घरमुंबईटोलेजंग इमारतींची जबाबदारी पालिकेनं झटकली

टोलेजंग इमारतींची जबाबदारी पालिकेनं झटकली

Subscribe

प्रभादेवीमधील ३३ मजली ब्यूमॉन्ड इमारतीला लागलेल्या भीषण आगीनंतर मुंबईतील टोलेजंगी इमारतींचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. मात्र आज पालिकेने ३० मजल्यावरील इमारतींची जबाबदारी झटकली असल्याचं सिद्ध झालं आहे.

प्रभादेवीमधील ३३ मजली ब्यूमॉन्ड इमारतीला लागलेल्या भीषण आगीनंतर मुंबईतील टोलेजंगी इमारतींचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. ब्यूमॉन्ड इमारतीची आग विझवताना अग्निशमन दलाकडे ३३ व्या मजल्यावर पोचण्याइतकी मोठी शिडी नव्हती, शिवाय शिडी उभी करण्यास अडचणी आल्या त्यामुळे आग विझवताना कसरत करावी लागली. मात्र आज पालिकेने ३० मजल्यावरील इमारतींची जबाबदारी झटकली असल्याचं सिद्ध झालं आहे.

beau monde fire
ब्यूमॉन्ड इमारतीला लागलेली आग

पालिकेने झटकली जबाबदारी

जागेचा वापर करताना नियमाचा भंग करण्यात आला आहे का याची चौकशीचे केली जाणार आहे अशी माहिती अतिरिक्त आयुक्त संजय मुखर्जी यांनी स्थायी समितीत दिली. दरम्यान, 30 मजल्यावरील इमारतींची जबाबदारी संबंधित इमारतीतील रहिवाशांची असते, असा खुलासाही त्यांनी केला. याचाच अर्थ पालिकेने संपूर्णतः आपली जबाबदारी झटकली असल्याचं समोर आलं आहे. टोलेजंग इमारती बांधण्यासाठी एनओसी पालिकाच देत असल्यामुळं ती जबाबदारी त्यांनी स्वीकारणं रास्त होतं. मात्र, संबंधित रहिवाशांवर जबाबदारी टाकून पालिकेनं यातून स्वतःचं अंग झटकलं आहे.

- Advertisement -

काही वर्षांत आगीचं वाढलेलं प्रमाण

मागील काही वर्षापासून मुंबईत टोलेजंगी इमारती उभ्या राहत आहेत. बुधवारी झालेल्या ब्यूमॉन्डच्या दुर्घटनेत अग्निशमन दलाकडे असलेली शिडी ही केवळ ९० मीटरची होती, जी फक्त ३० मजल्यापर्यंत पोचू शकते. ३३ मजल्यापर्यंत पोचण्याइतकी मोठी शिडी दलाकडे नसल्यामुळे आग विझवताना दलाला कसरत करावी लागली. शिवाय येथे असलले बेसमेंट, पार्किंग व इतर जागेत नियम भंग करण्यात आला आहे, का याची तपासणी केली जाणार असून यांत त्रूटी आढळल्यास संबंधितांवर कारवाई केली जाईल, असं यावेळी मुखर्जींनी स्पष्ट केलं.

नगरसेवकांनी केला प्रश्न उपस्थित

सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी अग्निशमन दलाकडे ३० मजल्याच्यावरपर्यंत पोचणारी शिडी नसेल तर मग पालिकेने अशा उंच इमारतींना एनओसी कशी दिली?  ३० मजल्यांपेक्षा अधिक मजले असलेल्या इमारतींच्या सुरक्षेची कोणाची जबाबदारी? असे सवाल प्रशासनाला विचारला. मात्र यावर ३० मजल्यांपेक्षा अधिक मजले असलेल्या इमारतींची जबाबदारी फायर अॅक्टनुसार संबंधित सोसायटी आणि रहिवाशांची असते, असा खुलासा मुखर्जी यांनी केला. यावर पालिकेचा मालमत्ता कर रहिवासी भरत असतील तर मग पालिका जबाबदारी का झटकते,  त्य़ांची जबाबदारी राम भरोसे असणार का असा संतप्त प्रश्न विचारून सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी प्रशासनाला धारेवर धरले.

- Advertisement -

सहा महिन्यांनी फायर ऑडिट करण्याचा नियम

प्रत्येक सहा महिन्यांनी फायर ऑडिट करण्याचा नियम आहे, ते सोसायटींनी करणे बंधनकारक आहे. ब्यूमॉन्ड इमारतीत अग्निशमन यंत्रणा कार्यरत होती, मात्र शिडी  उभी करण्यासाठी जागा का अपुरी पडली?0 नियम भंग करण्यात आला आहे? का याची चौकशी केली जाणार आहे. यात त्रूटी आढळल्यास कारवाई केली जाईल असं मुखर्जी यांनी यावेळी स्पष्ट केलं.

- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -