सर्वाधिक धार्मिक महत्व असलेल्या नद्यांपैकी एक असलेली दक्षिण गंगा अर्थात गोदावरी नदीचे जल हे हिंदू धर्मात पवित्र मानले जाते. म्हणूनच दर १२ वर्षांनी होणार्‍या कुंभमेळ्यात देश-विदेशातील भाविक नाशिकमध्ये येऊन गोदावरीच्या पवित्र पाण्यात स्नान करतात. हीच गोदावरी नदी नाशिक आणि नगर जिल्ह्यातील बहुतांश शेतकर्‍यांसाठी जीवनदायीनी ठरते. तिच्या पाण्यावर शेती फुलते आणि या शेतीत पिकणारा भाजीपाला महाराष्ट्रभर आवडीने विकला जातो, परंतु शेतकर्‍यांच्या नरडीवर पाय देऊन बीअर फॅक्टरींसाठी गोदावरीच्या पाण्याचा जेव्हा वारेमाप वापर होतो, तेव्हा त्याला विरोध करणार्‍यांचे चुुकते कोठे? आज नाशिक आणि अहमदनगर जिल्ह्यातील शेतकर्‍यांचे घसे कोरडे पडतील अशी परिस्थिती असताना गंगापूर धरणातून मराठवाड्यातील जायकवाडी धरणात पाणी सोडण्याच्या हालचाली पुन्हा एकदा सुरू झाल्या आहेत.
प्रत्येकाला पाणी मिळायला हवे, कोणीही तहानेने व्याकूळ असू नये, दुष्काळी समजल्या जाणार्‍या मराठवाड्याचा सहानुभूतीने विचार व्हावा या बाबी समर्थनीयच आहेत, पण काटकसर केवळ नाशिककरांनी करावी आणि नाशिकच्या पाण्याची मराठवाडेकरांनी वारेमाप उधळपट्टी करावी हा न्याय कसा म्हणता येईल? यंदा अल निनोचे संकट येणार असल्याचा अंदाज वेधशाळेसह शासनाने आधीच वर्तवला होता. त्यामुळे ऑगस्ट २०२३ पर्यंत पाण्याची बचत करण्याचे आणि एकूणच नियोजन करण्याच्या मार्गदर्शक सूचना देण्यात आल्या होत्या, मात्र या सूचनांना केराच्या टोपलीत टाकून जायकवाडीतून मार्च महिन्यात पाणी सोडण्यात आले. तसेच येथील उपसा जलसिंचन योजनाही चालू होत्या. पाणी वापर संस्थांवरही मर्यादा घालण्यात आल्या नाही की पाणी चोरीला अटकाव घालण्यात आला नाही. महत्वाचे म्हणजे नाशिकपेक्षा मराठवाड्यात यंदा अधिक पाऊस झालेला असतानाही नाशिकमधून पाणी पळवण्याचा घाट घातला जातोय.
शिवाय नाशिकमधून जायकवाडी धरणात जाणारे पाणी पिण्यासाठी आणि शेतीसाठीच वापरले जाईल याची शाश्वती कोण घेणार? ज्या पाण्यावर प्रथमत: माणसांची तहान भागणे आणि त्यानंतर प्राधान्यक्रमानुसार शेतीला पाणी मिळणे गरजेचे आहे, त्या पाण्याचा वापर उद्योगांसाठी होत असेल, तर त्याला विरोध हा होणारच. त्याहीपेक्षा गंभीर बाब म्हणजे या पाण्याचा उपयोग लोकांना जगवणार्‍या उद्योगांसाठी नाही, तर त्यांना व्यसनाधीन करणार्‍या बीअरसाठी होतोय ही संतापजनक बाब. ‘खिशात नाही आणा आणि बाजीराव म्हणा’ या म्हणीप्रमाणे दुष्काळी भागात बीअर कंपन्या थाटण्याचे जे उद्योग सुरू आहेत, त्या मंडळींचे सरकार का लाड करते? या कंपन्यांमध्ये अनेक पुढार्‍यांचाच सहभाग असल्याने शेतकर्‍यांच्या नावाने नाशिकमधून आणलेले पाणी बीअरच्या बाटल्यांमध्ये भरले जाते.
जायकवाडी धरणाचे पाणी सिलिकामुक्त आणि शुद्ध असल्याने त्याचा वापर बीअरसाठी केला जातो, असे सांगितले जाते. एक लिटर बीअर बनविण्यासाठी साधारण दीडशे ते दोनशे लीटर पाणी लागते. हे गणित अधिक खोलात तपासायचे असल्यास छत्रपती संभाजीनगरमधील बीअरच्या कारखान्यांमधून दरमहा चार कोटी बाटल्या बाहेर पडतात. ६५० मिली लिटरच्या एका बीअरच्या बाटलीला सातपट पाणी लागते. म्हणजे ४.५५ लिटर. याचा अर्थ, बीअरसाठी दरमहा जायकवाडीचे १८२ दशलक्ष लिटर पाणी वापरले जाते. या बीअर कंपन्यांना दररोज ४५.५ दशलक्ष लिटर पाणी पुरवले जाते, ही बाबदेखील तितकीच गंभीर. बीअर बनविणार्‍या अशा ११ कंपन्या मराठवाड्यात आहेत. यापैकी सहा कंपन्या संभाजीनगर येथे आहेत. याशिवाय विदेशी मद्यनिर्मितीच्या चार आणि देशी दारूच्या दोन कंपन्या आहेत.
या कंपन्यांनी संभाजीनगरच्या उत्पादन शुल्क विभागाला गेल्या वर्षी ३९३७ कोटींचा महसूल जमा करून दिला. म्हणजेच दुष्काळी प्रदेश म्हणून एकीकडे रडगाणे गायचे आणि दुसरीकडे नाशिक आणि नगरच्या हक्काचे पाणी पळवून त्यावर बीअरचे कारखाने चालवायचे हा कुठला न्याय? वास्तविक जायकवाडीच्या मूळ संकल्पनेत पाण्याचा इतका प्रचंड औद्योगिक वापर गृहीतच नव्हता. गोदावरीचे पाणी अपेयपानासाठी इतके बहुगुणी ठरावे हा दैवदुर्विलास! पण दुसर्‍या बाजूला एवढे शुद्घ आणि प्रक्रिया झालेले पाणी बीअरसाठी नासवणार्‍या या कंपन्या सामाजिक जबाबदारी म्हणून मराठवाड्यासाठी काय करतात, याचा मराठवाड्यातील रहिवाशांनी कधी विचार केला आहे का?
नाशिकमध्ये द्राक्षाला पोषक वातावरण आहे म्हणून येथे द्राक्ष पिकवली जातात. नागपूरला संत्री, जळगावला केळी, कोकणात आंबे वगैरे, पण ज्या प्रदेशात पाण्याचे कमालीचे दुर्भिक्ष आहे, तेथे पाण्याचा मोठ्या प्रमाणात वापर बीअरनिर्मितीसाठी होतो ही बाब सर्वसामान्य शेतकर्‍यांच्या थोबाडीत मारण्यासारखीच आहे. एकीकडे बीअर कारखान्यांच्या घशात नाशिकचे हक्काचे पाणी ओतले जात असताना दुसरीकडे सर्वाधिक पाणी पिणारी ऊस शेतीही मराठवाड्यात मोठ्या प्रमाणात केली जाते. हा ऊस कोणत्या पाण्यावर पिकतो याचेही उत्तर पाण्यासाठी ऊर बडवणार्‍या मराठवाड्यातील पुढार्‍यांनी द्यावे.
आज नाशिक जिल्ह्यातील निफाड आणि दिंडोरीत दोन कारखान्यांमध्ये केवळ ४ मेट्रिक टन उसाचे गाळप होते. दुसरीकडे जेथे पाऊसच नसतो, त्या मराठवाड्यात उसाचे गाळप तब्बल ४५.३८ मेट्रिक टन होते. एक एकर उसासाठी जवळपास दीड कोटी लिटर पाणी लागते. एक लाख टन साखर उत्पादनासाठी ८.८८ टीएमसी पाणी खर्च होते. प्रति माणसी पाणी पिण्याचे मापदंड वेगवेगळे असले तरीही सरासरी लक्षात घेता प्रति माणसी रोज पाण्याची ८० लिटर गरज गृहीत धरली, तर महाराष्ट्रातील लोकसंख्येला २१ दिवस पुरेल एवढे पाणी या एक लाख टन साखरेसाठी लागते. हे सारे ठाऊक असतानाही मराठवाड्यात साखर उत्पादन होते हे विशेष. म्हणजेच साखर सम्राट आणि ऊस शेतकर्‍यांसाठीच नाशिकचे पाणी पळविले जात असल्याचे स्पष्ट होते.
वारेमाप होणारी पाणीचोरी रोखण्यातही जलसंपदा विभाग आणि गोदावरी महामंडळाच्या अधिकार्‍यांना अपयश आलेले आहे. नदीपात्रालगतचे असंख्य शेतकरी सर्रास कृषीपंपाच्या सहाय्याने पाणी चोरी करीत असतात. ही चोरी रोखण्यासाठी वीज पुरवठा बंद केल्यास डिझेल इंजिनच्या सहाय्याने पाणी चोरी केली जाते. अशा परिस्थितीत जायकवाडी धरणात पाणी नक्की कोणासाठी सोडायचे, असाही प्रश्न निर्माण होतो. हा प्रश्न यंदा प्रकर्षाने लक्षात येण्याचे महत्वाचे कारण म्हणजे अपुरा पाऊस. यंदा नाशिकसह विभागातील अहमदनगर जिल्ह्यातील सरासरीपेक्षा अवघा ५२ टक्के पाऊस झाला. आताही जिल्ह्यातील बहुतांश गावांमध्ये पाणीटंचाई सुरू आहे. अनेक तालुक्यात टँकरद्वारे आजही पाणीपुरवठा केला जात आहे.
‘धरण उशाला आणि कोरड घशाला’ अशा स्थितीत शेतकरी आहे. या पार्श्वभूमीवर पुढचा पाऊस येईपर्यंत जिल्ह्यातील धरणांमधील साठा टिकवणे गरजेचे आहे. अशातच नाशिक जिल्ह्यातील धरणांतून जायकवाडीसाठी ८.६०३ टीएमसी पाणी सोडण्याचे आदेश देण्यात आले. वास्तविक, गेली दोन वर्षे समाधानकारक पावसामुळे जायकवाडीत पाणी सोडण्याच्या मागणीचा प्रश्नच उद्भवला नाही, परंतु यंदा मात्र या मागणीने पुन्हा उचल घेतली आहे. या मागणीसाठी समन्यायी पाणी वाटपाच्या कायद्याचा आधार घेण्यात येत आहे.
जायकवाडी धरणात पाणी सोडण्याचा प्रश्न उद्भवला की, प्रथमत: समन्यायी पाणी वाटपाच्या मुद्याला उकळी फुटते, पण समन्यायी वाटप करताना जायकवाडी धरणातील पाण्याच्या उधळपट्टीवर मात्र मराठवाड्यातील कोणी नेता बोलायला तयार होत नाही. पिण्यासाठी, शेतीसाठी आणि शेवटी उद्योगांसाठी, असा पाण्याच्या वापराचा प्राधान्यक्रम कायद्याने सांगितला आहे, पण दुष्काळात आधी पिण्याचे, मग शेतीचे आणि शेवटी उद्योगांचे पाणी कमी केले जाते, हा मराठवाड्यात वर्षानुवर्षे पाळलेला क्रम आहे. म्हणजेच येथील प्रशासन हे पूर्णत: उद्योजकांच्या दावणीला बांधलेले आहे. त्यांना ना तमा सर्वसामान्य नागरिकांची ना शेतकर्‍यांची. याच पार्श्वभूमीवर नाशिकमधून मराठवाड्याला पाणी सोडण्यास विरोध होतो, पण असा विरोध झाला की नाशिककरांमध्ये माणुसकी शिल्लक राहिलेली नाही, अशी टीका केली जाते.
प्रत्यक्षात मराठवाड्याला पिण्याचे पाणी नाकारण्याइतकी माणुसकी कोणीही सोडलेली नाही; परंतु नाशिककरांच्या हक्काचे पाणी मराठवाड्यातील सर्वसामान्य नागरिकांना न मिळता केवळ बीअर कारखानदार आणि साखर सम्राटांनाच मिळणार असेल, तर ते कसे खपवून घेतले जाणार? शिवाय अनेक वर्षांपासून मराठवाड्यातील पुढारी पाण्यासाठी संघर्ष करताहेत. जायकवाडीत पिण्यासाठी पाणी सोडून ते उघड्या धरणात वाळत टाकण्याऐवजी संभाजीनगरसाठी एक छोटे धरण बांधणेच योग्य होईल, याचा विचार का होत नाही? एका ठिकाणचे दारिद्य्र सर्व ठिकाणच्या समृद्धीस धोकादायक असते. मराठवाड्याला पाण्यासाठी तरसत ठेवणे योग्य नाही. यासाठी सरकारने जायकवाडीची तूट अगोदर निश्चित करावी आणि दमणगंगा, वैतरणा, कोकणातील पाणी गोदावरी खोर्‍यात वळवून ती प्राधान्याने भरून काढावी. आपल्याकडे तेवढे तांत्रिक ज्ञान व क्षमता आहे, सरकारची इच्छाशक्ती असेल तर काहीही होऊ शकते.
