लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीपूर्वी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना मराठा समाजाचा प्रमुख नेता होण्याचा मान मिळवायचा आहे आणि दुसरीकडे देवेंद्र फडणवीस यांना ओबीसींसह एसटी मतदारांचे कैवारी म्हणून असलेला शिक्का अस्पष्ट होऊ द्यायचा नाही. म्हणजेच राज्यातील सुमारे ६० ते ७० टक्के मतदारांवर डोळा ठेवत महाराष्ट्रातील सत्ताधार्‍यांना जनतेला खेळवत ठेवायचे आहे. त्यातूनच मग जुन्याच कढीला उकळी देत अधिसूचना पुढे आणायची आणि समस्त मराठा समाजाला आरक्षण मिळाल्याचा डंका पिटायचा.
यातून साध्य काय होणार? तुमची राजकीय पोळी भाजली जाईल, पण मराठा समाजातील गोरगरिबांना मात्र नैराश्याच्या खाईत कायमस्वरुपी ढकलले जाईल याचा विचार कुणी करणार आहे का? आजवर मराठा समाजाची प्रामाणिकपणे बाजू लावून धरणारे मनोज जरांगे -पाटील यांनीही अचानक राजकीय पुढार्‍यांच्या सुरात सूर मिसळून साजरा केलेला विजयोत्सव निश्चित शंकेला खतपाणी घालणारा आहे. मुळात २७ जानेवारीला मुख्यमंत्र्यांनी जी अधिसूचना जाहीर केली, तो निर्णय नव्हे तर मसुदा आहे. त्यावर हरकती आणि सूचना मागवण्यात येतील. त्यानंतर जो काही निर्णय घ्यायचा तो होईल.
या अधिसूचनेतील ‘सगेसोयरे’ शब्दाचा काथ्याकूट सध्या विचारपीठावर सुरू आहे. मुळात कायद्यात सगेसोयरे असा उल्लेख नाही, तर पित्याकडून असलेल्या रक्ताच्या नात्याचा उल्लेख आहे. तरीही अधिसूचनेला ग्राह्य मानल्यास सगेसोयरे म्हणजे अर्जदाराचे वडील, आजोबा, पणजोबा व त्यापूर्वीच्या पिढ्यांमध्ये जातीत झालेल्या लग्न नातेसंबंधातून पूर्वी निर्माण झालेले नातेवाईक. यामध्ये सजातीय विवाहातून जे नातेसंबंध तयार झाले आहेत, त्यांचा समावेश असेल, असे जाहीर करण्यात आले आहे. सजातीय याचा अर्थ स्वत:ची जात.
येथे दुसरी जात गृहीत धरण्यात येणार नाही. थोडक्यात, सगेसोयरे याचा सर्वसाधारणपणे अर्थ पितृसत्ताक पद्धतीच नातेवाईक. त्यामुळे आई कुणबी आणि वडील मराठा असतील तर मुलांना आईची कुणबी ही जात लागेल यात कोणतेही तथ्य नाही. अशा बाजारगप्पांना समाजाने थारा देऊ नये. भारतीय कायदा हा पुरुषप्रधान आहे, हेदेखील लक्षात घ्यावे. त्यात बदल करायचा असेल, तर मोठी प्रक्रिया राबवावी लागेल. शिवाय तो एका जातीसाठी बदलता येणार नाही. तसे झाले तर आईच्या जातीचा फायदा घेण्यासाठी मागासवर्गीय समाजातील मुलींशी लग्न केले जाईल. आदिवासी समाजाच्या मुलीशी लग्न केल्यास तिच्या मुलांना आदिवासींसाठीच्या राखीव जागा विकत घेता येतील. नोकर्‍यांसाठी त्याचा उपयोग होईल. अशाने संविधानातील महत्वाच्या नियमांची पायमल्ली होईल.
उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयामध्ये घटस्फोट आणि नोकर्‍यांसदर्भात गेलेल्या एक-दोन वैयक्तिक प्रकरणांमध्ये आईची जात मुलांना लावण्याचा निर्णय झाला आहे, मात्र हे निर्णय परिस्थितीनुसार देण्यात आले. ते एका मोठ्या समूहाला लागू झालेले नाहीत. त्यामुळे बाजारगप्पांवर विश्वास न ठेवता सरकारने मराठा समाजाला प्रत्यक्षात काय दिले हे समजून घेणे काळाची गरज आहे. ज्या मराठा समाजातील बांधवांच्या कुणबी नोंदी सापडल्या आहेत, त्याच नोंदींच्या आधारावर त्यांच्या गणगोतातील सर्व सगेसोयर्‍यांना कुणबी जातप्रमाणपत्रे देण्यात येतील, असे अधिसूचनेत म्हटले आहे. या नियमात नावीन्य काय आहे हे आता एकनाथ शिंदेंनी स्पष्ट करावे. यापूर्वी अशाच पद्धतीने जात प्रमाणपत्र मिळत होती.
पित्याच्या खानदानात कुणाचे कुणबी प्रमाणपत्र असेल, तर त्या आधारावर त्याच्या अन्य नातेवाईकांना कुणबी प्रमाणपत्र मिळतच होते. म्हणजेच जुन्याच नियमांना नव्याने पुढे आणत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मराठा समाजाची दिशाभूल केली आहे. हा आरोप मुख्यमंत्र्यांना मान्य नसेल, तर त्यांनी मराठा समाजाला आता किती टक्के आरक्षण मिळाले ते तरी स्पष्ट करावे. दुसरीकडे जरांगे-पाटलांनाही आता सरकारने केलेल्या दिशाभूलीवर स्पष्ट भूमिका मांडावी लागेल. कारण जनता त्यांच्यावर प्रामाणिकपणे विश्वास ठेवते. मुख्यमंत्र्यांनी दिशाभूल केली आणि जरांगेंनी ‘मम’ म्हटले. तोंडावर आलेल्या लोकसभेसह विधानसभा निवडणूक प्रचारात आमच्यामुळे ‘मराठ्यांना आरक्षण मिळाले’, अशा घोषणा देऊन त्यातून संपूर्ण मराठा समाजाची मते मिळवली जातील, पण असे धंदे आता सरकारनेही थांबवले पाहिजेत.
मराठा समाजाचे शैक्षणिक आणि सामाजिक मागासलेपण तपासून पाहण्यासाठी सरकारने राज्यभर सर्वेक्षण सुरू केले आहे. मागासलेपण सिद्ध झाल्यास सर्वोच्च न्यायालयात समाजाची भक्कमपणे बाजू मांडता येणार आहे. न्यायालयात क्युरेटिव्ह याचिकेवरही सुनावणी होणार आहे. त्यामुळे मराठा समाजाचे मागासलेपण सिद्ध करण्यासाठी हे सर्वेक्षण चांगल्या पद्धतीने होणे गरजेचे आहे, परंतु हे सर्वेक्षण ज्यांच्याकडून करून घेतले जात आहे त्या कर्मचार्‍यांवरही लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे. बहुतांश ठिकाणी केवळ नाव, गाव, पत्ता घेत सर्वेक्षण आटोपले जात आहे.
या माहितीच्या आधारे समाजाचे मागासलेपण कसे सिद्ध होणार? त्यासाठी अन्य प्रश्नांची उत्तरेही सर्वेक्षणात येणे गरजेचे आहे. ही उत्तरे जर कर्मचारीच आपल्या मनाने लिहिणार असतील, तर ते वस्तुस्थितीदर्शक सर्वेक्षण कसे होईल? त्यातून समाजाचे मोठे नुकसान होऊ शकते. मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात जर कायदेशीर बाबींचा अडथळा येत असेल, तर केंद्रातून कायदेही बदलता आले असते. अलीकडच्या काळात केंद्राने कायद्यांमध्ये सुधारणा करण्याचा जो धडाका लावला आहे ते बघता मराठा समाजाला आरक्षण देता येईल, अशी सुधारणा कायद्यात केंद्र सरकारला करणे तितके अवघड नव्हते.
बिहार सरकारने राज्यात १५ टक्के आरक्षण वाढवून ७५ टक्के केले आहे. बिहारमध्ये जे झाले ते महाराष्ट्रात का होऊ शकत नाही? तसे केल्यास ओबीसींच्या आरक्षणालाही धक्का लागणार नाही, मात्र आरक्षणाच्या सन्माननीय पर्यायांकडे दुर्लक्ष करून न्यायालयाच्या कक्षेत टिकणारच नाही, अशा आरक्षणाचे आमिष दाखवण्याचा प्रयत्न सध्या राज्य सरकारकडून केला जात आहे. निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर जनतेला खूश करण्यासाठी फसवणुकीचा शॉर्टकट जरांगेंच्या आंदोलनानिमित्ताने सरकारने वापरला आहे. यातून जनतेला अल्पकाळासाठी समाधान मिळालेही; परंतु जेव्हा वस्तुस्थिती कळेल, तेव्हा दीर्घकाळासाठी त्याचा परिणाम सत्ताधार्‍यांना भोगावा लागू शकतो.
आज ५७ लाख मराठ्यांचा कुणबी असल्याचा दस्तऐवज मिळाल्याचा दावा शिंदे समिती करीत आहे, परंतु यातील सुमारे २८ लाख पुरावे हे जुनेच असल्याचीही माहिती आता पुढे येत आहे. ज्यांना आरक्षण आधीच मिळाले आहे, त्यांचीही नावे या ५७ लाखांत आहेत. विदर्भ, पश्चिम महाराष्ट्र आणि खान्देशातील बहुतांश मराठा हे यापूर्वीपासूनच कुणबी मराठा म्हणून ओबीसी आरक्षणाचा लाभ घेत आहेत. त्यामुळे या विभागात कुणबींच्या नोंदी आढळल्यास नवल नाही, परंतु आरक्षणाची मागणी जेथून तीव्रतेने पुढे येत आहे, त्या मराठवाड्यात केवळ ३२ हजार ९१ इतक्याच कुणबी नोंदी आढळल्यात. काही गावात तर एकही नोंद मिळालेली नाही. अशा परिस्थितीत ज्यांच्याकडे नोंदी नाहीत अशांना आरक्षणाचा लाभ होऊच शकत नाही.
ओबीसींमधून मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी जरांगे-पाटील आग्रही असले तरी प्रत्यक्षात ते व्यवहार्य नाही. मुळात जे ओबीसींचे आरक्षण आहे त्यात व्हीजे, एनटी, अ, ब, क, ड हे प्रवर्ग जर वगळले, तर ओबीसींच्या कोट्यात केवळ १९ टक्के आरक्षण उरते. त्यातही जर ३३ टक्के असलेल्या मराठा समाजाने वाटा मागितला, तर यातून कुणाचे भले होणार? महत्वाचे म्हणजे ओबीसींच्या कोट्यात कुणबी मराठा समाजाला आरक्षण आहेच. प्रश्न ज्यांच्याकडे कुणबी प्रमाणपत्र नाही अशा गोरगरीब मराठ्यांचा आहे. त्यांना आरक्षण हवे आहे, परंतु सातत्याने संभ्रम निर्माण करून जनतेचा बुद्धिभेद करण्यात धन्यता मारणारे सत्ताधारी केवळ राजकारण म्हणून या मुद्याकडे बघताहेत हे २६ जानेवारीनंतर स्पष्ट झालेच.
पक्ष फोडाफोडी, पन्नास खोक्यांचा होणारा घोष आणि वाचाळवीर नेत्यांनी केलेली नामुष्की या बाबी झाकण्यासाठी मराठा-ओबीसी वादात जनतेला अडकवून ठेवण्यासाठी सरकारची ही स्क्रिप्ट असल्याचे आता लपून राहिलेले नाही. मनोज जरांगे आणि छगन भुजबळ हे याच स्क्रिप्टची दोन पात्रं आहेत. स्क्रिप्टचे लेखक म्हणून देवेंद्र फडणवीस हे भूमिका बजावत असले तरी त्यातून एकनाथ शिंदेंना मराठा नेता म्हणून ‘हिरो’ करण्याचाही प्रयत्न यातून सुरू झाल्याचा दिसतो. या नाट्यात कुणबी प्रमाणपत्र नसलेल्या मराठा समाजाचा पालापाचोळा होतोय याकडे मात्र सरकारचे दुर्दैवाने लक्षच नाही.
