देशात लॉकडाऊनचा तिसरा टप्पा सुरु आहे. दरम्यान, सर्वात चर्चेत शेकडो किलोमीटर अंतर चालून आपल्या घरी जाणारे प्रवासी कामगार होते. काही कामगार मधेच आणि काही क्वारंटाईन काळात मरण पावले अशा घटनाही समोर आल्या. दरम्यान, लॉकडाऊनमध्ये किती कामगार अडकले आहेत हे केंद्र सरकारला माहित नसल्याची धक्कादायक बाब आरटीआयमार्फत उघड झाली आहे.
केंद्रीय कामगार व रोजगार मंत्रालयाच्या अंतर्गत मुख्य कामगार आयुक्तांनी (सीएलसी) ८ एप्रिल रोजी या सर्व गोंधळामध्ये एक परिपत्रक जारी केलं. या परिपत्रकानुसार, देशभरातील २० केंद्रांच्या प्रादेशिक कामगार आयुक्तांना (आरएलसी) सूचना देण्यात आल्या की लॉकडाऊनमध्ये अडकलेल्या स्थलांतरित मजुरांची गणना करण्यासाठी त्यांच्या स्त्रोतांचा वापर करुन ३ दिवसात गणना करण्याचे आदेश दिले. ही सर्व आकडेवारी जिल्हानिहाय आणि राज्यनिहाय गोळा करायची होती. डेटा कसा संग्रहित केला जाईल याबद्दल परिपत्रकासह स्वरूप देण्यात आले. स्थलांतरित मजूर ज्या क्षेत्रांमध्ये काम करतात त्यांची यादी देखील दिली आहे.
हेही वाचा – ३० लसींची चाचणी वेगवेगळ्या टप्प्यांत
मुख्य कामगार आयुक्तांच्या सूचनेनुसार स्थानिक कामगार आयुक्तांनी आतापर्यंत किती डेटा पाठवला आहे? तर या प्रश्नाचे उत्तर एका माहिती अधिकारात सापडलं. राष्ट्रकुल मानवाधिकार पुढाकार (सीएचआरआय) चे व्यंकटेश नायक यांनी मुख्य कामगार आयुक्त कार्यालयाकडून माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत ४ एप्रिल २०२० रोजी राज्यांनी संकलित केलेल्या स्थलांतरित मजुरांविषयी पाच प्रश्नांची माहिती मागितली. याचं उत्तर ५ मे २०२० रोजी आलं. केंद्रीय लोक माहिती अधिकाऱ्यांनी या पाच प्रश्नांची थोडक्यात उत्तरे दिली की आपण मागितलेल्या माहितीनुसार आमच्याकडे कोणताही डेटा उपलब्ध नाही. (“स्टेट सेक्शन संबंधित आहे, आवश्यक माहितीच्या आधारे असे कोणतेही तपशील उपलब्ध नाहीत.”)
