देशातील सायबर गुन्हे, दहशतवादी हल्ले यांसारखे अनेक गुन्हे नियंत्रणात राहावे यांसाठी सरकारने महत्वाचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी एनआयए या राष्ट्रीय तपास यंत्रणा अतिरिक्त अधिकार देण्यात आले असून 2024 पर्यंत प्रत्येक राज्यामध्ये त्याचे कार्यालय असेल अशी अशी महत्वाची घोषणा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी केली आहे. दरम्यान अमित शाह यांनी आज हरियाणा मध्ये सूरजकुंड इथे आयोजित दोन दिवसीय ‘चिंतन शिबिराच्या’ पहिल्या दिवशी उपस्थितांना संबोधित केले. सर्व राज्यांचे मुख्यमंत्री, गृह मंत्री आणि केंद्रशासित प्रदेशांचे नायब राज्यपाल आणि प्रशासक या चिंतन शिबिरामध्ये सहभागी झाले होते.
अमित शाह म्हणाले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने दहशतवाद विरोधात झीरो टॉलरन्सचे धोरण अवलंब आहे आणि दहशतवादा विरोधात निर्णायक विजय मिळवण्यासाठी एनआयए (राष्ट्रीय तपास संस्था) आणि अन्य संस्थांचे बळकटीकरण केले जात आहे. शाह यांनी सांगितले की 2024 पर्यंत सर्व राज्यांमध्ये एनआयएच्या शाखा स्थापन करून दहशतवादविरोधी जाळे उभारण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. शाह म्हणाले की, दहशतवादाविरुद्धच्या लढाईत निर्णायक विजय मिळवण्यासाठी, कायद्याची चौकट मजबूत केली जात आहे, ज्या अंतर्गत, एनआयए आणि युएपीए कायद्यात सुधारणा करून, ‘वैयक्तिक दहशतवादी’ घोषित करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
हे ही वाचा – ‘पाकव्याप्त काश्मीर लवकरच भारतात’; संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांचे मोठे विधान
आज देशाला आणि संपूर्ण जगाला सायबर-गुन्ह्यांमुळे मोठा धोका निर्माण आहे आणि गृह मंत्रालय त्याविरुद्ध लढण्यासाठी सज्ज आहे. ते म्हणाले की, गृह मंत्रालय सीआरपीसी, आपीसी आणि एफसीआरए यांच्यामध्ये सुधारणा घडवून आणण्‍यासाठी निरंतर काम करत आहे आणि लवकरच त्यांची सुधारित ‘ब्लू प्रिंट’ संसदेच्या पटलावर मांडण्‍यात येईल. शाह यावेळी म्हणाले की, राज्यांनी आरोप सिद्ध करण्‍याचे प्रमाण वाढवण्यासाठी न्यायवैद्यक शास्त्राचा जास्तीत जास्त वापर केला पाहिजे आणि केंद्र सरकारने एनएफएसयू स्थापन करून सर्वतोपरी मदत केली आहे. सीमा सुरक्षा आणि किनारपट्टी सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी सीमावर्ती राज्यांनाही केंद्रीय दले आणि सुरक्षा दलांसोबत अधिक चांगला समन्वय साधण्‍याचे प्रयत्न करावे लागतील यावर त्यांनी भर दिला.
Addressing the inaugural session of the 2-day Chintin Shivir in Surajkund, Haryana, Union Home Minister Amit Shah says “This Chintan Shivir will help in planning a joint plan to deal with cyber crimes, narcotics, cross-border terrorism, sedition and other such crimes…” pic.twitter.com/cGWvPnPJHQ
— ANI (@ANI) October 27, 2022
देशासमोरील आव्हानांचा सामना करण्यासाठी अंतर्गत सुरक्षेसाठी उपलब्ध असलेल्या स्त्रोतांचा योग्य वापर करण्याची गरज असल्याचे केंद्रीय गृहमंत्री म्हणाले. ते म्हणाले, यासाठी स्त्रोतांचा कमाल आणि तर्कसंगत वापर आणि स्तोतांचे एकत्रीकरण करणे आवश्यक आहे. यामुळे राज्यांमध्ये अधिक समन्वय निर्माण होईल. शाह म्हणाले की, सरकार “एक डेटा, एक एंट्री” या तत्त्वावर काम करत आहे आणि या अंतर्गत, एनआयएला दहशतवादी प्रकरणांशी संबंधित राष्ट्रीय डेटाबेस तयार करण्‍याचे काम दिले आहे. एनसीबीकडे अंमली पदार्थांच्या प्रकरणांशी संबंधित राष्ट्रीय डेटाबेस आहे, ईडीकडे आर्थिक गुन्हे संबंधित डेटाबेस आहे आणि एनसीआरबीकडे तसेच फिंगरप्रिंट डेटाबेस – एनएएफआयएस आणि ‘नॅशनल डेटाबेस ऑफ सेक्स ऑफेंडर्स’ (एनडीएसओ) ची जबाबदारी देण्यात आली आहे. असं केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह म्हणाले.
हे ही वाचा – केदारनाथ मंदिराचे दरवाजे आजपासून बंद; लाखो भाविकांनी घेतले दर्शन
