केंद्रातील मोदी सरकारवर कर्जाचं डोंगर वाढत चाललं असून कर्जाचा आकडा हा थक्क करणार आहे. एप्रिल ते जून या तिमाहीत सरकारचं कर्ज तब्बल ७ लाख कोटींनी वाढलं असून कर्जाचा आकडा १०० लाख कोटींवर गेला आहे. जूनच्या अखेर केंद्रावर असलेलं कर्ज १०० लाख कोटींच्या पार गेलं असून सरकारवर १०१.३ लाख कोटींचं कर्ज असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. हे कर्ज रिलायन्स कंपनीच्या सहापट अधिक आहे.
केंद्रावर ३१ मार्च २०२० पर्यंत ९४.६ लाख कोटींचं कर्ज होतं. जून अखेरपर्यंत ६.७ लाख कोटी इतकं कर्ज वाढलं असून १०१.३ लाख कोटी एवढा कर्जाचा डोंगर वाढला आहे. सरकारचं कर्ज हे रिलायन्स कंपनीच्या सहापट अधिक आहे. केंद्रावर असलेल्या कर्जात ९१.१ टक्के इतकं कर्जाचं प्रमाण आहे. तर जीडीपीच्या ४३ टक्के आहे. पहिल्यांदाच कर्जाचा आकडा १०० लाख कोटींच्या पार गेला आहे.
कोरोनामुळे देशाची अर्थव्यवस्था कोलमडून पडली. देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा गाडा पुन्हा रुळावर आणण्यासाठी २० लाख कोटींचं आर्थिक पॅकेजची घोषणा केली. परंतु प्रत्यक्षात या पॅकेजपायी खर्च जीडीपीच्या केवळ २ टक्केच होणार आहे. करोनामुळे निर्यात, खासगी गुंतवणूक व सरकारी खर्च यावर विपरित परिणाम झाला आहे. यातून जीडीपीला सावरायचं असेल तर वस्तूंचा वापर वाढवणे याखेरीज दुसरा प्रभावी उपाय दिसत नाही. मध्यमवर्गाला डावलून चालणार नसल्याने या वर्गासाठी योजना राबवून सरकारला अर्थव्यवस्था संकटातून बाहेर काढता येईल, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
