गेल्या साडेचार वर्षांत देशाच्या वीजनिर्मिती क्षमता तब्बल एक लाख मेगावॅटने वाढली असून सर्व राज्यांमधील शहरांमधील भारनियमन संपुष्ठात आले आहे. आता मार्च २०१९ पर्यंत संपूर्ण देश भारनियमन मुक्त होणार, असे प्रतिपादन केंद्रीय ऊर्जा राज्यमंत्री आर. के. सिंग यांनी केले आहे. नाशिक जवळच्या शिलापूर परिसरात केंद्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थेच्या क्षेत्रीय परीक्षण प्रयोगशाळेच्या भूमिपूजन समारंभात ते बोलत होते.
‘एक राष्ट्र एक ग्रीड’ ही संकल्पना
ऊर्जा विभाग निरंतर विजेचे स्वप्न साकारत असून देशभरातील सर्वच ग्राहकांना अखंडित वीज पुरवठा करण्यात येणार आहे. यात खंड पाडणाऱ्या वीज पुरवठादारांना खंडित कालावधीसाठी दंड आकारून त्याचा लाभ वीज ग्राहकांना देण्याचा धोरणात्मक निर्णय मार्चनंतर लागू करण्यात येईल. तसेच देशभरातील १ लाख ८० हजार किलोमीटरची वाहिनी एका ग्रीडला ओडून ‘एक राष्ट्र एक ग्रीड’ ही संकल्पनाही प्रत्यक्षात आणली आहे. १ हजार दिवसांच्या आत देशातील प्रत्येक गावात वीज पोहचविण्यात आली. तर वीजजोडणीपासून वंचित प्रत्येक घरात वीज पोहचविण्याचे उद्दिष्टही जानेवारी अखेर पूर्ण होणार आहे.
सौभाग्य योजनेतून जोडणी देण्यासाठी राज्याला दोन टप्प्यात ८०० कोटी रुपयांचा निधी दिला. ऊर्जामंत्री बावनकुळे यांच्या मागणीनुसार वाहिनी विलगीकरणासाठी २ हजार रुपये महाराष्ट्राला देण्याचे आश्वासन सिंग यांनी दिले आहे. देशात ऊर्जा क्षेत्रात गेल्या साडेचार वर्षात झालेल्या कामांचे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर कौतुक होत असल्याची माहितीही यावेळी देण्यात आली आहे.
शिलापूरमध्ये साकारत असलेल्या प्रयोगशाळेमुळे नाशिकची ओळख ‘इलेक्टिक हब’ म्हणून होणार आहे. तर प्रास्ताविक करताना राजपाल यांनी ११५ कोटी रुपये निधीतून येत्या १८ महिन्यात प्रयोगशाळेचे काम पूर्ण करण्यात येणार असल्याची माहिती दिली. – हेमंत गोडसे, खासदार
पाच वर्षांत सर्वच शेतकऱ्यांना सौर ऊर्जेतून वीज देणार
गेल्या चार वर्षांत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात देशाने विजेच्या क्षेत्रात उल्लेखनीय प्रगती केली असून केंद्र व राज्य सरकारच्या योजनांमुळे महाराष्ट्र आज देशात अव्वल आहे. स्मार्ट मीटर, मोबाईल अँप, प्रीपेड मीटर तसेच तंत्रज्ञानाच्या वापरातून वीज क्षेत्राला आधुनिकीकरणाकडे नेण्याचा प्रयत्न झाला आहे. आता एक ग्रीड एक राष्ट्र ही महत्वपूर्ण संकल्पना येत आहे. एक लाख मेगावॅट वीज निर्मिती क्षमतेमुळे महाराष्ट्र भारनियमनमुक्त झालाच आहे. पण अपारंपारिक उर्जेला प्रोत्साहन देतांना येत्या ५ वर्षात राज्यातील सर्वच शेतकऱ्यांना सौर ऊर्जेतून वीज देण्यात येणार आहे. त्यासाठी मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी आणि मुख्यमंत्री सौर कृषिपंप या योजना राबविण्यात येत आहेत. राज्यातील ग्रामीण भागात असलेले ७०० फिडरचे विलगीकरण केल्यानंतर ग्रामीण कृषी वाहिनीवर असलेल्या वीज ग्राहकांना अखंडित वीज देता येणे शक्य आहे. त्यासाठी २ हजार कोटी रुपयांची आवश्यकता असून केंद्र सरकाकडून निधी उपलब्ध झाल्यानंतर एका वर्षात वाहिनी विलगीकरणाचे काम पूर्ण करण्यात येणार आहे.
वाचा – ऊर्जामंत्र्यांनी केली ‘ही’ महत्वाची घोषणा
