ली होत आहे. तक्रारी प्राप्त होऊन देखील जाणीवपूर्वक याकडे दुर्लक्ष होत आहे.
महाराष्ट्र सार्वजनिक अधिनियम 2016 मधील तरतुदी, युजीसीने प्रसिध्द केलेले 18 जुलै 2018 चे पत्र आणि 8 मार्च 2019 चा शासन निर्णय इतक्या सार्‍या बाबी असतानाही प्राचार्य पदासाठी जिल्ह्यात ‘बनवाबनवी’चा खेळ सुरु आहे. प्राचार्यपदाच्या मुलाखतीसाठी विषय तज्ज्ञ म्हणून तिसरी टर्म उपभोगत असणार्‍या प्राचार्यांची नेमणूक करु नये अशी आग्रही मागणी तरुण प्राचार्य उमेदवारांकडून होत आहे. प्राचार्य नेमणुकीच्या वेळी त्या नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी होऊच नये यासाठी प्रशासनिक ‘अर्थपूर्ण’ नियोजनबद्ध व्यवहारांची जोरदार चर्चा आहे. अनाधिकृत प्राचार्यपदासाठी एक ते अडीच कोटींची ‘मॅनेजनिधी’ची बोली अशा अनाधिकृत प्राचार्य पदाच्या भरतीसाठी लावली जाते आहे. याबद्दल विद्यापीठांकडून मौन आहे. या प्रकरणाच्या चौकशीचे आदेश कुलपती व राज्यपालांनी द्यावेत तसेच केंद्रीय व राज्य शिक्षणमंत्र्यांनी देखील या प्रकरणात लक्ष देण्याची आवश्यकता आहे.
काय आहे प्रकरण?
बहुतांश ठिकाणी प्राचार्यांच्या रिक्त पदावर प्रभारी म्हणून नियुक्ती होते. त्यानंतर सहाव्या वर्षांपासून कमिटीने नियुक्ती दिल्याचे दाखवले जाते. दहा वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण झाल्यानंतर प्राचार्य पदावर असलेल्या व्यक्तीची त्याच संस्थेतील दुसर्‍या महाविद्यालयात बदली केली जाते किंवा दुसर्‍या संस्थेत किंवा दुसर्‍या कॉलेजमध्ये नियुक्ती केली जाते. नाशिक, नगर, पुण्यासह महाराष्ट्रात विविध ठिकाणी बर्‍याच संस्था आणि महाविद्यालयांमध्ये अशा प्रकारची नियुक्ती झालेली आहे. प्राचार्य पदाबाबत तिसर्‍या टर्मसाठी जाहिरात आल्यानंतर असे प्राचार्य अर्ज करतात व ‘मॅनेजमेंट’ करुन खोटे रिपोर्ट बनवितात. या माध्यमातून युजीसी आणि महाराष्ट्र शासनाच्या नियमांचे उल्लंघन करुन बिनदिक्कत पणे अशा प्राचार्यांची नेमणूक केली जाते आहे. या मुलाखतीसाठी मुळातच तिसरी टर्म उपभोगणार्‍या प्राचार्यांचीच विषय तज्ज्ञ म्हणून नेमणूक विद्यापीठ करते. हेे विषयतज्ज्ञ शासनाच्या धोरणाची अशा प्रकारे उघड-उघड पायमल्ली करीत असल्याचे निदर्शनास येत आहे.
