नवी दिल्ली : गेल्या 9 वर्षांत देशातील 50 कोटींहून जास्त नागरिकांनी विविध बँकांमध्ये जनधान खाती उघडली असून यापैकी सुमारे 55.5 टक्के खाती महिलांची तर, 67 टक्के खाती ग्रामीण व निमशहरी भागातील आहेत. या खात्यांमधील एकूण ठेवी 2 लाख कोटी रुपयांहून जास्त रकमेच्या झाल्या आहेत. याशिवाय, 2 लाख रुपयांचे अपघात विमा संरक्षण प्रदान करणारी सुमारे 34 कोटी ‘रुपे कार्ड’, या खात्यांसाठी जारी केली असल्याची माहिती केंद्र सरकारकडून देण्यात आली.
हेही वाचा – शंभर टक्के इथेनॉलवर चालणारी कार बाजारात; नितीन गडकरींनी केली लॉंच
प्रधानमंत्री जनधन योजनेच्या (PMJDY) अंमलबजावणीला सोमवारी नऊ वर्षे पूर्ण झाली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 15 ऑगस्ट 2014 रोजी स्वातंत्र्यदिनानिमित्त देशाला उद्देशून केलेल्या आपल्या भाषणात या योजनेची घोषणा केली होती. तर, 28 ऑगस्ट 2014 रोजी या योजनेचा शुभारंभ करण्यात आला होता. या योजनेअंतर्गत लोकांना, बँकिंग/बचत खाती आणि ठेवी, धन हस्तांतरण, कर्ज, विमा, निवृत्ती वेतन यासारख्या वित्तीय सेवा उपलब्ध करून दिल्या जात आहेत.
या योजनेच्या पहिल्या वर्षात 17 कोटी 90 लाख जन धन खाती उघडण्यात आली होती. तर, 9 ऑगस्ट 2023पर्यंत जनधन खात्यांची एकूण संख्या 50 कोटी 09 लाख होती. त्यातील 55.6 टक्के (27 कोटी 82 लाख) जनधन खातेधारक महिला आहेत आणि 66.7 टक्के (33 कोटी 45 लाख) जनधन खाती ग्रामीण आणि निमशहरी भागात उघडण्यात आली आहेत. या खात्यांमध्ये एकूण ठेवी 2,03,505 कोटी रुपयांच्या आहेत.
हेही वाचा – I.N.D.I.A.आणि राज्यातील NDAच्या एकाच दिवशी मुंबईत बैठका; महायुतीचा अजेंडा काय?
बँकांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सुमारे 6 कोटी 26 लाख जन धन खातेदारांच्या खात्यात, सरकारकडून विविध योजनां अंतर्गत थेट लाभ हस्तांतरणाद्वारे रक्कम जमा होत असते. कोरोना काळात देशव्यापी लॉकडाऊन लागू झाल्यानंतर 10 दिवसांच्या आत 20 कोटींहून जास्त महिलांच्या जनधन खात्यांमध्ये प्रत्येकी तीन महिन्यांसाठी 500 रुपये प्रति महिना आर्थिक मदत, थेट लाभ हस्तांतरणा द्वारे जमा करण्यात आली. यूपीआय आर्थिक व्यवहारांची एकूण संख्या आर्थिक वर्ष 2017-18 मधील 92 कोटींवरून आर्थिक वर्ष 2022-23 मध्ये 8,371 कोटींपर्यंत वाढली आहे.
