धनुष्यबाण कोणाच्या हाती? निवडणूक आयोगाच्या आधी सुप्रीम कोर्ट देणार निर्णय

नवी दिल्ली : शिवसेनेच्या ‘धनुष्यबाण’ या चिन्हावर ठाकरे गट आणि शिंदे गट या दोघांनीही दावा केला आहे. त्याचा निर्णय आता सर्वोच्च न्यायालय देणार आहे. ठाकरे गटाने केलेल्या याचिकेवर सुनावणी घेण्याचा निर्णय सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांनी घेतला आहे.

BREAKING: Plea mentioned on behalf of Uddhav Thackeray faction of Shiv Sena party seeking to hear the case against Eknath Shinde faction seeking @ShivSena symbol from Election Commission mentioned before CJI NV Ramana

CJI: we have to pass orders#MaharashtraPoliticalCrisis pic.twitter.com/a5d3Z813fl

— Bar & Bench (@barandbench) August 16, 2022

विद्यमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वात शिवसेनेच्या 40 आमदारांनी उठाव करत, ठाकरे सरकार खाली खेचले. त्यानंतर शिवसेनेच्या या 40 आमदारांसह अन्य 10 आमदारांना बरोबर घेत एकनाथ शिंदे यांनी भाजपाच्या मदतीने सरकार स्थापन केले. त्यामुळे शिवसेनेतच दोन गट निर्माण झाले आहे. शिवसेनेतील दोन गटांचा वाद शिगेला पोहोचला आहे. एकीकडे आमदारांच्या अपात्रतेच्या वादावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. तर दुसरीकडे, खरी शिवसेना कोणाची, हा वाद केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या उंबरठ्यापर्यंत पोहोचला आहे. पण त्याचबरोबर ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे देखील यासाठी ठोठावले आहे. ठाकरे गटाच्या या याचिकेवर सुनावणी घेण्याचा निर्णय सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांनी घेतला आहे. सरन्यायाधीश रमणा 26 ऑगस्टला निवृत्त होणार आहेत. तर, त्यानंतर सिंधुदुर्गचे उदय लळीत सरन्यायाधीश बनणार आहेत. त्यामुळे या प्रकरणाची पुढील सुनावणी त्यांच्याच समोर होण्याची शक्यता आहे.

ठाकरे गटाची विनंती फेटाळली
निवडणूक आयोगासमोर येत्या 19 ऑगस्ट रोजी सुनावणी होणार आहे. शिंदे गटाने शिवसेना पक्ष आणि चिन्हावर दावा केला होता. यासंबंधीची कागदपत्रे सादर करण्यासाठी शिवसेनेने चार आठवड्यांची मुदत मागितली होती. मात्र, निवडणूक आयोगाने त्यांना केवळ 15 दिवसांची मुदत देत सुनावणी पुढील 19 ऑगस्टला घेणार असल्याचे स्पष्ट केले. तर सर्वोच्च न्यायालयात 22 ऑगस्टला सुनावणी होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार पुढील निर्णय येत नाही तोवर निवडणूक आयोगाकडून कोणतीही कारवाई करण्यात येणार नाही.

अशा परिस्थितीत 19 ऑगस्टपर्यंत सुनावणी घेण्याची विनंती ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयाने केली. पण त्याला सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला.