प्रभारी अर्थमंत्री पियुष गोयल आज संसदेमध्ये २०१९ चा अर्थसंकल्प जाहीर केला. यामध्ये मोदी सरकारने मध्यमवर्गींना लाभदायक ठरेल अशी ‘करमुक्तीची’ सर्वात मोठी घोषणा केली. मात्र, या अर्थसंकल्पावर विरोधकांनी टीका करण्यास सुरुवात केली आहे. यावरुन विरोधक आणि सत्ताधारी यांच्यामध्ये आरोप-प्रत्यारोपांचा खेळ सुरु झाला आहे. ‘यंदाचा अर्थसंकल्प हा देशातील सर्व वर्गांसाठी दिलासादायक आहे’, असा दावा जरी सत्ताधाऱ्यांनी केला असला, तरी दुसरीकडे विरोधकांनी या अर्थसंकल्पावर सडकून टीका केली आहे. ‘मोदी सरकारच्या यापूर्वीच्या अर्थसंकल्पाप्रमाणेच हा अर्थसंकल्प देखील जनतेच्या डोळ्यात धूळ फेकणारा आणि जनतेची निराशा करणारा आहे’, अशी टीका
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी केली आहे.
जनतेची निराशा करणार अर्थसंकल्प – जयंत पाटील
जयंत पाटील यांच्या म्हणण्यानुसार, युवक व महिलांसाठी या अर्थसंकल्पात काहीही नाही. वैयक्तीक करदात्यांसाठी करमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा वाढवून ती किमान आठ लाख करणे अपेक्षित होते. मात्र, सरकारने ही मर्यादा केवळ पाच लाखांपर्यंतच सीमित ठेवली. मध्यमवर्गीय करदात्यांना फायदा मिळत असल्याचा केवळ दिखावा या अर्थसंकल्पातून केला गेला आहे. या अर्थसंकल्पातून दलित आणि आदिवासी समाजाला देखील काहीही मिळालेले नाही. मोदी सरकारच्या अनागोंदीमुळे आणि नोटबंदीच्या अत्यंत चुकीच्या निर्णयामुळे देशातील बँकिंग क्षेत्र आधीच देशोधडीला लागले आहे. गर्भवती महिलांना २६ आठवड्यांची पगारी सुट्टी घोषित करण्यात असली तरी यापूर्वी संसदेने पारित केलेल्या कायद्यात ही तरतूद आधीच होती. अर्थसंकल्पात याची वेगळी घोषणा करून केवळ श्रेय घेण्याचा एक केविलवाणा प्रयत्न या सरकारने केला आहे. येणाऱ्या लोकसभा निवडणूका डोळ्यासमोर ठेवून मतांची बेगमी करण्याच्या हेतूने जरी हा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला असला, तरी यातून मते मिळवण्याचा मोदी सरकारच्या हेतू अजिबात साध्य होणार नाही.
अर्थसंकल्प चुनावी जुमला – धनंजय मुंडे
मोदी सरकारनं आज सादर केलेला अर्थसंकल्प ‘चुनावी जुमला’ असल्याची जोरदार टीका विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते धंनजय मुंडे यांनी केली आहे. मुंडे म्हणाले की, ‘गेल्या चार वर्षातली पापं धूवून टाकण्यात हा अर्थसंकल्प सपशेल अपयशी ठरला आहे.’ मोदी सरकारची चार वर्षातली पापं धूवून टाकण्यात निवडणूकपूर्व अंतिम अर्थसंकल्पातही सपशेल अपयश आहे. हा अर्थसंकल्प मोदी सरकारचा ‘अंतिम’ अर्थसंकल्प आहे, अशी टिका विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी केली आहे.’ ‘आजचा अर्थसंकल्प म्हणजे येणाऱ्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून सर्वांनाच खूश करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. हे बजेट आहे की सुरज बडजात्याचा हॅप्पी एंडिंग चित्रपट?’ असा सवालही मुंडे यांनी उपस्थित केला आहे.
‘सरकारचा संपूर्ण अर्थंसंकल्प हा ‘खयाली पुलाव’ आहे. घोषणांचा सुकाळ आणि शब्दांच्या बुडबुड्यांपलिकडे यातून जनतेच्या हाती काहीही लागणार नाही. मोदी सरकारने हा अर्थसंकल्प ‘चुनावी जुमला’ करण्याचा प्रयत्न केला, परंतु तो फसला आहे. मोदींच्या खोट्या आश्वासनांच्या पूर्वानुभवामुळे जनता आता त्यांच्या कुठल्याच शब्दावर विश्वास ठेवायला तयार नाही’, असं वक्तव्य मुंडे यांनी केलं आहे.
निरर्थक अर्थसंकल्प – राधाकृष्ण विखे पाटील
‘आगामी निवडणुकीतील अनर्थ टाळण्यासाठीचा हा निरर्थक अर्थसंकल्प आहे’, अशी टीका विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केली आहे. आगामी लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीत पराभवाचा अनर्थ टाळण्यासाठी केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी आज निरर्थक संकल्प मांडला असून, हा भाजपचा जुमलेबाज जाहीरनामाच असल्याचे विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी म्हटले आहे.
विखे पाटील म्हणाले की, ”मागील ५ वर्षात या सरकारला काहीही करता आले नाही. या सरकारने यापूर्वी ५ पूर्ण अर्थसंकल्प मांडले पण त्यातील घोषणा प्रत्यक्षात उतरल्या नाहीत. त्यामुळे लोकांचा भ्रमनिरास झालेला असून, पुढील निवडणुकीत ते आपल्याला मतदान करणार नाहीत, याची जाणीव सरकारला झाली आहे. निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून केलेल्या अशा घोषणांना जनता थारा देत नाही, हे सरकारने लक्षात ठेवावे.”
‘जनतेची दिशाभूल करण्यासाठी जुमलेबाजी करायची, स्टंट-इव्हेंट करायचे’, ही सरकारची जुनी मानसिकता आजच्या अर्थसंकल्पातून पुन्हा एकदा दिसून आल्याची टीकाही विखे पाटील यांनी केली आहे.
लोकांना गाजर दाखवलंय – अजित पवार
‘हा अर्थसंकल्प म्हणजे निव्वळ लोकांना फसवण्याचा प्रकार आहे’, असं वक्तव्य राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार यांनी केले. ‘या सरकारने आजच्या अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून लोकांना केवळ गाजर दाखवण्याचे काम केलं असून, याद्वारे लोकांना फसवलं जात आहे’, अशी टीका अजित पवार यांनी केली आहे.
हा अर्थसंकल्प म्हणेज भ्रमनिराशा – सत्यजीत तांबे
स्पष्ट बहुमत असलेल्या मोदी सरकारचा शेवटचा अर्थसंकल्प आज सादर झाला. मात्र, अखेर पूर्ण बहुमताच्या सरकारने आपला पाच वर्षांचा काळ भ्रमनिराशेतच घालवला असल्याचे या संकल्पातून समोर आलं आहे. भ्रमनिराशा सोडून जनतेच्या हाती काहीच पडले नाही. या अर्थसंकल्पातून देशासमोरील प्रमुख समस्यांवर सरकारने समाधानकारक उपाययोजना करणे अपेक्षित होते. मात्र, शेतकरी आत्महत्या आणि त्यासाठी आवश्यक कर्जमाफी, युवकांची बेरोजगारी, छोट्या उद्योगांच्या अडचणी ,घटलेला आर्थिक विकास दर यावर कसलाही तोडगा सरकार काढू शकलेले नाही.
