‘लिव्ह इन रिलेशनशीप’मधील जोडप्यास संरक्षण देण्यास पंजाब आणि हरयाणा न्यायालयाने चक्क नकार दर्शवला आहे. ‘लिव्ह इन रिलेशनशीप’ नैतिकदृष्ट्या आणि सामाजिकदृष्ट्या अस्वीकार्ह’ असल्याचे मत न्यायालयाने व्यक्त केलं आहे.
‘लिव्ह इन रिलेशनशीप’ चे हे नेमके काय आहे प्रकरण ?
गुलजा कुमारी या १९ तरुणीने आणि २२ वर्षीय गुरविंदर सिंह या जोडप्याने आपल्या संरक्षणासाठी उच्च न्यायालयाकडे मदत मागितली होती. गुलजा आणि गुरविंदर गेल्या चार वर्षांपासून रिलेशनशीपमध्ये आहेत. सध्या ते तरनतारण जिल्ह्यात विवाहाशिवाय एकत्र राहत आहेत. लवकरचं ते दोघे विवाह करणार आहेत. परंतु गुलजा या तरुणीची सर्व महत्त्वाची कागदपत्रे आणि ओळखपत्र लुधियानात तिच्या आईवडिलांच्या घरी आहेत. त्यामुळे गुलजाकडे ओळखपत्र आणि कागदपत्रे नसल्याने अद्याप गुरविंदरसह कायदेशीररित्या विवाह होऊ शकला नाही. यात गुलजाच्या आई-वडीलांना आंतरजातीय विवाह मान्य नसल्याने त्यांना गुलजाचा गुरविंदसोबतचा विवाहही मान्य नाही. त्यामुळे गुलजाला तिच्या कुटुंबियांकडून जीवे मारण्याच्या धमक्या दिल्या जात असल्याने या जोडप्यांनी उच्च न्यालयात संरक्षणाची मागणी केली. अशी माहिती याचिकाकर्त्यांचे वकील जे एस ठाकूर यांनी दिली आहे.
जोडप्याने पंजाब पोलिसांत केला गुन्हा दाखल
गुलजाचा कुटुंबियांकडून जीवे मारण्याचा सतत येणाऱ्या धमक्यांमुळे या जोडप्याने एप्रिल महिन्यात सर्वप्रथम पंजाब पोलिसांच्या संबंधीत एसएसपींना ऑनलाईन मेल कर आपल्या संरक्षणाची मागणी केली. त्यानंतर दोघांनी उच्च न्यायालयात मदतीसाठी याचिका दाखल केली.
जोडप्याची संरक्षणाची मागणी उच्च न्यायालयाने फेटाळली
यावर उच्च न्यायालयाने असे मत दिले की, याचिकेच्या आडून याचिकाकर्ते आपल्या लिव्ह इन रिलेशनशीपमधील नात्याला संरक्षण देण्याची मागणी करत आहेत. परंतु लिव्ह इन रिलेशनशीप हे नैतिकदृष्ट्या आणि सामाजिकदृष्ट्या स्वीकारु शकत नाही असे सांगत पंजाब-हरयाणा न्यायालाने या जोडप्याची याचिका फेटाळली आहे. पंजाब-हरयाणा उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एच एस मदान यांनी ही याचिका फेटाळून असून या जोडप्याला संरक्षण देण्यास नकार दिला आहे.
समान याचिका मात्र सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयाच्या निर्णयात तफावत
दरम्यान २०१८ साली दाखल झालेल्या अशाच एका याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने अगदी विरोधी निर्णय दिला होता. ‘वयाची अट पूर्ण करणाऱ्या जोडप्यांना विवाहाशिवाय सोबत राहण्याचा अधिकार आहे’ असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने एका खटल्याच्या सुनावणी दरम्यान दिला होता. आपण कोणासोबत राहयला हवे याचा निर्णय सज्ञान मुलगी घेऊ शकते असे म्हणत शासनानेही लिव्ह इन रिलेशनशीपला मान्यता दिली होती तसेच घरगुती हिंसाचार प्रकरणातील संरक्षण अधिनियम २००५ च्या तरतुदींमध्ये याचा समावेश केला असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्यामुळे उच्च न्यायालयाच्या आत्ताच्या निर्णयात आणि सर्वोच्च न्यालयाने यापूर्वी दिलेल्या निर्णयांमध्ये मोठी तफावत जाणवत आहे.
बियाणे धोरण तात्काळ तयार करा: कृषीमंत्री दादाजी भुसे यांचे निर्देश
