उत्तर प्रदेशनंतर मध्यप्रदेशमध्ये लव्ह जिहाद कायद्याच्या अध्यादेशासाठी शिवराज सिंह चौहान यांनी मंत्रिमंडळाची मंगळवारी विशेष बैठक घेतली. तसेच या अध्यादेशाला मंत्रिमंडळाने मंजुरी देखील दिली आहे. याच पार्श्वभूमीवरून एआयएमआयएमचे अध्यक्ष असदुद्दीन ओवेसी भडकले असून यांनी भाजप शासित राज्यांवर निशाणा साधला आहे. मंगळवारी ओवेसी म्हणाले की, ‘लव्ह जिहाद कोणतीही परिभाषा नाही आहे. लव्ह जिहाद कायद्याच्या माध्यमातून भाजप शासित राज्य संविधानाची खिल्ली उडवत आहे. जर भाजप शासित राज्य कायदा बनवू इच्छित आहे, तर त्यांनी एमसीपीवर कायदा केला पाहिजे आणि रोजगार दिला पाहिजे.’
There's no definition of Love-Jihad anywhere in the Constitution. BJP ruled states are making a mockery of constitution through Love Jihad laws… If BJP governed states want to make a law, then they should make a law for MSP & providing employment: AIMIM Chief Asaduddin Owaisi pic.twitter.com/n8tikKD9u7
— ANI (@ANI) December 29, 2020
पुढे लव्ह जिहादविषयी ओवेसी म्हणाले की, ‘भारतीय संविधानामध्ये आर्टिकल २१, १४ आणि १५ अंतर्गत देशातील कोणत्याही नागरिकाच्या व्यक्तिगत आयुष्यात सरकारची कोणतीही भूमिका नाही, याचा कोर्टाने पुनरुच्चार केला. संविधानाच्या मूलभुत अधिकारांचे उल्लघंन भाजप स्पष्टपणे करत आहे. अशाप्रकारचा कायदा तयार करून भाजपची लोकांमध्ये द्वेष पसरवण्याची इच्छा आहे. लव्ह जिहादचा अर्थ काय आहे? किती केंद्रीय मंत्री लव्ह जिहादमध्ये सामिल आहेत. हे लोकं लोकांचे वैयक्तिक आयुष्यात का डोकावत आहेत?, असे सवाल ओवेसींनी केले.’
पुढे ओवेसी म्हणाले की, ‘दक्षिण आफ्रिकेत राष्ट्रपती महात्मा गांधींना ट्रेनमधून उतरवले होते, असे दिवस लांब नाही आहेत. लवकरच असे दिवस आपल्या देशात येतील आणि असे लिहिले जाईल, ‘मुसलमान नहीं बैठेगा, यहां दलित नहीं बैठेगा.’ दरम्यान मध्य प्रदेशमध्ये धमकावून, घाबरवून धर्मांतर केल्यास ५ वर्षांची शिक्षेची तरतूद आहे. तसेच याप्रकरणी २५ हजार रुपयांचा दंडही आहे. मध्य प्रदेशमध्ये कोणत्याही अल्पवयीन किंवा अनुसुचित जातीसोबत लव्ह जिहाद प्रकरणात आरोपीला १० वर्षांची शिक्षा आणि ५० हजार रुपयांच्या आर्थिक दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच २ किंवा त्यापेक्षा जास्त व्यक्तींनी सामूहिक रित्या धर्मांतर केले तर ४५ ते १० वर्षांची शिक्षा आणि १ लाख रुपयांच्या दंडाची तरतूद केली आहे. तसेच यामध्ये धर्मांतर करणाऱ्या पुजाऱ्या आणि मौलवींनाही शिक्षा दिली जाणार आहे. तसेच नव्या कायद्याचे उल्लघंन करून विवाहनंतर विवाह केल्यास तो अवैध घोषित केल्या जाईल. पण विवाहानंतर झालेल्या मुलाला संपत्तीचा आणि महिलेला पोटगीचा हक्क असेल.
हेही वाचा – दिलासा! राज्यात नव्या कोरोनाचा एकही रूग्ण नाही – आरोग्यमंत्री राजेश टोपे
