नाशिक : शहराच्या मध्यवर्ती आणि सर्वाधिक रहदारीचा भाग असलेल्या सारडा सर्कल ते दूध बाजार ते दामोदर टॉकिज या डीपीरोडचे काम माजी नगरसेवकांनीच रोखल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. विशेष म्हणजे याच रस्त्यावर ज्या अन्य नगरसेवकांची अतिक्रमणे आहेत, त्यांच्या नावांबाबत मात्र महापालिकेच्या अधिकार्‍यांनी स्वतःच लपवाछपवी केली आहे. या माजी नगरसेवकांना निवडणूक लढविण्याचा अधिकार राहील का, याबाबत आता कायदेशीर पेच निर्माण होणार आहे.
डीपीरोडवरील अतिक्रमणांसंदर्भात तक्रारदाराने महापालिकेकडे २८ जून २०२२ रोजी रितसर अर्ज केला होता. तक्रारदाराने वारंवार पाठपुरावा केल्यानंतर अर्ज केल्याच्या १० महिन्यांनंतर (१ मार्च २०२३) नगररचना विभागाच्या संबंधित असंतोषी अधिकार्‍याने डी. पी. रोडच्या अतिक्रमणासंदर्भातील ३ पी. टी. शिट्स (मोजणी नकाशा) अतिक्रमण निर्मूलन विभागाकडे पाठविल्या. त्यात त्यांनी मुद्दाम अनेक त्रुटी ठेवल्या. काही इमारतींचा उल्लेख टाळून त्याद्वारे माजी नगरसेवकांवर कृपा करण्याची संधीही त्यांनी सोडली नाही.
या पीटी शिट्समधील माहितीनुसार सारडा सर्कल ते दामोदर टॉकीज या १५ मीटर डी.पी. रोडवर सुमारे २५० पक्क्या स्वरुपाची बांधकामे आहेत. त्यामुळे हा डीपी रोड प्रत्यक्षात केवळ ५ ते ७ मीटर एवढाच वाहतुकीसाठी खुला आहे. वर्षांनुवर्षांपासून या मार्गावर अतिक्रमणांचा अक्षरशः पाऊस पडलेला असतानाही अतिक्रमण निर्मूलन विभागाचे अधिकारी आणि कर्मचारी कारवाईऐवजी त्याकडे मख्खपणे पाहण्यातच धन्यता मानत असल्याचे दुर्दैवी चित्र आहे.
महापालिकेने कुणाचीही भिडभाड न ठेवता सर्वच अतिक्रमणे जमीनदोस्त केली तर वाहतूक कोंडी व पार्किंगची निम्म्याहून अधिकची समस्या संपुष्टात येईल. कारवाईदरम्यान कोणताही व्यक्ती आडवा आला तर त्याच्यावर नियमानुसार थेट फौजदारी कारवाई होऊ शकते. त्यामुळे आता पालिका नेमकी काय भूमिका घेते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
मुख्यमंत्र्यांकडे केली तक्रार
पालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्त भाग्यश्री बाणाईत, अतिक्रमण निर्मूलन विभागाच्या उपायुक्त करुणा डहाळे, नगररचना विभागाचे कनिष्ठ अभियंता संतोष जोपुळे, विभागीय अधिकारी राजेंद्र जाधव व नितीन नेर यांच्याकडून झालेली दप्तर दिरंगाई, कारवाईकडे केलेली डोळेझाक याबद्दल त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करावी, तशी नोंद त्यांच्या सेवा पुस्तकात करावी, अशी लेखी मागणी तक्रारदाराने मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.
या नगरसेवकांचा समावेश
माजी नगरसेवक मुशीर सय्यद आणि हरिभाऊ लोणारी या दोघांसह आणखी दोन माजी नगरसेवकांची अतिक्रमणे यात येत असतानाही पीटी शिट्समधून (मोजणी नकाशा) त्यांची नावे साळसूदपणे वगळण्याची खेळी नगररचना विभागाच्या असंतोषी अधिकार्‍याने केली. अर्थात, त्याला इतरांचीही साथ लाभली. राजकारण्यांच्या वाढत्या दबावापुढे नतमस्तक होत अधिकार्‍यांनी पुढील कारवाईची प्रक्रियाच थांबवून टाकली.
शहरातील वाहतूक कोंडीचा प्रश्न सोडवायचा असल्यास महापालिकेने राजकीय दबाव झुगारुन डीपी रोडच्या कामांना प्राधान्य दिले पाहिजे. धार्मिक स्थळांना अतिक्रमणमुक्त करतानाच त्यांचा व्यावसायिक वापरदेखील तातडीने थांबविण्याची गरज आहे. : अभय अवसरकर, शिवसैनिक
