नवी दिल्ली : गुजरातमध्ये गोध्रा दंगलीवेळी बिल्किस बानो या महिलेवर सामूहिक बलात्कार केल्याप्रकरणी शिक्षा भोगत असलेल्या 11 दोषींची 15 ऑगस्ट 2022 रोजी सुटका करण्यात आली होती. गुजरात सरकारने माफीच्या धोरणानुसार हा निर्णय घेतला होता. गुजरात सरकारने घेतलेल्या त्या निर्णयानंतर 11 आरोपी हे गोध्रा तुरुंगातून बाहेर पडले होते. पण आता या प्रकरणी सुप्रीम कोर्टाकडून सर्वोच्च निकाल देण्यात आलेला आहे. अशा प्रकारे सर्व आरोपींची सुटका करणे हे चुकीचे असल्याचे सांगत सुप्रीम कोर्टाने आरोपींना मोठा धक्का दिला आहे. या प्रकरणाची आज (ता. 08 जानेवारी) सर्वोच्च सुनावणी करण्यात आली. त्यावेळी सुप्रीम कोर्टाकडून या प्रकरणातील हा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. (Accused in Bilkis Bano Gang Rape case shocked by Supreme Court)
बिलकिस बानो केस में सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि राज्य, जहां किसी अपराधी पर मुकदमा चलाया जाता है और सजा सुनाई जाती है, वह दोषियों की माफी याचिका पर निर्णय लेने में सक्षम है। सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि दोषियों की सजा माफी का आदेश पारित करने के लिए गुजरात राज्य सक्षम नहीं है,… pic.twitter.com/HxvJvcy0Ss
— ANI_HindiNews (@AHindinews) January 8, 2024
गुजरात सरकारने बिल्किस बानो सामुहिक बलात्कार प्रकरणात 11 आरोपींची शिक्षा माफ करण्याचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयाला आता सुप्रीम कोर्टाकडून दणका देण्यात आला आहे. सुप्रीम कोर्टाने या प्रकरणातील आरोपींची शिक्षा माफ करण्याचा निर्णय रद्द केला आहे. गुजरात सरकारने या प्रकरणातील आरोपींची शिक्षा रद्द केल्यानंतर बिल्किस बानो यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यासह काही जनहित याचिकाही दाखल करण्यात आल्या होत्या. त्यानंतर आता सुप्रीम कोर्टाने आरोपींची शिक्षा माफ करण्याचा निर्णय रद्द केला आहे. ज्यामुळे आता या प्रकरणातील आरोपींना पुन्हा एकदा तुरुंगाची हवा खावी लागणार आहे.
आज सुप्रीम कोर्टात झालेल्या सुनावणीमध्ये न्यायमूर्ती नागरथना म्हणाल्या की, शिक्षा ही भविष्यातील गुन्हे रोखण्यासाठी दिली जाते. गुन्हेगाराला सुधारण्याची संधी देखील दिली जाते. पण त्याआधी पीडितेच दुःख देखील लक्षात घेणे, महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे आम्ही या प्रकरणाची कायदेशीर दृष्टीकोनातून तपासणी केली आहे. आम्ही पीडितेची याचिका सुनावणीस योग्य मानली आहे. या प्रकरणी दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिका ऐकण्यायोग्य आहेत की नाही? यावर आम्ही भाष्य करत नाही. तर, गुजरात सरकारने 11 आरोपींच्या सुटकेचा निर्णय घेण्यापूर्वी, ज्या कोर्टात या खटल्याची सुनावणी झाली होती, त्या न्यायालयाचे मत घ्यायला हवे होते. ज्या राज्याने आरोपींना शिक्षा सुनावली होती, त्या राज्याने त्यांच्या सुटकेचा निर्णय घ्यायला हवा होता. त्यामुळे आता हा प्रश्न महाराष्ट्र सरकारकडे, महाराष्ट्रात ट्रायल चालवली गेल्यामुळे तिथल्या सरकारला निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे, असेही सर्वोच्च न्यायालयाकडून सांगण्यात आले आहे. त्यामुळे या प्रकरणातील गुन्हेगार पुन्हा महाराष्ट्र सरकारकडे अर्ज करणार का? आणि केल्यास महाराष्ट्राचे सरकार काय निर्णय घेणार? याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे.
