स्टेट बँक ऑफ इंडियाने ( SBI) गर्भवती महिलांसाठी एक नवीन नियमावली लागू केली आहे. एसबीआयने गर्भवती महिलांच्या नवीन भर्ती आणि प्रमोशनसाठी ही नवीन नियमावली तयार केली आहे. ज्याद्वारे तीन महिन्यांहून अधिक गर्भवती असलेल्या महिलेला काम करण्यासाठी तात्पुरते अपात्र ठरवण्यात येईल. डिलिव्हरीनंतर चार महिन्यांनी ती महिला आपले काम सुरू करु शकते. एसबीआयने 31 डिसेंबर 2021 रोजी नवीन कँलेंडरसाठी मेडिकल फिटनेसाठी नवीन नियमावली लागू केली होती.
दिल्ली महिला आयोगाकडून (DCW) SBIला जारी केली नोटीस
एसबीआयच्या या नवीन नियमांचा विरोध केला जात असून दिल्ली महिला आयोगाकडून एसबीआयला नोटीस जारी करण्यात आली आहे. तीन महिन्यांहून अधिक गर्भवती असलेल्या महिलेला काम करण्यासाठी तात्पुरते अपात्र घोषित करणारे नवीन भरती धोरण मागे घेण्याची मागणी करण्यात आली आहे. DCWच्या म्हणण्यानुसार, या नियमाने महिलांमध्ये भेदभाव केला जात आहे. जर हा नियम लागू झाला तर तीन महिन्यांपेक्षा जास्त गर्भवती असलेल्या महिलेला एसबीआयने उमेदवार म्हणून सिलेक्ट केले आणि त्यानंतर तिला रिजेक्ट केले तर? असा प्रश्न उपस्थित केला आहे.
बेकायदेशीर असलेल्या कठोर निर्णयाची दखल महिला आयोगाने घेत हे नियम भेदभावपूर्ण आणि असंवैधानिक असल्याचे म्हटले आहे. संविधानानुसार महिलांना दिलेल्या अधिकाराचे उल्लंघन आहे. हा नियम कसा लागू करण्यात आला याचा रिपोर्ट 48 तासात एसबीआयने देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
या प्रकरणात DCWच्या अध्यक्षा स्वाती मालीवाल यांनी नोटीस जारी केली आहे. तीन महिन्यांहून अधिक गर्भवती महिला काम करण्यासाठी तात्पुरते अपात्र घोषित करणे आणि केवळ गर्भवती असल्याने तिला कामापासून वंचित करणे हे आम्हाला मान्य नसल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
हेही वाचा – OBC Reservation : प्रभाग रचनेनंतरच आरक्षण सोडत, राज्य निवडणूक आयोगाकडून महापालिकांना आदेश
