राज ठाकरे यांनी पुन्हा एकदा राज्य सरकारला अल्टिमेटम देत एक महिन्याच्या आत मशिदींवरील भोंगे उतरवा अथवा आमच्याकडे दुर्लक्ष करा, असा इशारा दिला. गुढीपाडव्यानिमित्त झालेल्या मनसेच्या मेळाव्यात त्यांनी माहिमजवळील समुद्रातील अतिक्रमणाबाबतही प्रश्न उपस्थित केला. त्यामुळे राज्यभरातील अतिक्रमित दर्ग्यांविषयी आता चर्चा सुरू झाली आहे. राज यांच्या सभेत जुनेच मुद्दे उगळले गेले असले तरी आगामी निवडणुका लक्षात घेता हे मुद्दे अधिक प्रखर होतील आणि त्यातून सामाजिक शांततेला धोका निर्माण होईल हे स्पष्ट आहे. अर्थात राज यांच्या मुद्यात दम नाही असेही म्हणता येत नाही. आजवर आलेल्या सगळ्याच राज्यकर्त्यांनी विशिष्ट धर्मांना नियमांच्या बाबतीत सवलती दिल्याचे लक्षात येते. गणेशोत्सव आल्यास पीओपींच्या मूर्तींचा मुद्दा ऐरणीवर येतो. त्यातून अशा मूर्ती विक्रीस बंदी घालण्याइतकी वेळ शासनावर येते. दिवाळीच्या काळात फटाक्यांच्या प्रदूषणावर बोलले जाते. त्यातून असंख्य प्रकारच्या फटाक्यांवर मर्यादा घातली जाते. होळीच्या काळात रसायनयुक्त रंगाचा बाऊ केला जातो, तर संक्रांतीच्या काळात नायलॉन मांजावर बंदी घातली जाते.
इतकेच नाही तर न्यायालयाच्या निकालांच्या आधारे राज्यभरातील अतिक्रमित मंदिरे पाडण्याचेही धाडस केले जाते. कायदा आणि नियमांपुढे धार्मिक अस्मितेला थारा दिला जात नाही, ही बाब स्वागतार्हच म्हणावी लागेल, परंतु हाच न्याय इतर धर्मीयांच्याही बाबतीत दिला गेला तरच त्याला कायद्याचे राज्य म्हणता येईल. प्रत्येक धर्मीयांना धार्मिक स्वातंत्र्याचा अधिकार आहे. प्रत्येकाने संविधानिक चौकटीत राहून धार्मिक स्वातंत्र्याचा उपभोग घ्यावा, मात्र अभिव्यक्तीचा स्वैराचार होता कामा नये. ज्याप्रमाणे हिंदू धर्मीयांच्या कुप्रथांवर मर्यादा घातल्या जातात, तशीच मर्यादा मशिदींवरील भोंग्यावर का घातली जाऊ नये? गणेशोत्सव काळात सार्वजनिक मंडळांच्या डीजेवर बंदी घातली जाते. ध्वनीक्षेपकांच्या आवाजावरही मर्यादा घातली जाते. अनेक वेळा तर नियमभंग करणार्‍यांवर कठोर कारवाई केली जाते. मग अशी कारवाई मशिदींवर वर्षानुवर्षांपासून जे भोंगे वाजत असतात त्यावर का होऊ नये? मुळात भोंगे हा उपद्रवकारक प्रकार आहे यात वादच नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाने आणि विविध राज्यांच्या उच्च न्यायालयांनी धार्मिक स्थळांवरील भोंग्यांबाबत वेळोवेळी आपले निवाडे दिलेले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने २००५ साली भोंग्यांबाबत तीन गोष्टी स्पष्टपणे सांगितल्या. पहिली म्हणजे कोणत्याही ठिकाणी भोंगे लावण्यासाठी प्रशासनाची लेखी परवानगी आवश्यक आहे. दुसरी म्हणजे रात्री दहा ते सकाळी सहा या वेळेत कोणालाही भोंगे लावून ध्वनिप्रदूषण करता येणार नाही आणि तिसरी बाब म्हणजे जर राज्य शासनाला वाटले तर केवळ वर्षातून जास्तीत जास्त पंधरा दिवसांसाठी आपले विशेषाधिकार वापरून रात्री दहाची कालमर्यादा बारा वाजेपर्यंत वाढवता येऊ शकते. असे असतानाही या नियमांचा विचार न करता ध्वनीक्षेपकाच्या मर्यादा ओलांडण्यात येतात. मशिदींवर भोंगे लावण्याची प्रथा तेव्हा सुरू झाली जेव्हा लोकांकडे घड्याळे नव्हती. प्रार्थना करण्याची वेळ झाल्याची जाणीव जनतेला करून देण्यासाठी भोंग्यांचा वापर सुरू झाला, परंतु कालांतराने प्रत्येकाकडे घड्याळे आलीत. भोंग्यांची गरज नाही.
भोंग्यांचा शोध हा अर्वाचीन काळातला आहे. हे भान जर प्रत्येकाने ठेवले तर त्याचा राजकीय फायदा उठविण्याची संधीच कोणाला मिळणार नाही. सरकार जर एखाद्या धर्माला झुकते माप देत असेल तर त्याचा फायदा राजकारणी मंडळी उचलणारच. यातून प्रेरीत होऊन प्रत्येक धर्माच्या लोकांनी आपापल्या मंदिरात वा प्रार्थनास्थळी भोंगे लावले तर काय होईल? ध्वनिप्रदूषणाचा प्रश्न निर्माण होईल, धार्मिक स्वातंत्र्याच्या नावावर अनाचार व गोंधळ निर्माण होईल. देशात धार्मिक उच्छाद निर्माण होईल. दंगे माजतील. धार्मिक तेढ निर्माण होईल. कायद्याचा प्रश्न उपस्थित होईल. यातून देशाचे ऐक्य धोक्यात येईल. असे होऊ नये म्हणून सरकार व प्रशासनाने न्यायालयाच्या आदेशानुसार व संविधानाच्या चौकटीत राहून योग्य ती पाऊले उचलली पाहिजेत.
मशिदींवरील भोंगे हटवण्याच्या मागणीचे समर्थन करणार्‍या भाजपच्या कृतीविषयीदेखील शंका येते. भाजपची सत्ता असलेल्या गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, उत्तराखंड, मणिपूर, बिहार, नागालँड, मेघालय, पुदुचेरी, सिक्कीम, मिझोराम आदी राज्यांमध्येही मशिदींवरील भोंगे कायम आहेत. भोंगे हटविण्याचा निर्णय कोणत्याही भाजपशासित राज्यांमध्ये झालेला नाही. सौदी अरेबियाने काही दिवसांत प्रारंभ होणार्‍या रमझान महिन्यात मशिदींवरील ध्वनीक्षेपकांवर मर्यादा घातल्या आहेत. मग भारतात ते का होऊ नये? राज्यघटनेनुसार प्रत्येकाला धार्मिक बाबी, पूजा-अर्चा, नमाज यांचे अधिकार आहेत, पण ते करताना इतरांना त्रास होऊ नये, हीच अपेक्षा आहे.
गुढीपाडव्याच्या भाषणात राज ठाकरे यांनी माहिम समुद्रात उभारल्या जाणार्‍या दुसर्‍या हाजी अली दर्ग्याच्या अतिक्रमणाचा मुद्दा मांडला. हा दर्गा महिन्याभरात न हटवल्यास त्याच्या शेजारीच गणपतीचे मंदिर बांधले जाईल, असा इशाराही सरकारला दिला. त्यानंतर प्रशासनाला जाग आली आहे. आता अतिक्रमण हटवण्यासाठी हालचाली सुरू आहेत. केवळ माहिममध्येच नव्हे तर राज्यात अनेक ठिकाणी विविध धर्मीयांनी धार्मिक स्थळांचे अतिक्रमण केले आहे. या स्थळांचे सर्वेक्षण करून तेदेखील हटवणे काळाची गरज आहे. अन्यथा या ‘हिंदुस्थानातील’ रहिवाशांची हिंदूंना वाली कुणीच नाही अशी भावना होईल.
