लोकसभा निवडणुकीनंतर रिझर्व्ह बँकेने दोन महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले, ज्यामध्ये एक रेपो दर ०.२५ टक्क्यांनी कमी करणे आणि दुसरा सर्वसामान्यांच्या दैनंदिन जीवनातील अविभाज्य भाग बनलेल्या नेट बँकींगमधील पैसे ट्रान्सफर करण्यासाठीच्या आरटीजीएस आणि एनईएफटी या सुविधा नि:शुल्क करण्याच्या निर्णयाचा समावेश करण्यात आला आहे. त्याचबरोबर आरटीजीएसद्वारे पैसे पाठवण्यासाठी जी साडेतीन वाजेपर्यंतची वेळमर्यादा होती, ती दीड तासांनी वाढवून सायंकाळी ६ वाजेपर्यंत केली. या निर्णयाचा फायदा सर्वसामान्यांपासून उद्योजकांनाही होणार आहे. डिजिटल पेमेंटला चालना देण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने हा निर्णय घेतला आहे.
येत्या आठवड्याभरात रिझर्व्ह बँकेकडून सर्व बँकांना यादृष्टीने निर्देश देण्यात येणार आहे. सध्या बँकांकडून 2 ते 5 लाख रुपयांच्या आरटीजीएससाठी 25 रुपये अधिक जीएसटी आणि 5 लाखांपेक्षा अधिक रकमेसाठी 50 रुपये अधिक जीएसटी आकारण्यात येतात. तसेच 10 हजार रुपयांपर्यंतच्या एनईएफटीसाठी 2.50 रुपये अधिक जीएसटी, 10 हजारांपेक्षा अधिक रकमेसाठी 5 रुपये अधिक जीएसटी, 1 ते 2 लाखांपर्यंतच्या रकमेसाठी 15 रुपये अधिक जीएसटी आणि 2 लाखांपेक्षा अधिक रकमेसाठी 25 रुपये अधिक जीएसटी असे शुल्क आकारण्यात येते. यापूर्वी ‘आरटीजीएस’द्वारे पैसे पाठवण्याची वेळ वाढवण्याचा निर्णय रिझर्व्ह बँकेने घेतला होता. या वेळेत दीड तासांची वाढ करण्यात आली असून आता संध्याकाळी 6 वाजेपर्यंत ‘आरटीजीएस’ करता येणार आहे. 1 जूनपासून हे नवे नियम लागू करण्यात आले आहेत.
